घनकचरा प्रकल्पांचे सादरीकरण, पर्यावरण विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळणार?

केडीएमसीतर्फे उंबर्डे व बारावे येथे उभारण्यात येणाºया घनकचरा प्रकल्पांचे सादरीकरण प्रशासनाने राज्य सरकारच्या तज्ज्ञ समितीसमोर केले आहे. या समितीमधील १० सदस्यांच्या निर्णयानंतर या प्रकल्पांना पर्यावरण विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळणे अपेक्षित आहे.

कल्याण - केडीएमसीतर्फे उंबर्डे व बारावे येथे उभारण्यात येणाºया घनकचरा प्रकल्पांचे सादरीकरण प्रशासनाने राज्य सरकारच्या तज्ज्ञ समितीसमोर केले आहे. या समितीमधील १० सदस्यांच्या निर्णयानंतर या प्रकल्पांना पर्यावरण विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे समिती हे प्रमाणपत्र नाकारते की देते, याकडे आता प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.महापालिका हद्दीत कचºयाच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न गंभीर आहे. सध्या आधारवाडी डम्पिंग शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याचे काम कंत्राटदारामार्फत सुरू झाले आहे. तर, उंबर्डे येथे ३५० मेट्रीक टन व बारावे येथे २०० मेट्रीक टनाचा घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यापैकी बारावे येथे भरावभूमी क्षेत्र उभारले जाणार आहे. मात्र, पर्यावरण विभागाचा ना-हरकत दाखला न मिळाल्याने प्रकल्प सुरू करता आलेले नाहीत. दुसरीकडे हरित लवादाकडे घनकचरा प्रकल्पाची याचिका न्यायप्रविष्ट असल्याने लवादाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळास ठाणे जिल्हाधिकाºयांमार्फत जनसुनावणीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, अप्पर ठाणे जिल्हाधिकारी अनिल पवार यांच्या उपस्थितीत कल्याणच्या अत्रे रंगमंदिरात ७ नोव्हेंबर २०१७ ला जनसुनावणी झाली. या वेळी नागरिकांनी उंबर्डे व बारावे प्रकल्पांना तीव्र विरोध केला. तसेच महापालिकेने प्रकल्प उभारल्यास प्रकल्प बंद पाडू, असा इशारा देत सुनावणी उधळून लावण्याचा प्रयत्न केला.जनसुनावणीचा अहवाल पवार यांनी राज्य सरकारच्या तज्ज्ञ समितीकडे सादर केला होता. मात्र, त्यानंतरही महापालिकेस पर्यावरण विभागाकडून ना-हरकत दाखला द्यायचा की नाही, याविषयी कोणताच निर्णय झाला नाही. महापालिका आयुक्त पी. वेलरासू, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त धनाजी तोरस्कर आणि कार्यकारी अभियंता घनश्याम नवांगुळ, मिलिंद गायकवाड यांनी नुकतेच कंत्राटदारामार्फत उंबर्डे व बारावे प्रकल्पांचे सादरीकरण समितीसमोर केले. या वेळीही समितीने त्यांना कोणताही निर्णय दिला नाही. त्यामुळे पर्यावरण विभागाच्या ना-हरकतीबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.मात्र, प्रकल्पाशिवाय पर्यायच नाही. तसेच लवादाकडे याचिका न्यायप्रविष्ट असल्याने समितीला ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यावे लागेल, असे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. अन्यथा, कचरा टाकायचा कुठे, असा प्रश्न आहे.उंबर्डे येथे जैववैद्यकीय कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने दीड वर्षापूर्वी प्रकल्प उभारला आहे. मात्र, अजूनही सुरू झालेला नाही. या प्रकल्पालाही पर्यावरण विभागाचा ना-हरकत दाखला मिळालेला नाही. सरकारच्या ज्या खात्याकडे हे प्रकरण होते, त्यातील अधिकाºयांची बदली झाली. नवीन अधिकारी आल्याने पुन्हा नव्याने प्रक्रिया करावी लागणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.प्रकल्पांना होणारा विरोध पाहता उंबर्डे येथे कचºयापासून वीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी महापालिकेने निविदा मागवली आहे. निविदा भरण्याची अंतिम मुदत २८ फेब्रुवारीला संपली आहे. मात्र, या निविदेला काही प्रतिसाद मिळाला नाही. निविदेपूर्वी तीन कंपन्या चर्चेसाठी महापालिकेकडे आल्या होत्या.प्रकल्पउभारणीसाठी जवळपास २०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. प्रकल्प कंपनीला उभारायचा असला तरी महापालिका आयुक्तांनी कचºयापासून वीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी ८० कोटींची तरतूद केली आहे.१३ मार्चला सुनावणीघनकचºयासंदर्भात हरित लवादाकडील याचिकेवर १३ मार्चला सुनावणी अपेक्षित आहे. दरम्यान, मागच्या तारखेला सुनावणी झाली नाही. या वेळीदेखील लवादाचे निर्णयपीठ बसणार नसल्याने तारीखच पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.मांडा प्रकल्पासाठीही जनसुनावणी घ्यामांडा येथेही प्रस्तावित असलेल्या भरावभूमी प्रकल्पासही नागरिकांचा विरोध होत आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासंदर्भातही जनसुनावणी घ्यावी, असे पत्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयास महापालिकेने दिले आहे.