18 गावातील विकासकामे स्थगित करण्याच्या आदेशाला स्थगिती द्या, मनसेची मागणी

18 गावातील महापालिका क्षेत्रतील नगरसेवकांचा कार्यकाळ अद्याप संपूष्टात आलेला नसताना त्यांचे नगरसेवक पदही रद्द करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी काढले आहेत.

ठळक मुद्देभाजप नगरसेविका सुनिता खंडागळे यांनी एक सिव्ही अॅप्लीकेशन न्यायालयात दाखल केला आहे. त्यामुळे 18 गावे वगळण्याचा मुद्दा आत्ता न्यायालयीन बाब झाली आहे, याकडे आमदार पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे.

कल्याण-कल्याण डोंबिवली महापालिकेतून 18 गावे वगळून स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरु केली आहे. या गावातील महापालिकेतर्फे सुरु असलेली विकास कामे स्थगित करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी काढले आहे. आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशाला नगरविकास खात्याने स्थगिती द्यावी अशी मागणी मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी नगरविकास खात्याकडे केली आहे.

18 गावातील महापालिका क्षेत्रतील नगरसेवकांचा कार्यकाळ अद्याप संपूष्टात आलेला नसताना त्यांचे नगरसेवक पदही रद्द करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी काढले आहेत. 18 गावातील विकास कामे स्थगित करणो हे एक प्रकारे 18 गावातील नागरीकांवर अन्याय करणारे आहे. अयुक्तांच्या आदेशाला स्थगिती देऊन 18 गावांकरीता प्रशासक नेमण्यात यावा. स्थगित केलेली कामे त्वरीत सुरु करावी अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली आहे. 18 गावे महापालिकेतून वगळण्यात येऊ नये यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते संदीप पाटील, भाजप नगरसेवक मोरेश्वर भोईर यांनी दोन स्वतंत्र याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आहेत. त्याचबरोबर भाजप नगरसेविका सुनिता खंडागळे यांनी एक सिव्ही अॅप्लीकेशन न्यायालयात दाखल केला आहे. त्यामुळे 18 गावे वगळण्याचा मुद्दा आत्ता न्यायालयीन बाब झाली आहे, याकडे आमदार पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे.

दरम्यान आडीवली ढोकळी प्रभागाचे अपक्ष नगरसेवक कुणाल पाटील यांनीही महापालिका प्रशासनाला एक निवेदन दिले आहे. त्यांनी त्यांच्या निवेदनात गावे वगळल्यापासून नागरीकांना समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. नागरीकांना पाणी मिळत नाही. जे पाणी येत आहे. ते दूषित येत आहे. गटारे स्वच्छ केली जात नाहीत. कचरा गोळा करणा:या घंटा गाडय़ा येत नाहीत. 27 गावांपैकी केवळ 18 गावे वगळून 27 गावांमध्ये फूट पाडण्याचे काम सरकारकडून केले गेले आहे. नागरीकांच्या समस्यावर तोडगा काढण्यात यावा अशी मागणी केली आहे.