मुरलीधर भवार
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे (केडीएमसी) घनकचरा प्रकल्प विविध कारणांमुळे वादग्रस्त ठरलेले असताना दुसरीकडे जैववैद्यकीय कचरा प्रकल्पास प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वापर परवानगी दिली आहे. २०१५ पासून हा प्रकल्प बांधून तयार होता. मात्र, तोही विविध कारणांस्तव वापराविना पडून होता. दरम्यान, तो आता सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महापालिकेने एन. व्हीजन कंपनीला जैववैद्यकीय कचरा प्रकल्प १० वर्षांसाठी बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर विकसित करण्यासाठी दिला. कंपनीने तीन टन क्षमतेचा प्रकल्प उंबर्डे येथे २०१५ मध्ये बांधला. मात्र, या प्रकल्पाबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काही आक्षेप नोंदविले. तसेच प्रकल्पाला पर्यावरण खात्याचा ना-हरकत दाखला घेण्याचे सूचित केले. २९ आॅक्टोबर २०१८ ला हा दाखला मिळाल्यानंतर हा प्रकल्प कार्यान्वित होणे अपेक्षित होते. मात्र, वापर परवानगी देण्यासंदर्भात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काही त्रुटी काढल्या.महापालिकेने जेथे हा प्रकल्प उभारण्यास एन. व्हीजनला परवानगी दिली, त्या जागेचे बाजारमूल्य काय, प्रकल्पावर किती रुपये खर्च केला, असे मुद्दे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून उपस्थित केले. वास्तविक पाहता या मुद्द्यांचा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याशी काहीच संबंध नव्हता. वापर परवाना देता येणार नाही, असे पत्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २० आॅगस्ट २०१९ ला पाठविले होते. १० महिन्यांचा कालावधी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वाया घालविला. महापालिकेने प्रकल्पाची जागा टीडीआर देऊन घेतली होती. त्यामुळे बाजारभावाचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. तसेच प्रकल्प हा बीओटी तत्त्वावर विकसित केला असल्याने प्रकल्पाच्या उभारणीवर दोन कोटी ५४ लाख खर्च झाला आहे.दरम्यान, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून वापर परवानगी दिली जात नसल्याने पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्याकडे एक बैठक १७ आॅगस्टला पार पडली. यावेळी उपस्थित असलेले प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव ई. रवींद्रन आणि अमर सुपाते उपस्थित होते. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी चार दिवसांत महापालिकेस प्रकल्प वापराची परवानगी द्यावी, असे आदेश दिले. मात्र, तरीही चार दिवसांत परवानगी काही मिळालेली नव्हती.
स्टिंग आॅपरेशनमुळे मार्ग मोकळा
महापालिका हद्दीतील रुग्णालये व क्लिनिकमधील जैववैद्यकीय कचरा बेकायदा गोळा करणाºया एसएमएस कंपनीचा कचरा वाहून नेत असतानाची एक व्हिडीओ क्लिप नगरसेवक राजन सामंत व माहिती अधिकार कार्यकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी काढली. याप्रकरणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिवांकडे तक्रार करण्याचा इशारा सामंत व गोखले यांनी दिला. या दोघांचे स्टिंग आॅपरेशन पाहता प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ३० आॅगस्टला प्रकल्पास वापर परवानगी दिली आहे. मात्र, ती देताना कचरा गोळा करणाºया गाड्यांना जीपीएस यंत्रणा असावी, तसेच कचºयावरील बारकोड नोंदवून घेतला जावा, जेणेकरून कचरा कोणत्या रुग्णालयातून आला आहे, याचा तपशील नोेंदवला जाईल, असे सूचित केले आहे.
परवानगी कोणाची?वैद्यकीय कचरा गोळा करण्यासाठी महापालिकेने एसएमएस कंपनीला नेमले होते. त्याचा ठराव महासभेत मंजूर झाला होता. परंतु, कंपनीने महापालिकेशी करारनामा केला नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एक वर्षासाठी कंपनीला तात्पुरती परवानगी दिली होती. त्यात मुदतवाढ कशाच्या आधारे केली? तसेच ती केली नसेल तर ती परवानगी नसताना कंपनी कशी कचरा उचलत होती, या प्रश्नावर महापालिकेचे अधिकारी गोपाळ भांगरे यांना विचारले असता प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आशीर्वादाने कंपनी बेकायदा कचरा उचलून रुग्णालये व क्लिनिकमधून कचरा फी वसूल करत होती. त्याच्या फायद्यासाठी महापालिकेस वापर परवानगी दिली जात नसल्याचा आरोप भांगरे यांनी केला आहे.अन्य परिसरातीलही कचºयावर प्रक्रिया : एन. व्हीजनने उभारलेल्या तीन टन क्षमतेच्या जैववैद्यकीय प्रकल्पात सध्या केडीएमसी हद्दीतील कचºयावर प्रक्रिया होईल. मात्र, भविष्यात त्याची क्षमता वाढवून तो १० टन केला जाईल. त्यामुळे तेव्हा या प्रकल्पात केडीएमसीसह अन्य परिसरातील रुग्णालयांतील कचºयावर प्रक्रिया केली जाईल.