पी. के. उगले, दीपक भोसले अखेर निलंबित

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे दोन अधिकारी पैसे घेत असल्याच्या प्रसारित झालेल्या ध्वनिचित्रफीत प्रकरणातील माजी शहर अभियंता पी. के. उगले आणि कार्यकारी अभियंता दीपक

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे दोन अधिकारी पैसे घेत असल्याच्या प्रसारित झालेल्या ध्वनिचित्रफीत प्रकरणातील माजी शहर अभियंता पी. के. उगले आणि कार्यकारी अभियंता दीपक भोसले यांना निलंबित करण्यात आले आहे. ध्वनिचित्रफीत प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी दिले होते. शनिवारी चौकशीचा अहवाल आयुक्तांना सादर करण्यात आला होता. याप्रकरणी सोमवारी रात्री उशिरा निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
पालिकेतील कर्मचाऱ्यानेच चित्रफीत तयार करत ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अंमलबजावणी संचालनालय यांना पाठवून या भ्रष्टाचाराला वाचा फोडली आहे. ही चित्रफीत प्रसारित होताच आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी त्याची गंभीर दखल घेत जलअभियंता अशोक बैले यांची चौकशी समिती नेमली होती. तसेच त्यांना ४८ तासांत अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. यात कंत्राटदाराचाही जवाब नोंदविण्यात आला. परंतु, त्याने १५ दिवसांचा कालावधी मागितला. त्यामुळे सखोल चौकशीसाठी समितीला १५ दिवस देण्यात आले.
दरम्यान, सकृतदर्शनी या चित्रफितीत दिसत असलेल्या पैसे घेण्याच्या प्रकारामुळे महापालिकेची प्रतिमा मलिन होत असल्याप्रकरणी आयुक्तांनी उगले व भोसले यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई म्हणून त्यांना सेवेतून निलंबित केले आहे. संबंधित चित्रफितीच्या एका भागात उगले हे एकाकडून पैसे स्वीकारताना आणि फाइल तपासताना तर दुसऱ्या भागात भोसले हे त्यांच्या घरी एकाकडून पैसे आणि फाइल घेताना दिसत आहेत. या चौकशीचा अहवाल आयुक्तांना प्राप्त होताच दोघा अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार हे अपेक्षित होते. परंतु, सविस्तर चौकशीचे आदेश दिले. तसेच पावसाळी अधिवेशनाच्या उंबरठ्यावर दोघा अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी निलंबित केल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे. (प्रतिनिधी)

चित्रफीत बनवणाऱ्या कर्मचाऱ्यावरही कारवाई?
उगले हे आधीपासूनच रजेवर आहेत, तर भोसले यांना चित्रफीत प्रकरणानंतर सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले होते. विशेष बाब म्हणजे ज्या कर्मचाऱ्या ही ध्वनिचित्रफीत प्रसारित केली असेल, त्याने ती २४ तासांत पुराव्यासह सुपूर्द करावी, अन्यथा त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असे पत्रक आयुक्त रवींद्रन यांनी शुक्रवारी जारी केले आहे. ही ध्वनिचित्रफीत माध्यमांकडे तसेच अन्य वरिष्ठांकडे सोपविण्यापूर्वी प्रथम आयुक्तांच्या निदर्शनास आणणे उचित ठरले असते, असेही पत्रकात म्हटले आहे. याप्रकरणीही आयुक्त काय कारवाई करतात? याकडेही लक्ष लागले आहे.