मनसेच्या आंदोलनानंतर ठाण्यातील युनिव्हर्सल, रेन्बो, न्यू होरायझन, लोकपुरम शाळांना शिक्षणाधिकार्‍यांची नोटिस

निद्रिस्त 'शिक्षण विभाग' मनसेच्या आंदोलनाने जागा झाला.

ठळक मुद्देनिद्रिस्त 'शिक्षण विभाग' मनसेच्या आंदोलनाने जागा झालाठाण्यातील युनिव्हर्सल, रेन्बो, न्यू होरायझन, लोकपुरम शाळांना शिक्षणाधिकार्‍यांची नोटिस - मनमानी फी वसुली केल्यास दिला कारवाईचा इशारा

ठाणे : कोरोनाकाळात नोकर्‍या गमावलेल्या पालकांकडून बळजबरी जाचक फी वसूल करणार्‍या शाळांप्रश्नी मनसेने शिक्षणधिकार्‍यांच्या दालनात ठिय्या देत आंदोलन करुन निद्रिस्त प्रशासनाला कुंभकर्णाची प्रतिमा महाराष्ट्र सैनिकांनी भेट दिली होती. या आंदोलनाला दोन आठवडे उलटत नाही, तोच शिक्षणाधिकार्‍यांची मनमानी फी वसुली करणार्‍या युनिव्हर्सल, रेन्बो, न्यू होरायझन, लोकपुरम शाळांना नोटीस बजावली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत गोरगरीब पालकांकडून जबरदस्ती फी वसूल न करण्याचे आदेश दिले असून या कारवाईने पालकवर्गाला दिलासा मिळाला आहे.

लाॅकडाऊनमध्ये शाळा बंद असून आॅनलाईन वर्ग सुरु आहेत. माञ तरीही खासगी शाळा पालकांकडे फीसाठी तगादा लावत आहेत. या प्रश्नी मनविसेचे शहराध्यक्ष किरण पाटील सतत शिक्षणधिकारी शेषराव बडे यांच्यासोबत पञव्यव्हार करत होते. तर खासगी शाळांच्या पालकांच्या तक्रारी मनसेकडे आल्या होत्या. त्यामुळे याप्रश्नी शिक्षण विभाग ठोस कारवाई करत नसल्याने  मनविसेचे शहराध्यक्ष किरण पाटील व मनसेचे प्रभाग अध्यक्ष स्वप्निल महिंद्रकर यांनी शिक्षणाधिकारी शेषराव बडे यांच्या कार्यालयात दोन आठवड्यापूर्वी पालकांसह ठिय्या मांडला. शिक्षण विभाग झोपला असून मनसेने बडे यांना कुंभकर्णाची प्रतिमा भेट दिली. यावेळी पुढील १५ दिवसात शाळा आणि शिक्षण विभागाचा कारभार सुरळीत न झाल्यास विद्यार्थी व पालकांना घेऊन प्रत्येक शाळांबाहेर तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा पाटील यांनी दिला होता. त्यामुळे धाबे दणाणलेल्या शिक्षण विभागाने ठाण्यातील युनिव्हर्सल, रेन्बो, न्यू होरायझन, लोकपुरम या शाळांना नोटीस बजावली. या शाळांचे प्रमुख व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग आदींना हे कारवाईचे पञ पाठवले असून अशी कारवाई ठाण्यातील इतर मुजोर शाळांवर होईल असा विश्वास शहराध्यक्ष किरण पाटील यांनी व्यक्त केला.
------------------------------------------------

लाॅकडाऊन काळात पालकांना फी भरण्यास अडचणी आहेत. त्यामुळे फी न भरल्यास कोणत्याही मुलाला आॅनलाईन शिक्षणापासून वंचित ठेवू नका. याबाबत पालक - शिक्षक संघात मंजुरी घेऊन फी कमी करण्याचा योग्य निर्णय घ्यावा, असेही शिक्षणाधिकार्‍यांनी या आदेशात नमुद केले आहे.