नऊ गावांना मिळणार मालमत्ताकरात दिलासा, केडीएमसीच्या महासभेत मांडणार प्रस्ताव

Shrikant Shinde News : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत समाविष्ट केलेल्या ९ गावांच्या मालमत्ता कराबाबत डॉ. सूर्यवंशी यांच्याशी डॉ. शिंदे यांनी चर्चा केली. यावेळी शिवसेनेचे सदानंद थरवळ, दीपेश म्हात्रे, प्रकाश म्हात्रे, रवी म्हात्रे, रूपाली म्हात्रे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील नऊ गावांतील मालमत्ताधारकांना आकारण्यात येणारा कर कमी करण्यात येणार आहे. त्याविषयी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी सोमवारी मनपा आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी त्यांचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. लवकरच हा प्रस्ताव महासभेत सादर करून मंजूर केला जाणार आहे. त्यामुळे नऊ गावांतील नागरिकांना मालमत्ताकराच्या वाढीपासून दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती डॉ. शिंदे यांनी सोमवारी दिली.
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत समाविष्ट केलेल्या ९ गावांच्या मालमत्ता कराबाबत डॉ. सूर्यवंशी यांच्याशी डॉ. शिंदे यांनी चर्चा केली. यावेळी शिवसेनेचे सदानंद थरवळ, दीपेश म्हात्रे, प्रकाश म्हात्रे, रवी म्हात्रे, रूपाली म्हात्रे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
२७ गावे १९८३ पासून केडीएमसीत होती. २००२ मध्ये ती मनपातून वगळण्यात आली. पुन्हा ही गावे २०१५ मध्ये मनपात समाविष्ट केली गेली. आता त्यापैकी १८ गावे मनपातून वगळण्यात आली आहेत. मात्र, नऊ गावे महापालिकेत असून, तेथील नागरिकांकडून अडीचपट जास्तीचा मालमत्ताकर आकारला जात आहे. त्यात सूट मिळावी, अशी तेथील नागरिकांची मागणी होती. नऊ गावांतील २००२ पर्यंत असलेल्या मालमत्ताधारकांना जास्तीचा कर लावला जाणार नाही. त्याचबरोबर २००२ ते २०१५ या कालावधीत ही गावे ज्या नियोजन प्राधिकरणांतर्गत होती, त्यांना त्या मालमत्ताधारकांनाही अडीचपट मालमत्ताकर आकारला जाऊ नये, अशी मागणी आयुक्तांकडे केली आहे. या दोन्ही मागण्या आयुक्तांनी मान्य केल्या आहेत.
येत्या महासभेत हा ठराव मांडला जाईल. महासभेच्या मान्यतेनंतर ही सूट नऊ गावांतील मालमत्ताधारकांना मिळणार आहे. लवकरच महासभा होणार असून, त्यात ठराव मंजूर झाल्यावर सध्या मनपाकडून सुरू असलेली अभय योजनेचा लाभही मालमत्ताधारकांना घेता येणार आहे. नऊ गावांतील मालमत्ताधारकांचा यामुळे दुहेरी फायदा होणार आहे.

रस्त्याच्या खर्चाची विभागणी
डोंबिवली एमआयडीसी परिसरातील रस्त्यासाठी महापालिका व एमआयडीसीने प्रत्येकी ५५ टक्के खर्च उचलण्याचे मान्य केले आहे. एकूण खर्च ११० कोटी रुपयांचा आहे. त्यापैकी ५५ कोटी महापालिका व ५५ कोटी एमआयडीसी खर्च करणार असल्याची माहितीही डॉ. शिंदे यांनी यावेळी दिली.