नवे फेरीवाला धोरण ठरणार धोकादायक

अगोदर फेरीवाल्यांनी फेरीवाला धोरणाकडे पाठ फिरवली. त्यानंतर, ठाणे महापालिकेकडून ढिलाई झाली. बायोमेट्रीक सर्व्हेला फेरीवाल्यांनी विरोध केला आणि आता शासनाने यात निवडणुकीचा फंडा घुसवल्याने फेरीवाला धोरणाची ठाण्यात ‘ऐशी की तैशी’ झाली आहे. मागील साडेतीन वर्षांपासून ठाणे महापालिका फेरीवाला धोरणावर काम करीत आहे. प्रत्यक्षात सहा महिन्यांच्या आत हे फेरीवाला धोरण अंतिम होऊन त्याची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते. परंतु, आता शासनच बदलल्याने फेरीवाला धोरणाची व्याख्यादेखील बदलली आहे. आता महापालिका निवडणूक जवळ येऊ लागल्याने फेरीवाला धोरण लांबणीवर पडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहे. शिवाय, फेरीवाला समिती व त्याच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय कुरघोड्यांना ऊत येण्याबरोेबरच फेरीवाल्याचे प्रस्थ आणखी वाढणार असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.
मागील तीन वर्षांपासून कागदावर असलेल्या फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी जून २०१४ पासून पालिकेने सुरू केली आहे. शहरात ५० हजारांच्या आसपास फेरीवाले असू शकतात, म्हणून पालिकेने सुरुवातीला ५० हजारांच्या आसपास अर्जांची छपाई केली. परंतु, वर्षभरात केवळ सात ते आठ हजार फेरीवाल्यांनीच अर्ज भरले. त्यामुळे पालिकेची ही योजना बारगळण्याची चिन्हे दिसू लागली. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पालिकेने प्रत्यक्ष स्पॉटवर जाऊन बायोमेट्रीक सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, याला फारसा प्रतिसाद लाभला नाही. विशेष म्हणजे मुंब्य्रात तर फेरीवाल्यांनी या सर्व्हेलाच विरोध केला. रडतखडत सर्व्हे पूर्ण झाल्यावर शहरात १० हजारांच्या आसपासच फेरीवाले असण्याचा दावा पालिकेने केला. शासनाच्या जुन्या आदेशानुसार फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची तयारी पालिकेने केली. फेरीवाला क्षेत्र व ना-फेरीवाला क्षेत्र निश्चित झाले. फेरीवाल्यांना व्यवसायासाठी जागा देण्यासाठी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सर्व प्रभाग समित्या यांच्यामार्फत अहवाल प्राप्त झाले. महापालिका क्षेत्रात एकूण १४५ ठिकाणी फेरीवाला क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली असून त्याला फेरीवाला समितीने मान्यता दिली आहे. या ठिकाणी १२०० फेरीवाले समाविष्ट होतील, एवढीच जागा असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
फेरीवाल्यांचा सर्व्हे सुरू झाल्यानंतर शहराच्या विविध भागांत, नाक्यांवर, फुटपाथवर पहिल्यापेक्षाही अधिक फेरीवाल्यांची संख्या दिसू लागली. नव्याने आलेल्या या फेरीवाल्यांच्या विरोधात पालिकेकडे तक्रारी येऊ लागल्या. पालिकेने या फेरीवाल्यांवर कारवाईचा बडगा उगारताच फेरीवाल्यांच्या संघटना आक्रमक झाल्या. न्यायालयाचे आदेश, नियम यावरून पालिका प्रशासन आणि फेरीवाल्यांच्या नेत्यांमध्ये वादंग झडले.
शासनाच्या नव्या आदेशानुसार फेरीवाला नगरपथ समिती स्थापन करणे बंधनकारक केले आहे. या समितीत अशासकीय संघटना, सामाजिक संस्थांमधील सदस्यांचा सहभाग असावा, असे सांगण्यात आले आहे. परंतु, ठाणे महापालिका हद्दीत बहुतेक खाजगी आणि सामाजिक संस्था या राजकीय पुढाऱ्यांच्याच असल्याने आपसूकच या समितीत राजकीय मंडळींची घुसखोरी होणार आहे. समितीत एकूण २० सदस्य असणार असून महापालिका व पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे कार्यकारी प्रमुख किंवा प्रतिनिधी, पोलीस सहआयुक्त किंवा पोलीस उपअधीक्षक, कार्यकारी आरोग्य अधिकारी किंवा मुख्य वैद्यकीय अधिकारी असे सदस्य असणार आहेत. याखेरीज फेरीवाल्यांचे ८ सदस्य, अशासकीय संघटना आणि समुदाय आधारित संघटनेचे २, निवासी कल्याण संघाचे २, व्यापारी संघ, पणन संघ आणि अग्रणी बँकेचा प्रत्येकी एक सदस्य या समितीत असणार आहे. या सदस्यांचे मानधन देण्यापासून समितीमधील राजकीय नेत्यांचे हेवेदावे लक्षात घेऊन धोरण राबवण्याची सर्कस पालिका प्रशासनालाच करावी लागेल, अशी शक्यता आहे.