ठाणे: मागील दोन वर्षे काम करुन त्या कामाचे पैसे न मिळाल्याने ठाणे महापालिकेच्या छोटय़ा मोठय़ा ठेकेदारांनी साखळी उपोषण सुरु केले. मात्र दुसरीकडे ठाणे महापालिकेने तब्बल सात बिले शंभर टक्के काढल्याचा आरोप भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने केला. बुधवारी सायंकाळी या तिन्ही पक्षांच्या नगरसेवकांनी अतिरिक्त आयुक्त आणि मुख्य लेखाधिकारी यांना जाब विचारला. मात्र त्यांच्याकडे याचं कोणतंही उत्तर नसल्याचं दिसून आले.
ठेकेदारांची आजच्या घडीला सुमारे ८०० कोटींची बिले थकीत असल्याची माहिती पालिकेकडूनच देण्यात आली आहे. त्यामुळे थकीत बिले मिळावी यासाठी ठेकेदारांनी मागील मंगळवार पासून महापालिका मुख्यालयासमोर आंदोलन सुरु केले आहे. आज ९ दिवस उलटूनही ठेकेदारांच्या मागणी बाबत पालिकेकडून सकारात्मक चर्चा होतांना दिसत नाही. पालिकेने १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२१ र्पयत बिले मागविली आहेत. ती कितीची बिले आहेत, त्याचा अभ्यास केला जाणार आहे. त्यानुसार टप्याटप्याने २५ टक्के या प्रमाणे बिले दिले जातील असे पालिकेने सांगितले आहे. मात्र एकीकडे ठेकेदार उपोषणाला बसले असताना पालिका प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनी मर्जीतील ठेकेदारांची बिले काढल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. तब्बल सात बिले काढण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे नगरसेवक सुहास देसाई यांनी केला.
विशेष म्हणजे त्यांनी या वेळी २२ लाखांचे बिल काढण्याचा पुरावाच अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी आणि मुख्याधिकारी डी. सूर्यवंशी यांच्याकडे सादर केले. त्यानंतर हे बिल कसे काढले, कोणत्या आधारावर काढले, यादीत हे बिल होते का? अशा प्रश्नांची सरबत्ती त्यांनी लावली. यावेळी त्यांच्यासोबत भाजपचे प्रशांत गावंड आणि काँग्रेसचे नगरसेवक उपस्थित होते. एकीकडे ठेकेदार उपोषणाला बसले असताना त्यांची बिल नेता मर्जीतल्या ठेकेदारांची बिले कशी काढली, असा जाब यावेळी या संतप्त नगरसेवकांनी मुख्य लेखाधिकारी आणि अतिरिक्त आयुक्तांना विचारला. मात्र ही बिले कशी काढली याचे उत्तर तुम्हाला दुसऱ्या दिवशी देऊ असं सांगून त्यांनी टोलवाटोलवी केली.
संतप्त नगरसेवकांचा अतिरिक्त संदीप माळवी यांच्या दालनात बसून मुख्याधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी लावून धरली. तसेच त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करा अशी मागणीही त्यांनी केली. अखेर संदीप माळवी यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाईल असे आश्वासन दिले. मात्र जोपर्यंत नोटीस बजावली जात नाही तोपर्यंत आम्ही दालनातून हलणार नाही असा इशारा सुहास देसाई यांनी दिला. अखेर प्रशासनाला संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारणे दाखवा नोटीस काढावी लागली त्यानंतर हे आंदोलन शांत झाले.