उल्हासनगरात सनदेसाठी आमदार आयलानीचे महसूल मंत्र्यांना साकडे, मंत्र्यांचे आश्वासन 

उल्हासनगरात काही अपवाद सोडल्यास सनद देण्याची प्रक्रिया गेल्या काही वर्षापासून ठप्प पडली.

उल्हासनगर : जमीन अतिक्रमित नागरिकांना मालकी हक्क (सनद) मिळण्यामधील अडचणी दूर करण्यासाठी आमदार कुमार आयलानी, सुलभा गायकवाड आदींनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सोमवारी साकडे घातले. सनद देण्यासाठी ऐक समिती बावनकुळे यांनी गठीत केली. 

उल्हासनगरात काही अपवाद सोडल्यास सनद देण्याची प्रक्रिया गेल्या काही वर्षापासून ठप्प पडली. दरम्यान सनद घोटाळा बाहेर येऊन, शासकीय कार्यालय व त्यांच्या खुल्या जागा, सामाजिक संस्थेच्या जागा आदिवर पर्यायी सनद दिल्याने, एकच खळबळ उडाली होती. त्यानंतर संतप्त नागरिकांनी प्रांत कार्यालयावर मोर्चे, उपोषण, ठिय्या आंदोलन केल्याचा इतिहास आहे. त्यानंतरही सनद प्रश्न टांगलेला आहे. अतिक्रमित धारकांना मालकी हक्क देणे, विविध अटी शिथिल करून ई-नंबर, यु-नंबर, प्लॉट, चालता नंबर, सलग्न जागा व उवरित जागा आदी मिळकती नियमित करण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी यांना देणे, शहरातील अतिक्रमणे नियमानुकूल करताना देण्यात येणारी सनद ब सत्ता ऐवजी क सत्ता प्रकाराने करणे आदी मागण्या आमदार आयलानी यांनी महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्याकडे केल्या. 

महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना मधील जमा करण्यात आलेल्या फाईल, नागरिकांना उल्हासनगर येथील प्रांत कार्यालयात परत मिळणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या नागरिकांनी या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी मूळ दस्त दिले आहेत. परंतु काही कारणास्तव तसेच मुद्रांक शुल्क जास्त असल्याने भरू शकत नाही. अश्या नागरिकांच्या फाईल परत देणे, जलद काम होण्यासाठी शहर भूमापन कार्यालयातील रिक्त पदे भरणे, सनद देताना अर्जदाराने ज्या वेळेस अतिक्रमण केले असेल त्या वर्षीचा दर लावणे, १९८० पूर्वी ज्या सनद दिल्या आहेत. त्यांना अपिल करण्यासाठी ठाणे येथे जावे लागते. त्याऐवजी याचे सर्व अधिकार उपविभागीय अधिकारी उल्हासनगर यांना देण्यात यावे. आदी मागण्या आमदार आयलानी व सुलभा गायकवाड यांनी मंत्री बावनकुळे यांच्याकडे केल्या आहेत. 

एक विशेष समिती गठीत

शहरातील जागेचे सर्वे करून अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविने, सर्व प्रॉपर्टीचे मैपिंग करणे, तसेच वस्तुस्थिती काय आहे. याची माहिती महसूल विभागाला द्यावी, सनद मिळण्यास त्रास होऊ नये, या सर्वांचा अहवाल तयार करण्यासाठी महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकारी, आयुक्त उल्हासनगर महापालिका आणि एसएलआर ठाणे यांची एक विशेष समिती गठीत केली.