मीरारोड - मीरा भाईंदर शहरातील मुख्य रस्ते, नाके वर्दळीच्या ठिकाणी अतिक्रमण करून बसलेल्या फेरीवाल्यांना तसेच शहरातील अनधिकृत बांधकामांना वीज पुरवठा करू नये असे आदेश महापालिकेने टाटा सारख्या अन्य वीज कंपन्यांना दिले आहेत. लोकमतने फेरीवाले आणि अनधिकृत बांधकामांना केल्या जाणाऱ्या बेकायदा वीज पुरवठा बाबत दिलेल्या बातम्यांनंतर अनधिकृत बांधकामे व फेरीवाले यांना वेसण घालण्यासाठी पालिकेने महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
शहरातील अनधिकृत बांधकामे तसेच सरकारी व महापालिका जागेसह कांदळवन, पाणथळ, सीआरझेड, इको सेन्सेटिव्ह हद्दीतील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी महापालिका व संबंधित नगरसेवक, राजकारणी व प्रशासन ठोस कारवाई करत नाहीत. उलट बेकायदा बांधकामांना कर आकारणी करून त्याला पाणी, वीज आदी पुरवठा केला जातो. जेणेकरून बेकायदा बांधकामे करणारे व त्यात संगनमत असणाऱ्यांचे चांगलेच फावते. परंतु त्यात घर घेणारा सामान्य मात्र कायमच्या टांगत्या तलवारी खाली राहतो.
तशीच स्थिती फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमण व मुजोरीची झालेली आहे. रेल्वे स्थानकापासूनच्या १५० मीटर परिसरात तसेच रुग्णालय,शैक्षणिक संकुल, धार्मिक स्थळांच्या १०० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना बसण्यास मनाई आहे. शिवाय महापालिकेने पूर्वीच शहरातील मुख्य रस्ते व नाके हे ना फेरीवाला क्षेत्र म्हणून घोषित केलेले आहेत. तसे असताना शहरातील कानाकोपरा हा फेरीवाले, टपरीवाले, हातडीवाल्यानी बळकावला आहे. त्यात देखील मोठे अर्थकारण व संगनमत चालते.
अनधिकृत बांधकामांना तसेच बेकायदा फेरीवाल्यांना सर्रास नियमबाह्य वीज पुरवठा अदानी, टाटा आदी वीज कंपन्यां कडून केला जात असल्याचे आरोप आहेत. महसूल विभागाने तर सरकारी व कांदळवन क्षेत्रातल्या बांधकामांना वीज पुरवठा करू नये असे आदेश २०१७, २०२० सलात वीज कंपन्यांना लेखी दिले होते. विक्रम कुमार आयुक्त असताना त्यांनी देखील अनधिकृत बांधकामांना वीज पुरवठा बंद केला होता. शासनाने देखील त्यांची भूमिका योग्य ठरवत न्याय आणि विधी विभागाने वीज कायद्यातील कलम ४३ चा संदर्भ हा अतिक्रमित व अपप्रवेशी व्यक्तीसाठी नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तरी देखील वीज कंपन्या ह्या त्यांची विजेची खपत व कमावण्यासाठी सर्रास बेकायदा बांधकामांना वीज पुरवठा करत आली आहे. फेरीवाले, टपरीवाले देखील बेकायदा वीज पुरवठा वापरत असताना त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही .
फेरीवाले व बेकायदा बांधकामांना वीज पुरवठा केला जात असल्याचे लोकमतने वृत्त दिले होते . फेरीवाला तर बेकायदा एका बल्ब साठी रोज ५० रुपये देत असल्याचे लोकमतने उघडकीस आणले होते. लोकमतच्या वृता नंतर अदानी इलेक्ट्रिकसीटी ने फेरीवाले, टपऱ्या आदींना होणाऱ्या वीज पुरवठ्यावर कारवाई सुरु केली आहे. तर दुसरीकडे महापालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनी सदर बाब गांभीर्याने घेत त्यांच्या मान्यतेने उपायुक्त मारुती गायकवाड यांनी अदानी व टाटा ह्या वीज कंपन्यांना लेखी आदेश जारी करून फेरीवाले व अनधिकृत बांधकाम ना वीज पुरवठा करू नये असे बजावले आहे.
उपायुक्तांनी पत्रात शहरातील रस्ते, पदपथ वर अतिक्रमण करणाऱ्या फेरीवाल्याना लगतचे दुकानदार आदी मासिक रक्कम घेऊन वीज पुरवठा करत आहेत तसेच पालिकेचा भोगवटा दाखला / वापर परवाना नसताना अनधिकृत बांधकामांना कोणत्याही प्रकारे कागदपत्रांची शहनिशा न करता वीज पुरवठा केला जात असल्याचे सुनावले आहे. अनधिकृत फेरीवाल्यांना आणि बेकायदा बांधकामांना वीज पुरवठा होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे बजावले आहे.