मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिकेचे सन २०२३ - २०२४ ह्या आर्थिक वर्षातले कोणतीही कर व दरवाढ नसलेले २ हजार १७४ कोटी ५४ लाखांचे अंदाजपत्रक प्रशासक तथा आयुक्त दिलीप ढोले यांनी सोमवारी सादर केले आहे . यावेळी आयुक्तांनी शहरातल्या ४५ रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण , पालिका शाळांचे सर्व वर्ग डिजिटल करणे , पालिकेचे डाटा सेंटर उभारून अभिलेखाचे डिजिटायझेशन , ५७ ई बस खरेदी आदी अनेक विकासकामे करण्यावर भर दिला.
गेल्या वर्षी प्रशासना कडून १ हजार ८१८ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले गेले होते . त्या मध्ये तत्कालीन स्थायी समिती व महासभेने वाढ करून ते २ हजार २५१ कोटींचे मंजूर केले होते . २००२ साली महापालिकेची पहिली निवडणूक झाल्या पासून आता पर्यंतच्या २१ वर्षांच्या कालावधीतील यंदाचे हे पहिलेच प्रशाकीय अंदाजपत्रक आहे.
२५ लाख शिलकीचे २ हजार १७४ कोटी ५४ लाखांचे अंदाजपत्रक आयुक्त दिलीप ढोले सह अतिरिक्त आयुक्त डॉ . संभाजी पानपट्टे व अनिकेत मानोरकर , उपायुक्त मारुती गायकवाड , संजय शिंदे , कल्पिता पिंपळे व रवी पवार , शहर अभियंता दीपक खांबित , अतिरिक्त शहर अभियंता सुरेश वाकोडे , सचिव वासुदेव शिरवळकर , मुख्य लेखाधिकारी कालिदास जाधव , लेखाधिकारी अजित कुलकर्णी , मुख्य लेखापरीक्षक मंजिरी डिमेलो आदींनी सादर केले.
आयुक्त ढोले यांनी शहराच्या विकासकामांची माहिती देताना सांगितले कि , शहर खड्डेमुक्त रस्त्यांचे करण्याचा संकल्प असून ४५ प्रमुख रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणसाठी ९०४ कोटी ४७ लाखांच्या कामास मान्यता दिली आहे . येत्या दिड - दोन वर्षात खड्डे मुक्त रस्ते होतील .
पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी अमृत २ अभियानांतर्गत रू. ५१६ कोटी ७८ लाखाच्या प्रकल्पास तर १७५ कोटी १९ लाखांच्या मल:निसारण योजनेस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. अग्निशमन यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी ५६ कोटी २२ लाखांची तर कचरामुक्त शहराचे उद्दिष्ट समोर ठेवून स्वच्छ भारत अभियान साठी ४ कोटींची तरतूद केली आहे. महापालिकेने शहराला उद्यानांचे शहर घोषित केले असून शहरातील उद्याने अधिक आकर्षित , सुशोभीत करण्यासाठी ५७ कोटी ६३ लाखांची तरतूद केली आहे . शहर सुशोभीत व सुंदर करण्यासाठी १० कोटींची तरतूद केली आहे.
महापालिका शाळांचा दर्जा व शिक्षणाचा स्तर उंचावण्यासाठी सर्च शाळांचे वर्ग डिजिटल केले जाणार आहे त्यासाठी १ कोटी , आधुनिक प्रयोगशाळांसाठी ५० लाख , दिव्यांग मुलामुलींच्या फिजिओथेरपी, इतर वैद्यकीय सोईसुविधा व योजनां साठी ५ कोटी २५ लाख , महिला व बालकल्याणसाठी ६ कोटी ५८ लाख तर क्रीडा विभागासाठी ६ कोटी १२ लाखांची तरतूद अंदाजपत्रकात प्रशासनाने केली आहे .राज्य शासनाच्या धर्तीवर ज्येष्ठ नागरिकांच्या मोफत वैद्यकीय तपासणीसाठी ५० लाख ठेवले आहेत .
उत्तन डम्पिंग येथील साचलेल्या कचऱ्यावर बायो मायनिंगसाठी २२ कोटी तर लहान बायोगॅस प्रकल्प उभारणीसाठी १० कोटींची तरतूद आहे . शासनाच्या निर्देशानुसार पर्यावरण संरक्षण व संवर्धनासाठी महानगरपालिकेला १५ व्या वित्त आयोगामार्फत स्वच्छ हवा कृती आराखडा साठी ४२ कोटी ७५ लाखांचा निधी मिळाला असून हवेची गुणवत्ता सुधारणेसाठी २ वाहनांवरचे डस्ट कंट्रोल मशीन, ३ यांत्रिक सफाई यंत्र , नवीन हरीतपट्टे व कारंजे, ई-बसेस, चार्जिंग स्टेशन आदी कामे केली जात आहेत असे आयुक्त यांनी सांगितले .
रुपया असा येणार व असा जाणारमीरा भाईंदर महापालिकेच्या प्रशासकीय अंदाजपत्रका नुसार उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ बसवताना मुख्य पैसे येण्याची अपेक्षा हि शासना कडून अनुदान , कर्ज आणि जीएसटीचा परतावा आदींवर आहे . तर खर्चात बचत व काटकसर करणे देखील एकप्रकारे पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्या सारखे असून त्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत असल्याचे आयुक्त ढोले यांनी सांगितले .
उत्पन्नाची अपेक्षित बाब पाहता शासन अनुदान २९९ कोटी ४३ लाख , कर्ज द्वारे ४३३ कोटी , जिएसटी अनुदान २८० कोटी, मालमत्ता कर १२३ कोटी ४२ लाख, , १ टक्का मुद्रांक शुल्क नुसार ५५ कोटी, इमारत विकास आकार २०० कोटी, रस्ता नुकसान भरपाई ११० कोटी, मोकळ्या जागेवरील कर ५० कोटी, जाहिरात, होर्डिंग्ज व पे अँड पार्क मधून १४ कोटी, पाणी पुरवठा जल निसारण व मलनिःसारण मधून ४१९.६४ कोटी, बाजार फी ८ कोटी, घनकचरा शुल्क द्वारे २५ कोटी , अनधिकृत बांधकाम शास्ति ४ कोटी ७५ लाख , विशेष शिक्षण कर ८ कोटी, भांडवली जमा २७ कोटी ४६ लाख , वृक्षकर ४ कोटी १७ लाख , संकीर्ण २० कोटी ८० लाख , परवाना फी ५ कोटी आदी विविध स्तोत्र जमेच्या स्वरूपात गृहीत धरण्यात आली आहेत .
तर खर्चाच्या बाजू मध्ये स्थायी व अस्थायी वेतानावरील खर्च १९७ कोटी ६३ लाख इतका होणार आहे . सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मार्फत दैंनदिन साफ व नालेसफाई करीत २०१ कोटी ६० लाख , घनकचरा व्यवस्थापन साठी १३१ कोरी १० लाख , कर्जाच्या परतफेडीसाठी ७५ कोटी , सार्वजनिक बांधकाम विभागा मार्फत विकासकामांसाठी ६०२ कोटी ९० लाख , पाणी पुरवठा व जल निसारण व मलनिस्सारण - ४३३ कोटी १० लाख , रुग्णालये दवाखाने करीता ३० कोटी ८५ लाख , विद्युत देयके व विद्युत कामे साठी ५२ कोटी १० लाख , नगरसेवक व प्रभाग निधीसाठी २० कोटी , विकास आराखडा सक्तही १० कोटी ९० लाख , पर्यावरण विभाग करीता १३ कोटी ५० लाख , निवडणूक विभाग साठी १२ कोटी, शिक्षण विभाग साठी ४८ कोटी ३ लाख , उद्याने विकास खर्च करीत ५७ कोटी ६३ लाख , परिवहन विभागा देण्यास २८ कोटी अश्या प्रकारे खर्च केला जाणार आहे .