अवघ्या 3 महिन्यात सत्ताधारी भाजपाचे अर्थपूर्ण मत परिवर्तन ;  मार्चमध्ये रद्द केलेली बीएसयुपी कामाची निविदा आता केली मंजूर

मीरा भाईंदर महापालिकेने काशीचर्च झोपडपट्टी मधील 471 आणि  जनता नगर झोपडपट्टी तील 4136 लाभार्थ्यांना इमारतीं मध्ये पक्क्या घरांचे स्वप्न दाखवले. परंतु विविध कारणं आणि पालिकेचा भोंगळ कारभार यामुळे सदर योजना बारगळली.

 - धीरज परब  मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिकेच्या बीएसयूपी योजनेच्या 3 इमारती बांधण्याच्या 117 कोटी 96 लाख रुपयांच्या  कामास सत्ताधारी भाजपाने स्थायी समिती मध्ये मंजुरी दिली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे मार्च मध्ये याच ठेकेदारास काम देऊ नये व काळ्या यादीत टाकावे असा ठराव भाजपाने केला होता. त्यामुळे अवघ्या तीन महिन्यात भाजपाला कोणती अर्थपूर्ण उपरती झाली ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.   मीरा भाईंदर महापालिकेने काशीचर्च झोपडपट्टी मधील 471 आणि  जनता नगर झोपडपट्टी तील 4136 लाभार्थ्यांना इमारतीं मध्ये पक्क्या घरांचे स्वप्न दाखवले. परंतु विविध कारणं आणि पालिकेचा भोंगळ कारभार यामुळे सदर योजना बारगळली. त्यातही केंद्रात मोदी सरकार आल्या नंतर सदर योजना बंद केल्याने अखेर पालिकेने कर्ज उभारून योजना पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. पण स्वतःची राहती घरं तोडायला देऊन गेली दहा वर्षे संक्रमण शिबिरात काढणारी लोकं संतापलेली आहेत. सदर योजनेतील इमारत क्रमांक 4, 5 व 7 च्या बांधकामासाठी पालिकेने निविदा मागवली. सदर निविदा मंजुरी साठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 16 मार्च रोजीच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव दिला होता. तिन्ही इमारतीची कामे सर्वात कमी दर भरणाऱ्या मे. शायोना कॉर्पोरेशनला देण्याची प्रशासनाची शिफारस होती. परंतु सत्ताधारी भाजपाने सदर निविदा फेटाळून लावली होती. भाजपचे राकेश शाह यांनी ठराव मांडला व दिनेश जैन यांनी अनुमोदन दिले होते.  सदर ठेकेदारास आधी देखील बांधकाम साहित्याचे दर वाढल्याने ते वाढवून दिले असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे सदर ठेकेदार काम पूर्ण करू शकणार नाही. म्हणून त्याला काळ्या यादीत टाकून नवीन निविदा काढा असे भाजपाने ठरावात म्हटले होते. त्यावेळी मनमर्जी नुसार ठेकेदार आणि टक्केवारी चे समीकरण बसत नसल्याने भाजपाने बीएसयूपी कामाची निविदा फेटाळून लावल्याचा संशय सुद्धा व्यक्त केला गेला.  तर बीएसयूपी चे काम रखडणार असे नमूद करत तत्कालीन पालिका आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी सत्ताधारी भाजपाने केलेला सदर ठराव विखंडीत करण्यासाठी शासनाला पाठवला होता.  परंतु 25 जून रोजीच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मात्र सत्ताधारी भाजपाने शायोना कॉर्पोरेशनची निविदा मंजूर केली. सदर ठेकेदारास इमारत क्रमांक 4 च्या कामासाठी 35 कोटी 55 लाख 77 हजार ; इमारत क्रमांक 5 च्या कामासाठी 37 कोटी 59 लाख 81 हजार व इमारत क्रमांक 7 च्या कामासाठी 44 कोटी 81 लाख 7 हजार अशी मिळून एकूण 117 कोटी 96 लाख 66 हजार रुपयांची निविदा मंजूर केली आहे. सभापती अशोक तिवारी यांनी भाजपा नगरसेवकांच्या ठरावा नंतर निविदा मंजुरी वर मोहर उमटवली. महत्वाचे म्हणजे इमारतीच्या बांधकामांच्या निविदा असताना सर्व कामे राज्यदरसूची पेक्षा जास्त दराने दिली आहेत. इमारत क्रमांक 4 चे काम 8.24 टक्के जास्त दराने ; 5 चे काम 7. 24 टक्के जास्त आणि इमारत 7 चे काम 5.93 टक्के जास्त दराने दिली आहेत.  तीन महिन्या पूर्वी शायोना कॉर्पोरेशन काम पूर्ण करू शकणार नाही म्हणून काळ्या यादीत टाकून नवीन निविदा मागवण्याचा ठराव करणाऱ्या सत्ताधारी भाजपाने अवघ्या तीन महिन्यातच घूमजाव करत त्याच ठेकेदाराची निविदा मंजूर केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.