डोंबिवलीच्या आरोग्य, धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नावर मंत्रालयात खल

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील महापालिका रुग्णालयांना घरघर लागली आहे. येथील धोकादायक इमारतींच्या पुर्नबांधणीचा प्रश्न प्रलंबित आहे.

डोंबिवली - कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील महापालिका रुग्णालयांना घरघर लागली आहे. येथील धोकादायक इमारतींच्या पुर्नबांधणीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. सरकारी जागेवरील रहिवाश्यांचे नाव लावून कब्जा हक्क देणे आदी विषयांसंदर्भात, आरोग्यमंत्री आणि ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रालयात सोमवारी बैठक घेतली. त्यापैकी आरोग्य विषयक समस्या तातडीने मार्गी लावण्याचे आदेश आयुक्त गोविंद बोडके यांना दिले.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष रेड स्टारच्या माध्यमातून महिनाभरापूर्वी महापालिका हद्दीतील विविध नागरि समस्यांबद्दल पालकमंत्री शिंदे यांना पत्र लिहिले होते. त्या पत्राची दखल घेत त्यांनी बैठक घेतल्याची माहिती कॉम्रेड महेश साळुंखे यांनी दिली. ते म्हणाले की, शास्त्रीनगर व रुक्मिणीाई हॉस्पिटल यांना सिव्हिल दर्जा मिळवण्यासाठी शासनाकडे मागणी केली होती. त्या आधी या हॉस्पिटलमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टर नसल्यामुळे रुग्णांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे तेथे तातडीने १५ ते २० दिवसांत डॉक्टरांची नेमणूक करून त्या सोबत इसीजी, डायलेसीस, एमआरए अन्य सुविधा देण्याची सोय करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त गोविंद बोडके यांनी स्पष्टीकरण पालकमंत्री शिंदे यांना केले. त्यासोबतच निळजे घेसर, कोळे रोड येथील कल्याण ग्रामीण विभागातील हॉस्पिटल (प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना) सुद्धा जिल्हा विशेष दर्जा साठी मसुदा बनवणे आणि तेथेही १५ ते २५ बेडची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी तातडीने पत्रव्यवहार करण्यासाठी मागणी करावी असेही ग्रामीण आरोग्य अधिका-यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या प्रत्येक प्रभागात दवाखाना आहे, त्या ठिकाणी डॉक्टर नसल्याने ते बंद आहेत. ते आगामी २० दिवसात सुरू करून आठवड्यातून दोन दिवस तेथेही ओपीडी सुरू करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन आयुक्त बोडके यांनी पालकमंत्र्यांना दिले.
केडीएमसीमधील धोकादायक इमारतीसाठीही गृहनिर्माण योजना लागू करण्यासाठीही एसआरए योजनेचा मसुदा तयार आहे. तसेच शासनाच्या कामात अडथळा आणणा-यांवर गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भातही त्या बैठकीत चर्चा झाली. सरकारी जागेवरील सर्व रहिवाश्यांची यादी तयार करून महापालिकेला देण्यात यावी. त्यानूसार कर बुकात नोंद करून मालमत्ता कर आकारण्यात येणार असल्याचे आश्वासन आयुक्त बोडके यांनी दिले.