काळूू धरण विरोधी आंदोलन होणार तीव्र ; जमीन विक्री दलालांना घडवणार अद्दल

काळू धरणासाठी कोणत्याही प्रकारच्या मान्यता नसताही ते बांधायला निघालेल्या पाटबंधारे विभागाची आधीच लाचलूचपत प्रतिबंध विभागाकडून झाडाझडती घेण्यात आली. त्या आधी बनावट डिझाईन व नकाशाव्दारे बांधकाम हाती घेतलेल्या या धरणाला उच्च न्यायालयाने स्थगीती दिलेली आहे. तरी देखील न्यायप्रविष्ट धरण बांधण्याच्या वल्गना सुरू झाल्यामुळे त्या विरोधात शेतकरी संर्घष मंच पुन्हा सक्रीय झाला आहे. धरण क्षेत्रात ठिकठिकाणी बैठका घेऊन ४१ गावांमधील सुमारे १८ हजार गावकऱ्यांमध्ये जन आंदोलनासाठी तयार केले जात आहे. संभाव्य काळू धरण दोन हजार १९९ हेक्टर शेतजमिनीसह वन जमिनीवर बांधले जाणार आहे

ठळक मुद्दे४१ गावांमधील सुमारे १८ हजार गावकऱ्यांमध्ये जन आंदोलनासाठी तयारया धरणावर सुमारे दीड ते दोन वर्षात ११२ कोटी खर्च झाल्याचे बोलले जात आहेमुळात या धरणाचे लॅन्ड अ‍ॅक्वॅझिशन झालेले नसल्याचे सांगितले जात आहे.

सुरेश लोखंडे,ठाणे : मुंबई महापालिकेच्या पाणी पुरवठ्यासाठी मुरबाड तालुक्यात काळू धरण बांधण्यात येणार आहे. परंतु बनावट डिझाईन बनावट धरणाचे काम सुरू केल्याच्या मुद्यावरून या धरणाला उच्च न्यायालयाने स्थगीती दिली आहे. तरी देखील सरकार धरणासाठी दबाव आणत असल्याचा आरोप करून त्या विरोधात लवकरच रस्त्यावर उतरून आंदोलन तीव्र करण्याची तयारी संबंधीत ४१ गावच्या ग्रामस्थांनी सुरू केली. याशिवाय धरण क्षेत्रातील जमीन विक्री करणाऱ्या दलालांनाही कायमची आद्दल घडवण्याचे प्रयत्नही सुरू झाले आहे.आंदोलनाची आगामी रणनिती ठरवण्यासाठी दिघेफळ येथे बुधवारी काळू धरण विरोधी शेतकरी कष्टकरी व भूमिहीन समूदाय मंचची बैठक पार पडली. शासनाने कितीही दडपशाही आवलंबली तरी आता मागे सरणार नाही, उलट अधिक ताकदीने संघर्ष उभा करण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी ठेवा, रास्ता रोको करा असे चळवळीतील त्यात जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते पोपटराव देखमुख यांनी ४१ गावातील शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. धरण क्षेत्रातील जमीन विक्री करून दलाली कमवणारे परिसरातील दलालांचा समाचार घेण्याचे देखील यावेळी सुरेश देखमुख यांनी सांगितले. थोड्याश्या दलालीच्या रकमेसाठी शेतकऱ्यांना फूस लावणाऱ्यां दलालांना आता अद्दल घडवण्याचे प्रयत्न करण्याचे सुतोवाच त्यांनी केले. तर खरेदी केलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना पुन्हा मिळवून देते हक्काचे रक्षण करण्याचे धोरण या पुढील आंदोलनात स्विकारणात येणार ,असे काळू धरण विरोधी शेतकरी मंचचे सक्रीय कार्यकर्ते प्रविण देशमुख यांना बोलते केले असता त्यांनी सांगितले.काळू धरणासाठी कोणत्याही प्रकारच्या मान्यता नसताही ते बांधायला निघालेल्या पाटबंधारे विभागाची आधीच लाचलूचपत प्रतिबंध विभागाकडून झाडाझडती घेण्यात आली. त्या आधी बनावट डिझाईन व नकाशाव्दारे बांधकाम हाती घेतलेल्या या धरणाला उच्च न्यायालयाने स्थगीती दिलेली आहे. तरी देखील न्यायप्रविष्ट धरण बांधण्याच्या वल्गना सुरू झाल्यामुळे त्या विरोधात शेतकरी संर्घष मंच पुन्हा सक्रीय झाला आहे. धरण क्षेत्रात ठिकठिकाणी बैठका घेऊन ४१ गावांमधील सुमारे १८ हजार गावकऱ्यांमध्ये जन आंदोलनासाठी तयार केले जात आहे. संभाव्य काळू धरण दोन हजार १९९ हेक्टर शेतजमिनीसह वन जमिनीवर बांधले जाणार आहे. पण अद्याप महसूल विभागाकडून या जमिनीचे संपादनही केलेले नाही, धरणाचे मूळ डिझाईन, ट्रक्चर डिझाईन आदी नाशिकच्या सरकारी इंस्टिट्यूटचे कोणतेही नकाश नसतानाही या धरणाचे काम एफे कंट्रक्शन कंपनीने सुरू केले होते. त्याविरोधात उच्च न्यायालयाने या धरणाच्या कामास स्थगिती दिली आहे.एमएमआरडीएच्या मालकीच्या या धरणावर सुमारे दीड ते दोन वर्षात ११२ कोटी खर्च झाल्याचे बोलले जात आहे. सुमारे २० टक्के काम झाल्याचे सांगितले जात असतानाच पाटबंधारे विभागाच्या काही अभियंत्यासह ठेकेदार लाचलूचपत प्रतिबंध विभागाच्या चक्र व्युहात आडकले आहे. मुळात या धरणाचे लॅन्ड अ‍ॅक्वॅझिशन झालेले नसल्याचे सांगितले जात आहे. वन विभागाची मान्यता नाही, आठ ग्राम पंचायतींचे बोगस ठराव असल्याचे न्यायालयाने आधीच उघड केले आहे. नवीन कायद्यानुसार या धरणामुळे होणारे ‘सामाजिक परिणाम ’ अहवाल अद्यापही तयार नाही. नष्ठ होणाऱ्यां वन संपदेबाबत वन खात्याची सहमती नाही. यामुळे या धरणाच्या कामाविरोधात जनहित याचिका दाखल करीत श्रमिक मुक्ती संघटनेने स्थगिती देखील मिळवलेली आहे. तरी देखील प्रशासनाकडून छुप्या मार्गाने दडपशाही सुरू असल्याची चर्चा या बैठकीत झाली. यामुळे काळू धरण विरोधी आंदोलन पुन्हा पेट घेण्याची शक्यता दिसून येत आहे.