अश्विनी बिद्रेंचा मृत्यू दाखला द्या, पतीचा मीरा-भाईंदर पालिका आयुक्त, अपर तहसीलदारांकडे अर्ज

पनवेल पालिकेत आधी केलेला अर्ज

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मीरा रोड: सहायक पोलिस निरीक्षक अश्विनी बिंद्रे-गोरे यांची २०१६ मध्ये निर्घृण हत्या करणाऱ्या पोलिस निरीक्षक अभय कुरुंदकर याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली. मात्र अश्विनी यांचा मृतदेह सापडला नसल्याने तसेच घटना मीरा-भाईंदर महापालिका हद्दीत घडल्याचे कारण देऊन पनवेल महापालिकेने मृत्यूचा दाखला दिला नाही. त्यामुळे पती राजू गोरे यांनी मीरा-भाईंदर महापालिका आयुक्त आणि अपर तहसीलदार यांच्याकडे मृत्यू दाखल्यासाठी अर्ज केला आहे.

भाईंदरच्या न्यू गोल्डन नेस्ट मार्गावरील मुकुंद प्लाझा इमारतीतील फ्लॅटमध्ये ११ एप्रिल २०१६ रोजी कुरुंदकर याने अश्विनी यांची निर्घृण हत्या केली होती. पुरावे नष्ट करण्यासाठी त्यांच्या मृतदेहाचे तुकडे करून साथीदार कुंदन भंडारी आणि महेश फळणीकर यांच्या मदतीने वसईच्या खाडीत फेकून दिले होते. दोन वर्षांनी कळंबोली पोलिस ठाण्यात अश्विनी यांच्या हत्येचा गुन्हा दाखल होऊन २०२५ मध्ये कुरुंदकर याला जन्मठेप, तर भंडारी व फळणीकर यांना सात वर्षांची शिक्षा सुनावली गेली. 
राजू गोरे यांनी सांगितले की, आमची मुलगी आता १६ वर्षांची झाली आहे. तिच्या पुढील शिक्षणासाठी परदेशी पाठवायचे असल्याने पैसे लागणार आहेत. अश्विनी यांच्या विम्यासह अन्य कारणांसाठी मृत्यू दाखला लागणार आहे. अश्विनीला न्याय मिळावा यासाठी नऊ वर्षे लढणे कठीण होते, तितकेच कठीण तिला मृत घोषित करून तिचा मृत्यू दाखला मिळवणे झाले आहे.

पनवेल पालिकेत आधी केलेला अर्ज

राजू गोरे यांनी पत्नी अश्विनी यांचा मृत्यू दाखला मिळावा म्हणून पनवेल महापालिकेत २२ मे रोजी अर्ज केला होता. महापालिकेच्या विधी विभागाच्या अभिप्रायानुसार मृत्यू भाईंदर येथे झाल्याने मृत्यूचा दाखला तेथील जन्म-मृत्यू नोंद कार्यालयात करणे आवश्यक होते. 
मृत्यू दाखला घेण्यास विलंब झाल्यास तेथील कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करण्याची तरतूद पत्रात नमूद करत अश्विनी यांचा मृत्यू दाखला देता येणार नसल्याचे गोरे यांना कळवले. गोरे यांनी त्या अनुषंगाने ३० मे रोजी मीरा-भाईंदर महापालिका आयुक्त, तर २ जून रोजी अपर तहसीलदार यांच्याकडे अश्विनी यांचा मृत्यू दाखला मिळण्यासाठी अर्ज केले आहेत. 
अश्विनी यांचा मृतदेह सापडला नाही; तसेच शवविच्छेदन अहवाल नसल्याने गोरे यांनी अर्जासोबत आरोपींना शिक्षा झालेल्या गुन्ह्याच्या निकालपत्राची प्रत व कळंबोली पोलिस ठाण्याचे पत्र, आदी सोबत जोडले आहे. कायद्यानुसार, बेपत्ता व्यक्ती सात वर्षांनी मृत असल्याचे गृहीत धरले जाऊ शकते.