औद्योगिक न्यायालयाचा दणका, ठाणे महापालिकेच्या अंगलट

कामगारांच्या सेवाशर्तीमध्ये कोणताही बदल करायचा झाल्यास मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेबरोबर चर्चा करणे

ठाणे : वर्षानुवर्षे रस्तेसफाईचे काम करणाऱ्या एक हजार २८८ कंत्राटी कामगारांची संख्या सुमारे ४१९ ने कमी करण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेच्या अंगलट आला आहे. या निर्णयाविरोधात म्युनिसिपल लेबर युनियनने औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर प्रचलित सेवाशर्तीबाबत जैसे थे परिस्थिती राखण्याचे आदेश गुरुवारी या न्यायालयाने कायम ठेवले. यामुळे कामगारांच्या सेवाशर्तीमध्ये जर आता प्रशासनाने बदल केल्यास त्याबाबत कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा युनियनचे नेते रवी राव यांनी दिला आहे.

कामगारांच्या सेवाशर्तीमध्ये कोणताही बदल करायचा झाल्यास मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेबरोबर चर्चा करणे औद्योगिक विवाद अधिनियमातील तरतुदीनुसार प्रशासनावर बंधनकारक आहे. परंतु, ठामपा घनकचरा व्यवस्थापनातील अधिकाऱ्यांनी अशी कोणतीही कार्यवाही न करता विविध गटांत वर्षानुवर्षे रस्तेसफाईचे काम करणाºया कंत्राटी कामगारांची संख्या सुमारे ४१९ ने कमी करण्याचा आणि मानवी शरीरावर घातक परिणाम करणारे हजेरी घड्याळ (जीपीएस सिस्टीम) लावण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला होता. त्याविरुद्ध म्युनिसिपल लेबर युनियनने ठाण्याच्या कामगार उपायुक्तांकडे जून २०१९ मध्ये दाद मागितली होती. त्याच अनुषंगाने ठाण्याच्या सहायक कामगार आयुक्तांनी आयोजित केलेल्या संयुक्त बैठकांना प्रशासनाच्या वतीने घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे कोणीही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहिले नाही. त्यामुळे जुलै २०१९ मध्ये युनियनच्या मागण्या समेट कार्यवाहीमध्ये दाखल केल्या.

युनियनच्या मागण्या समेट कार्यवाहीमध्ये दाखल झाल्यानंतर औद्योगिक विवाद अधिनियमातील कलम ३३ नुसार कामगारांच्या प्रचलित सेवाशर्तीमध्ये कोणताही बदल प्रशासनास करता येत नाही. तसा प्रयत्न केल्यास तो गुन्हा ठरतो. अधिकाºयांनी कामगार कायदे पायदळी तुडवून कामगारकपात करून हजेरी घड्याळाची तरतूद असलेल्या निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून २३ गटांतील काही ठेकेदारांना कार्यादेश देण्याचाही प्रयत्न केला. परंतु, युनियनच्या विरोधामुळे हा प्रयत्न अयशस्वी ठरला. दरम्यान, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या या डावाविरुद्ध राव यांच्या नेतृत्वाखाली म्युनिसिपल लेबर युनियनने ठाण्याच्या औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली. या न्यायालयाने २३ आॅक्टोबर २०१९ रोजी कामगारांच्या प्रचलित सेवाशर्तीबाबत ‘जैसे थे परिस्थिती राखण्याचे’ (जून २०१९ पूर्वीची परिस्थिती ठेवण्याचे) अंतरिम आदेश दिले होते. त्यानंतर, आता ७ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीमध्येही तो पुढील तारखेपर्यंत कायम ठेवून घनकचरा व्यवस्थापनातील अधिकाºयांना न्यायालयाने चपराक लगावल्याचे राव यांनी म्हटले आहे.

...तर युनियनकडे तक्रार करा
न्यायालयाचे मनाई आदेश असताना कोणाही कंत्राटी कामगाराला कामावरून कमी करण्याचा अथवा हजेरी घड्याळाची सक्ती करण्याचा किंवा कोणत्याही प्रकारे शोषण करण्याचा प्रयत्न झाल्यास कामगारांनी तत्काळ युनियनच्या कार्यालयात तक्रार करण्याचे आवाहनही रवी राव यांनी केले आहे.
कंत्राटी सफाई कामगारांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न केल्यास तसेच हजेरी घड्याळ लावण्याची सक्ती केल्यास तो न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग ठरणार आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांविरुद्ध कायदेशीर कारवाईचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. तसेच घनकचरा विभागातील कंत्राटी सफाई कामगारांच्या पगारातून केल्या जाणाºया ४६ टक्के लेव्हीच्या चोरीबाबतही लवकरच संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.