उल्हासनगरात महापालिका ठेकेदारावर आयकर विभागाच्या धाडी, मात्र चुळबूळ महापालिका अधिकाऱ्याची

उल्हासनगर भाजपचे शहरजिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी व आमदार कुमार आयलानी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन शहर विकास कामात १०० कोटीचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करून खळबळ उडवून दिली होती.

उल्हासनगर : महापालिका ठेकेदाराच्या कार्यालय व घरावर आयकर विभागाचे गेल्या दोन दिवसांपासून धाडसत्र सुरू आहे. एकीकडे ठेकेदारावर धाडसत्र सुरू असताना दुसरीकडे महापालिका अधिकाऱ्यात चुळबुळ सुरू झाल्याची चर्चा रंगली आहे. गेल्या महिन्यात भाजपने १०० कोटीच्या टेंडरवार घोटाळ्याचा आरोप करून खळबळ उडवून दिली होती. 

उल्हासनगर भाजपचे शहरजिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी व आमदार कुमार आयलानी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन शहर विकास कामात १०० कोटीचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करून खळबळ उडवून दिली होती. भाजपनंतर रिपाईने पत्रकार परिषद घेऊन भाजपने केलेल्या आरोपाची चौकशी करण्याची मागणी करून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. यांप्रकाराने महापालिका हद्दीत सुरू असलेल्या हजारो कोटीच्या निधीतील विकास कामावर प्रश्नचिन्हे उभे ठाकले. ४२६ कोटीच्या भुयारी गटार योजना व १५० कोटीच्या रस्त्याच्या कामासाठी सर्वत्र रस्ते खोदले जात असल्याने, रस्त्याची दुरवस्था होऊन धुळीचे साम्राज्य निर्माण झाले. यानिषेधार्थ नागरिक रस्त्यावर उतरत असून राजकीय पक्षाचे नेत्यांनीही विकास कामाच्या दर्जाबाबत टीका केली. याप्रकाराने महापालिका अधिकारी व ठेकेदार नागरिकांच्या टार्गेटवर आले असतांना, महापालिका ठेकेदारावर ३१ मार्च पूर्वी आयकर विभागाने धाडसत्र सुरू केल्याने, विविध चर्चेला उधाण आले.

महापालिकेचे ठेकेदार असलेले जयहिंद कॉन्स्ट्रक्शन, जय भारत कॉन्स्ट्रक्शन, पी अँड झा कंपनी आदींच्या कार्यालय व घरावर गेले तीन दिवस आयकर विभागाने धाडसत्र सुरू होते. काम न करता करता, बिले काढणे, कमिशन आदींचा तपास आयकर विभाग करीत असल्याचे बोलले जात आहे. तर दुसरीकडे महापालिचे वरिष्ठ अधिकारी, बांधकाम व पाणी पुरवठा विभागाचे अभियंता यांच्यात या धाडसत्रापासून चुळबुळ सुरू झाली. तेही आयकर विभागाच्या रडारवर आल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे. लिपिकाचा पगार घेणारे मात्र वर्ग-१ व २ च्या अधिकाऱ्यांचे प्रभारी पदभार सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांत सर्वाधिक अस्वस्थता पसरल्याचे बोलले जात आहे.

ठेकेदाराकडे सापडले घबाळ? 

चर्चेला ऊत शासनाने मूलभूत सुखसुविधेच्या नावाखाली एका वर्षात ४२ व २९ कोटीचा निधी दिला. याशिवाय दलित वस्ती विकास निधी, शासनाचा अन्य निधी, महापालिकेचा निधी, खासदार व आमदारांचा विकास निधी आदींच्या निधीतील कामाचा आढावा घेतल्यास मोठा घोटाळा उघड होणार असल्याचे बोलले जाते. यातील अनेक कामाची कामाविना बिले निघाल्याची चर्चा रंगली आहे.