शिक्षकेत्तर कर्मचारी आंदोलनाच्या पावित्र्यात; गेटवर बसून, काळ्या फिती लावून निषेध

महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय आणि महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समिती तर्फे अकृषी विद्यापीठीय  व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता न झाल्याने आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

ठाणे, (विशाल हळदे)-  महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय आणि महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समिती तर्फे अकृषी विद्यापीठीय  व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता न झाल्याने आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. मागील ४ वर्षापासून सदर मागण्या शासन स्तरावर प्रलंबित असल्याने शिक्षकेतर कर्मचारी आंदोलन करण्याच्या मार्गांवर आहेत.त्याचा एक भाग म्हणून जोशी - बेडेकर कॉलेज मधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी कॉलेजच्या गेटवर बसून,काळ्या फिती लावून आपला निषेध नोंदवला.

सुधारित सेवान्तर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा रद्द केलेला शासन निर्णय पुनर्जीवित करणे, १०,२०,३० लाभाची योजना विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना लागू करणे, १ जानेवारी २०१६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२० अखेरची प्रत्यक्ष सातवा वेतन आयोग लागू झाला त्या दरम्यानची फरकाची थकबाकी व १४१० विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचा-यांना वेतन आयोग लागू करणे, विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांची रिक्त असलेली पदे भरण्यास मान्यता देणे, २००५ नंतर रुजू झालेल्या कर्मचा-यांना जुनी पेंशन योजना लागू करणे, विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची वेतन श्रेणी गृहीत धरुन त्याआधारे सातवा वेतन आयोगाची वेतन श्रेणी लागू करणे या मुख्य सहा मागण्यांबाबत राज्यातील अकृषिक विद्यापीठे आणि महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचा-यांनी १८  डिसेंबर २०२१ पासून ११ दिवस राज्यस्तरीय काम बंद आंदोलन केलेले होते तत्कालीन तंत्रशिक्षण मंत्री यांच्या आश्वासनानन्तर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. परंतु चर्चा आणि आश्वासन या व्यतिरिक्त  कर्मचा-यांच्या पदरी काही पडले नाही.

या प्रमुख मागण्यांसंदर्भात समितीने सरकार दरबारी पुन्हा आपला आवाज उठवला आहे. आपल्या आंदोलनाची दिशा , आपल्या मागण्या इत्यादी सविस्तरपणे निवेदनात मांडले आहे. सदर मागण्या मान्य  न झाल्यास  संपूर्ण राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व  महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी २० फेब्रुवारीपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय  आणि महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समिती तर्फे  देण्यात आला आहे.