कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने केंद्र सरकारच्या बीएसयूपी योजनेंंतर्गत उभारलेल्या घरात राहणाºयांच्या इमारतीची झाडलोट, देखभाल, दुरुस्ती केली जात नाही. या इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी आयुक्तांनी प्रभाग अधिकाºयांवर सोपवली असली तरी आयुक्तांचे आदेश धाब्यावर बसवण्यात येत आहेत.कचोरे येथील बीएसयूपीच्या घरात ४०० सदनिकाधारक राहतात. या सदनिकाधारकांनी देखभाल दुरुस्तीकरिता ३७ हजार ५०० रुपये महापालिकेत जमा केले आहेत. मात्र तरीही त्याठिकाणी महापालिकेकडून देखभाल दुरुस्तीच केली जात नाही. इमारतीच्या आवारातील कचरा उचलला जात नाही. इमारतीत झाडलोट केली जात नाही. इमारतीसाठी असलेली लिफ्ट ही चार ते पाच दिवस बंदच असते. सदनिकाधारक त्याठिकाणी राहण्यासाठी गेले त्याला १८ महिने उलटून गेले. १८ महिन्यानंतरही सदनिकाधारकांना महापालिकेनी ताबापत्र दिलेले नाही. त्यामुळे सदनिकाधारकांना सोसायटी स्थापन करण्यात अडसर येत आहे. इमारतीला दिलेले सुरक्षा रक्षक नीट काम पाहत नाहीत. वृद्ध व्यक्तीची सुरक्षा रक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. रिक्त सदनिकांमध्ये अवैध धंदे करणारे लोक घुसले आहेत. ते वृद्ध सुरक्षा रक्षकांना दमदाटी करुन मनमानी करतात. अनेक लोक घरात जबरदस्तीने घुसले असून त्यांनी रिक्त सदनिकांचा ताबा घेतला आहे. या सगळ््या तक्रारींचा पाढा गुलशन नगर चॅरिटेबल ट्रस्टचे हबीब शेख यांनी वाचला आहे. शेख यांचे बीएसयूपी योजनेत घर नाही. त्याठिकाणी त्यांचे भाऊ राहतात. त्या ठिकाणी राहत असलेले राशीद खान व जाफर खान यांनी शेख यांच्याकडे हा विषय मांडला. त्यांनी आयुक्तांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. देखभाल दुरुस्तीचा खर्च ३७ हजार ५०० रुपये भरुनही देखभाल दुरुस्तीकडे महापालिका दुर्लक्ष करीत आहे. याकडे शेख यांनी लक्ष वेधले. जवळपास ६०० सदनिका वाटप न झाल्याने धूळ खात पडलेल्या आहेत. त्याठिकाणी एक पोलीस चौकी उभारल्यास बेकायदा हालचालींना वचक बसेल, असे शेख म्हणाले.कचोरे बीएसयूपी प्रकल्पात १ हजार ८२ घरे बांधून तयार होती. त्यापैकी ४४३ घरे वाटप करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. ज्यांनी पैसे भरले त्यांना ताबा दिलेला आहे. ताबा देण्याची ४०० प्रकरणे प्रलंबित असतील असा आरोप शेख यांनी केला असला तरी त्यात तथ्य नसल्याचे स्पष्ट करीत १० ते २० सदनिकाधारकांचा ताबा देणे बाकी असेल असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.तत्कालीन आयुक्त ई रवींद्रन यांनी बीएसयूपी योजनेंतर्गत उभारण्यात आलेल्या इमारतीची देखभाल दुरुस्ती जोपर्यंत सोसायटी स्थापन होत नाही, तोपर्यंत करायची आहे, असे स्पष्ट केले. त्याची जबाबदारी संबंधित प्रभाग अधिकाºयाकडे असेल. इमारतीच्या लिफ्ट नादुरुस्त झाल्या असून खिडक्यांच्या काचा फुटल्या असतील तर त्याची दुरुस्ती प्रभाग क्षेत्रातील उपअभियंत्याने करायची आहे. त्यासाठी महापालिका निधीतून पैसे खर्च केले जातील. हा आदेश वर्षभरापूर्वी रवींद्रन यांनी दिला होता. त्यांच्या पश्चात पी. वेलरासू आयुक्त आले. त्यांची बदली झाल्यानंतर आता आयुक्त गोविंद बोडके काम पाहत आहे. अद्याप रवींद्रन यांच्या आदेशाची अंंमलबजावणी महापालिका प्रभाग अधिकाºयांकडून केली गेली नाही. त्यांच्या विरोधात नंतरच्या आयुक्तांनी कारवाईचा बडगा अद्याप उगारलेला नाही.
घरांची दुरुस्ती वाऱ्यावर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 28, 2018 00:54 IST