महापौर राजेंद्र देवळेकर यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा

जात प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरून कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे महापौर राजेंद्र देवळेकर यांचे नगरसेवकपद कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयाने रद्द केले.

कल्याण - जात प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरून कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे महापौर राजेंद्र देवळेकर यांचे नगरसेवकपद कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयाने रद्द केले. मात्र या निर्णयाला देवळेकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर आज जालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर यांनी कल्याण न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवत देवळेकर यांचे जात प्रमाणपत्र वैध ठरवले. त्यामुळे देवळेकर यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, या निर्णयामुळे त्यांचे महापौरपद कायम राहणार आहे.

शिवसेना उमेदवार राजेंद्र देवळेकर यांनी 2015 साली प्रभाग 16 मिलिंदनगर घोलपनगरमधून पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक जिंकली होती. हा प्रभाग इतर मागास प्रवर्गासाठी राखीव होता. त्यांच्या विरोधात निवडणूक लढवलेले भाजपचे उमेदवार अर्जुन म्हात्रे यांनी देवळेकर यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध असल्याचे म्हणत त्यांच्या निवडीला कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर 30 नोव्हेंबर 2017 रोजी न्यायालयाने अर्जुन म्हात्रे यांचे तांत्रिक मुद्दे ग्राह्य धरत देवळेकर यांची निवड रद्द ठरवली. मात्र याचवेळी उच्च न्यायालयात देवळेकर यांना उच्च न्यायालयात बाजू मांडता यावी यासाठी या निर्णयाला स्थगितीही दिली होती. यानुसार उच्च न्यायालयात जालेल्या सुनावणीत देवळेकर यांची बाजू एड. प्रसाद ढाकेफाळकर आणि एड. कुलकर्णी यांनी मांडली. यावर निर्णय देताना न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर यांनी कल्याण न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवत देवळेकर यांचे जात प्रमाणपत्र वैध ठरवले.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील शिवसेनेचे महापौर राजेंद्र देवळेकर यांचं नगरसेवकपद रद्द करण्याचा निर्णय कल्याण न्यायालयानं दिला होता. निवडणूक अर्जासह राजेंद्र देवळेकरांनी दोन वेगवेगळी जातवैधता प्रमाणपत्र जोडल्यानं त्यांचं नगरसेवकपद रद्दबातल ठरवण्यात आलं होतं. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देवळेकरांसह शिवसेनेलाही कल्याण-डोंबिवलीत मोठा झटका बसला होता. दरम्यान, या निर्णयाबाबत उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी राजेंद्र देवळेकरांना एक महिन्याची मुदत सुद्धा न्यायालयानं दिली होती. 
या निकालानंतर राजेंद्र देवळेकर म्हणाले की, माननीय कल्याण न्यायालयानं माझी निवडणूक रद्दबातल ठरवण्याचा निर्णय दिला. परंतु त्याच न्यायालयानं या निर्णयास अपील पिरियडपर्यंत म्हणजेच उच्च न्यायालयात अपील करेपर्यंत या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयात मला स्थगिती मिळेल असा विश्वास आहे.