ओबीसींचा हक्क हिसकवण्याचा सरकारचा डाव; वंचितचा आरोप 

Bhiwandi News: राज्यातील ५ जिल्ह्यामध्ये पोट निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मात्र सुप्रीम कोर्टाने या पाच जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या कोट्यातील जागा रद्द केल्यामुळे ५ जिल्ह्यात ओबीसींच्या रिक्त जागांवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी नामनिर्देशन पत्रे भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे.

- नितिन पंडीत

भिवंडी  - राज्यातील ५ जिल्ह्यामध्ये पोट निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मात्र सुप्रीम कोर्टाने या पाच जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या कोट्यातील जागा रद्द केल्यामुळे ५ जिल्ह्यात ओबीसींच्या रिक्त जागांवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी नामनिर्देशन पत्रे भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. असे असताना महाराष्ट्र सरकारने जो अध्यादेश काढला आहे तो म्हणजे ओबीसींची दिशाभूल करण्याचे षडयंत्र आल्याचे मत ठाणे जिल्हा वचिंत बहुजन आघाडीचे जिल्हा अध्यक्ष सुनील भगत यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत मांडत राज्य सरकार विरोधात एल्गार पुकारला आहे. 

आम्ही ५०  % च्या अधीन राहून ओबीसींच्या आरक्षणाचा अध्यादेश काढू असे महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केले. मात्र अध्यादेश काढणे म्हणजे  ओबीसीची मते मिळविण्यासाठी चाललेले नाटक आहे. ज्याप्रमाणे मराठा आरक्षणाची जशी सेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस व भाजपा या पक्षांनी वाट लावली त्याचप्रमाणे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची वाट लावण्याचे राजकारण सेना, राष्ट्रवादी , काँग्रेस व भाजपा खेळत आहेत. या फसवणुकीच्या षडयंत्रा पासून ओबीसींनी सावध राहावे असेही मत सुनील भगत यांनी यावेळी व्यक्त केले.

तसेच ठाणे - भिवंडी रस्त्यावर एम एम आर डि.ए. मार्फत मेट्रोचे काम चालू आहे. सदर रस्त्यावर मोठ मोठे खड्डे पडलेले असून सुध्दा टोल वसुली केली जाते. त्यामुळे  टोल वसुली बंद करण्यात यावी. या मार्गावर टोल वसुली जोरात सुरु असून रस्ते मात्र कोमात गेल्याची टीका वंचितचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष सुनील भगत यांनी या पत्रकार परिषदेत केली आहे. या रस्त्याच्या देखभाल दुरुस्तीकडे  संबधित  विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी  दुर्लक्ष केल्याच्या निषेधार्थ  २४ सप्टेंबर रोजी कशेळी  टोल नाका येथे धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे भगत यांनी जाहीर केले.