नवीन ठाणे स्टेशनच्या मार्गात सरकारी थांबा

टीडीआरच्या मोबदल्यावरून सरकारी विभागांमध्ये विसंवाद : अधिकाऱ्यांच्या आडमुठ्या भूमिकेबाबत मंत्र्यांचा संताप

संदीप शिंदे।लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : ठाणे आणि मुलुंड शहरांतील लाखो रेल्वे प्रवाशांचा प्रवास सुसह्य करण्याची क्षमता असलेल्या नवीन ठाणे रेल्वे स्टेशनच्या मार्गात सरकारी बाबूंनी पुन्हा एकदा खोडा घातला आहे. या जमिनीच्या विकास हस्तांतरण हक्कावरून सरकारी विभागांमध्ये विसंवाद निर्माण झाला आहे. गेली १४ वर्षे चर्चेत असलेल्या या स्टेशनचा वनवास या तिढ्यामुळे आणखी लांबण्याची चिन्हे आहेत.ठाणे रेल्वे स्टेशनवरील ताण कमी व्हावा यासाठी प्रस्तावित स्टेशनसाठी स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत २८९ कोटींची तरतूद असून रेल्वेने स्टेशनचे आराखडे मंजूर केले आहेत. मात्र, स्टेशनसाठी आवश्यक ठाणे मनोरुग्णालयाची १४ एकर जागा हस्तांतरित करण्यास आरोग्य विभाग सुरुवातीपासूनच प्रतिकूल भूमिका घेत आहे. एका दानशूर व्यक्तीने १०० वर्षांपूर्वी रुग्णालयासाठी ७५ एकर जागा दान केली त्या मुद्द्यावरून न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यावर जागा हस्तांतरणास न्यायालयाने निर्बंध घातले. न्यायालयात भूमिका मांडण्यापूर्वी सरकारला आपल्या विभागांमध्ये असलेला गोंधळ दूर करणे आवश्यक आहे.आरोग्य विभागाला जागेचा मोबदला टीडीआर स्वरूपात देण्याची पालिकेची तयारी आहे. जागा खासगी मालकीची असल्याने टीडीआर कुणाला द्यायचा, हा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यावर ताबा असेल त्यांना टीडीआर घेताना तो मोबदला सरकारच्या तिजोरीत जमा करावा लागेल, असे नगरविकास विभागातल्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. परंतु, मनोरुग्णालयातल्या आरोग्य सेवांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी आमच्या जागेचा मोबदला आम्हालाच मिळावा, असा सूर आरोग्य विभागाने आळवला आहे.मात्र, अधिकाºयांच्या या आडमुठ्या भूमिकांबाबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संताप व्यक्त केल्याचे समजते. हे स्टेशन प्रवाशांना मोठा दिलासा देणार असून त्याचा मार्ग तातडीने मोकळा करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. तिढा सोडविण्याची धुरा नगरविकास आणि अर्थ खात्याकडे सोपविण्यात आल्याचे वृत्त आहे.विविध विभागांचा मोठा पेचजागेची मूळ मालकी खासगी, ताबा आरोग्य विभागाकडे, प्रकल्पासाठीअनुदान केंद्र सरकारचे, स्टेशनच्या आराखड्यांना मंजुरी देणार रेल्वे, प्रकल्प राबविणार ठाणे पालिका, जागा हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेची धुरा महसूल विभागाकडे, टीडीआरमध्ये निर्माण झालेला तिढा सोडविण्याची जबाबदारी अर्थ आणि नगरविकास विभागाची... अशा सरकारच्या अनेक विभागांच्या फेºयांत या स्टेशनची रखडपट्टी सुरू आहे.विशेष बाब म्हणून मार्ग निघेल : स्टेशनचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी प्रचलित नियमावलीत विशेष बाब म्हणून काही बदल करता येतील का, यावर नुकत्याच सर्व विभागांच्या झालेल्या संयुक्त बैठकीत साधकबाधक चर्चा झाली. त्यानुसार सरकारी पातळीवर कामकाज सुरू असून लवकरच मार्ग निघेल. - राजेश नार्वेकर, जिल्हाधिकारी ठाणे