सरकारचा अध्यादेश : पं. भीमसेन जोशी रुग्णालयात अखेर ३६५ पदांना मिळाली मंजुरी

मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालयातील वर्षभरापासून रेंगाळलेल्या ३६५ पदनिर्मितीला अखेर राज्य सरकारने १६ जानेवारीला मान्यता दिल्याचा अध्यादेश २६ फेब्रुवारीला काढण्यात आला.

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालयातील वर्षभरापासून रेंगाळलेल्या ३६५ पदनिर्मितीला अखेर राज्य सरकारने १६ जानेवारीला मान्यता दिल्याचा अध्यादेश २६ फेब्रुवारीला काढण्यात आला. यामुळे रुग्णालय हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेला गती मिळाल्याचे पालिकेच्या आरोग्य विभागाचे प्रभारी मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रमोद पडवळ यांनी सांगितले.पालिकेने १० जानेवारी २०१६ रोजी लोकार्पण केलेल्या या रुग्णालयाच्या हस्तांतरणाला अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी हिरवा कंदील दाखवला. त्याला ३० नोव्हेंबर २०१६ च्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. दरम्यान, ९ आॅगस्ट २०१६ रोजी पालिकेने रुग्णालय हस्तांतरणाचा प्रारूप सामंजस्य करार राज्य सरकारकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवला असता त्याला मान्यता देण्यात आली. यामुळे रुग्णालय हस्तांतरणातील तांत्रिक अडसर दूर झाल्याने पालिका व आरोग्य सेवा मुंबई मंडळ, ठाणे यांच्यामध्ये सामंजस्य करार होण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच रुग्णालयासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने हस्तांतरणात पदनिर्मिती मंजुरीअभावी अडसर निर्माण झाला.पालिका आस्थापनावरील सुमारे ३६ अधिकारी व कर्मचारी सरकारी सेवेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. परंतु, हे रुग्णालय चालवण्यासाठी शंभरहून अधिक मनुष्यबळ आवश्यक ठरणार असल्याने त्यांच्या पदनिर्मितीचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मान्यतेअभावी लालफितीत अडकला. पदनिर्मितीचा निर्णय राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या कोअर कमिटीकडे मंजुरीसाठी वर्ग केल्याने त्याच्या प्रतीक्षेत पालिका असताना जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी सामंजस्य करारालादेखील बासनात गुंडाळले.पदनिर्मितीनंतरच करार करणे हितावह असल्याचे त्यांच्याकडून पालिकेला कळवल्याने रुग्णालय हस्तांतर रेंगाळले. अखेर, १६ जानेवारीला कोअर कमिटीच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीत रुग्णालयातील एकूण ३६५ पदनिर्मितीला मान्यता देण्यात आली. रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या ३६ पैकी ३५ अधिकारी व कर्मचाºयांना राज्य सरकारच्या सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याखेरीज, नियमित १०२ पदांना मंजुरी दिली असून ‘क’ गटातील अधिपरिचारिकांचा समावेश आहे.१६८ काल्पनिक कुशल पदांमध्ये बालरोग परिचारिकांपासून ते सिटी स्कॅन विभागातील ‘क’ गटातील कक्षसेवकाचा समावेश आहे. ३६ पदांवर कंत्राटी कर्मचारी व कामगारांची नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली आहे.मालमत्तेची नोंद सरकार नावे नाही-या रुग्णालयाच्या मालमत्तेची नोंद राज्य सरकारच्या नावे अद्याप झाली नसली, तरी पदनिर्मितीच्या मान्यतेमुळे रुग्णालय हस्तांतरणाच्या सामंजस्य कराराला गती मिळून काही दिवसांतच रुग्णालय राज्य सरकारमार्फत चालवले जाणार असल्याचे डॉ. पडवळ यांनी सांगितले.