मीरा भाईंदरच्या न्यायालयासाठी लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पदांना अखेर शासनाची मंजुरी

मीरा भाईंदरमध्ये न्यायालय असावे व ठाण्याला न्यायालयात जाण्यासाठी वेळ, पैसे व इंधन वाया जाणे थांबवावे अशी मागणी शहरातील वकील संघटने सह नागरिकांची देखील होती.

मीरारोड - कर्मचाऱ्यांच्या पदांना राज्य शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर विविध कारणांनी रखडलेले मीरा भाईंदर शहरातील दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग हे न्यायालय सुरु करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाने १२ कायम पदे तर ४ बाह्य यंत्रणेद्वारे सेवा घेण्याची पदे मंजूर केली आहेत . 

मीरा भाईंदरमध्ये न्यायालय असावे व ठाण्याला न्यायालयात जाण्यासाठी वेळ, पैसे व इंधन वाया जाणे थांबवावे अशी मागणी शहरातील वकील संघटने सह नागरिकांची देखील होती. परंतु सदर न्यायालयाचे काम विविध कारणांनी रखडत राहिले.  न्यायालयाच्या कामाला गती मिळावी म्हणून शासनाकडे पाठपुरावा सुरु केला. निधीची मंजुरी करून घेतली. न्यायालयाची इमारत व न्यायाधीशांचे निवासस्थान बांधून झाले आहे. आतमध्ये सर्व फर्निचर, यंत्रणा आदी तयार झाले आहे. परंतु न्यायालयाचे कामकाज करण्यासाठी कर्मचारी पदांना मंजुरी केली नसल्याने त्यात विलंब होऊ लागला असे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. 

शासनाकडे पाठपुरावा करून आता पद मंजुरी सुद्धा करून आणली आहे. १ सहाय्यक अधीक्षक पद,  १ लघुलेखक , २ वरिष्ठ लिपिक ,  ४ कनिष्ठ लिपिक व ३ बेलीफ अशी एकूण १२ पदे मंजूर केली आहेत. तर २ शिपाई, १ पहारेकरी व १ सफाई कामगार अशी ४ पदे बाह्य यंत्रणाद्वारे घेण्यात येणार आहेत. तसा शासन निर्णय विधी सल्लागार व सह सचिव विलास गायकवाड यांनी जारी केला. त्याला विधिमंडळाची अंतिम मंजुरी हिवाळी अधिवेशनात मिळाल्यानंतर जानेवारी २०२५ पासून मीरा भाईंदर चे स्वतंत्र न्यायालय सुरु होईल अशी खात्री आहे. न्यायालय सुरु झाल्यास शहरातील नागरिकांसह, प्रशासनाला देखील दिलासा मिळून ठाण्याच्या खेपा वाचणार आहेत असे सरनाईक यांनी सांगितले.