भारत सरकारच्या मनुष्यबळ व विकास मंत्रालयाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९ याचा मसुदा ३१ मे २०१९ रोजी जाहीर केला आहे. इस्रोचे माजी प्रमुख कृष्णास्वामी कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वात नेमलेल्या अभ्यास समितीने हे नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९ तयार केले आहे.एकूणच सारांशरूपाने या धोरणाकडे पाहिल्यास आपल्या लक्षात येते की, राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना, शाळांच्या शुल्कवाढीवर नियंत्रण, भारतीय ज्ञानव्यवस्थेचा अभ्यासक्रमात समावेश, मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण आदींवर भर देण्याचा उल्लेख या आराखड्यात करण्यात आला आहे. नवीन स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण, एनसीईआरटी अभ्यासक्रमात बदल, राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती निधी, दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार परीक्षा, पदवी शिक्षणासाठी अधिक पर्याय आदींचा उल्लेख या धोरणात आहे. त्यापैकी शालेय शिक्षणासंदर्भात मसुद्यामध्ये काही ठळक बाबी सुचवल्या आहेत.
भूतकाळातील काही यशस्वी झालेल्या आणि काही फसलेल्या शैक्षणिक योजना आणि उद्याची आव्हाने लक्षात घेवून भविष्यवेधी शालेय शिक्षणाची मांडणी या मसुद्यात केलेली आहे.१ पूर्व प्राथमिक शिक्षण हे शालेय शिक्षणाचाच भागशिक्षणाचा अधिकार २००९ या कायद्यात पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची तरतूद करून मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली याचे नियंत्रण यावे, अशी एक भरीव व महत्त्वपूर्ण सूचना या मसुद्याच्या पहिल्याच प्रकरणात केल्याचे दिसून येते. सन २०२५ पर्यंत वय वर्षे तीन ते सहा वयोगटांतील बालकांना मोफत, दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण असे शिक्षण तसेच त्यांची निगा आणि सुरक्षितता याकडेही लक्ष असे व्यापक स्वरूपाचे उद्दिष्ट यात नमूद केले आहे. त्याकरिता या बालवर्गांची निर्मिती, सक्षम आणि समृद्ध शिक्षकवर्ग, शिकण्यासाठी अनुकूल वातावरण, पालकांचा सहभाग यासारख्या इतर पूरक बाबींकडेही लक्ष वेधले आहे.
२. मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञानप्राथमिक शिक्षणाच्या स्तरावर विशेषत: पाचव्या वर्गापर्यंत भाषा आणि गणित या विषयांकडे जाणीवपूर्वक कटाक्षाने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे यात नमूद केले आहे. त्यात भाषेमध्ये आरंभिक किंवा पायाभूत साक्षरता आणि गणितात संख्याज्ञान या क्षेत्रांसाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे सूचित केले आहे. याकरिता शालेय पोषण आहार योजनेचा विस्तार, भाषा व गणित विषयांसाठी नावीन्यपूर्ण उपक्र मांची योजना आखणे, त्यादृष्टीने मुलांसाठी कार्यपुस्तिकांची निर्मिती करणे, पालकांचा सहभाग, नियमितपणे मूल्यांकन, पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान याकरिता शिक्षक-शिक्षण कार्यक्र माची पुनर्बांधणी करणे, इ.काही प्रमुख मुद्यांचा यात समावेश केला आहे.
३. शाळाबाह्य मुलांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात सामावून घेणे
साधारणपणे सन २०३० पर्यंत वय वर्षे ३ ते १८ वयोगटांतील मुलांसाठी मोफत आणि अनिवार्य असे दर्जेदार-गुणवत्तापूर्ण शालेय शिक्षणाची व्यवस्था करणे आणि त्यात त्यांचा सहभाग घेणे, असे एक खूप आशावादी आणि सकारात्मक उद्दिष्ट यात मांडले आहे. याकरिता इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंतच्या वर्गांचा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशिओ १०० टक्कयांवर आणणे, मुलांसाठी वाहतूकव्यवस्था, निवासी छात्रालये, मुलींची सुरक्षितता, पालक आणि समाजाच्या सहभागाने १०० टक्के उपस्थिती, अभ्यासात मागे राहणाऱ्या मुलांची विशेष काळजी, मुलांचे आरोग्य, अधिक काल शाळाबाह्य मुलांसाठी इतर संधींची उभारणी, शिकण्यासाठी इतर स्रोत तयार करणे, आरटीई २००९ कायद्यात गरजेनुसार लवचीकता आणून नवीन आणि वैविध्यपूर्ण शाळांना उभारणीसाठी मान्यता देणे, माध्यमिक शिक्षणासाठी आरटीई २००९ मध्ये काही बदल करण्याचे या मसुद्यात सुचवले आहे.४. शाळांमधील अभ्यासक्र म आणि अध्यापन शास्त्र ङ्क्त२१ व्या शतकातील जीवन कौशल्ये जसे सारासार विचार, सर्जनशीलता, वैज्ञानिक विचार, सुसंवाद, सहभागिता, बहुभाषिकता, समस्या निराकरण, शिष्टाचार, सामाजिक भान-जबाबदारी आणि डिजिटल साक्षरता यावर मुलांनी प्रभुत्व मिळवण्यासाठी अभ्यासक्र म आणि अध्यापन शास्त्र यात मुलभूत बदल करावे लागतील असे स्पष्ट उद्दिष्ट यात नमूद केले आहे. याकरीता अभ्यासक्रम व अध्यापन शास्त्राची नवीन रचना तयार करावी लागणार आहे. मुलांच्या समग्र आणि व्यापक विकासाचा विचार करण्याचा आग्रह यात आहे. त्यासाठी पायाभूत अध्ययन आणि तार्किक विचार प्रक्रि येसाठी अभ्यासक्र मातील आशय आणि त्याचा भारांश कमी केला जावा असे सुचवले आहे. तसेच अभ्यासक्र म किंवा शिक्षणक्र म यात लवचिकता ठेवून ते निवडण्याचे स्वातंत्र्य मुलांना देणे, मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषेतून शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहे. विविध प्रमुख विषय आणि कौशल्य यात समन्वय साधून अभ्यासक्र माची रचना करण्याचे सांगितले आहे.५. शिक्षकांचा विकासविद्यार्थ्यांचे शालेय शिक्षण हे स्वयंप्रेरित, उत्साही, उच्चशिक्षित, व्यावसायिकदृष्ट्या प्रशिक्षित आणि आपल्या विषयात निपुण अशा शिक्षकांच्या माध्यमातून व्हायला हवे असे उद्दिष्ट मांडले गेले आहे. त्यामुळे प्रभावी शिक्षकांची नियुक्ती आणि त्यांची पदस्थापना करणे हे पहिले पाऊल उचलण्याचे या मसुद्यात सुचवले आहे. शिक्षकांच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण अशा शिक्षणासाठी शालेय वातावरण आणि तेथील संस्कृती निर्माण व्हायला हवी. शिक्षकांचा विकास आणि व्यवस्थापन कसे होईल अशी योजना आखणे यात प्रस्तावित आहे.६. समतामूलक आणि समावेशित शिक्षणअशी समतामूलक आणि समावेशित शिक्षण व्यवस्था उभी राहायला हवी की ज्याद्वारे मुलाला शिकण्याची आणि यशस्वी होण्याची इच्छा निर्माण होऊ शकेल. त्यासोबतच सन २०३० पर्यंत सर्व लैंगिक आणि सामाजिक वर्गांचा शिक्षणात सहभाग आणि तो ही कोणताही भेदभाव न होता अध्ययनाच्या आधारे केला जावा असे सुस्पष्ट उद्दिष्ट यात मांडले आहे. त्यात अल्पसंख्यांक, मुलींचे शिक्षण, अनुसूचित जाती, आदिवासी मुले, शहरातील गरीब कुटुंबातील मुले, ट्रान्सजेंडर मुले, अशा मुलांच्या शिक्षणात न्याय मिळावा.७. शालेय परिसराच्या माध्यमातून प्रभावी व्यवस्थापन आणि मनुष्यबळअसे शालेय वातावरण निर्माण व्हायला हवे, ज्यात सर्व प्रकारच्या स्रोतांचा सहज आणि सुलभ उपयोग करून घेता यायला हवा आणि त्यासोबतच स्थानिक पातळीवर कुशल आणि प्रभावी नियमन निर्माण व्हावे. त्यात छोट्या शाळा न राहता एक शैक्षणिक संकुल निर्माण व्हावे. शाळासंकुलाच्या माध्यमातून एकत्रित शिक्षणव्यवस्था आणि चांगले स्रोत मुलांसाठी उभारले जातील. ज्यात शिक्षकांना चांगले सहकार्य आणि शैक्षणिक मदत देणे शक्य होईल. शालेय प्रशासन आणि व्यवस्थापन अधिक चांगले करणे यात अपेक्षित आहे.८. शालेय शिक्षणाचे नियमन आणि प्रमाणीकरणभारतीय शालेय शिक्षणाच्या अखंडतेसाठी प्रभावी शालेय नियमन आणि प्रमाणीकरण प्रणाली अस्तित्वात आणली जाईल. ज्याद्वारे सातत्याने सुधारणा, गुणवत्ता आणि नावीन्यता याला प्रोत्साहन दिले जाईल, असे भविष्यवेधी उद्दिष्ट या प्रकरणात मांडले आहे. त्यात शालेय शिक्षणाची रचना आणि भूमिका स्पष्ट असेल. जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व त्यात स्पष्ट केलेले असेल. शालेय व्यवस्थेचे मूल्यांकन केले जाईल. लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांच्या शिक्षण अधिकाराचे संरक्षण यात केले जाईल.शालेय शिक्षणव्यवस्था अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेशक कशी करता येईल, यासाठी नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात शालेय शिक्षणासंदर्भात काही ठळक बदल सुचवले आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचे विविध शैक्षणिक आयोग, समित्या आणि धोरणे यांचा प्रभाव या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात दिसून येतो. भूतकाळात यशस्वी झालेल्या, काही फसलेल्या शैक्षणिक योजना आणि उद्याची आव्हाने लक्षात घेऊन भविष्यवेधी शालेय शिक्षणाची मांडणी या मसुद्यात आहे. याच ठळक मुद्यांचा ऊहापोह करण्यासाठी प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, मुंबई व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय मुंबई यांच्या वतीने मुंबईत नुकतेच चर्चासत्र पार पडले.