पारंपरिक मच्छिमारांना उद्ध्वस्त करून खाजगी कंपन्यांना मासेमारीसाठी रान मोकळे करण्याचा घाट; मच्छीमार संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा 

मिरारोड - केंद्र सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने १ ऑगस्ट २०२५ रोजी खोल समुद्रात मासेमारी शाश्वत पद्धतीने करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण तयार केले आहे. त्यात मच्छीमार बोटीसाठी २५ लाख रुपयांची बँक गॅरंटी द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे पारंपरिक लाखो मच्छीमार उध्वस्त होऊन खाजगी बड्या कंपन्यांना प्रचंड फायदा करून देण्याचा घाट असल्याचा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने केला आहे. संघटनेच्या मागण्या मान्य न केल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

केंद्रीय मत्स्य विभागाने सदर धोरणाचा मसुदा प्रसिद्ध करून त्यावर ३० ऑगस्टपर्यंत सूचना व हरकती मागवल्या होत्या. या मसुद्याद्वारे भारतीय जलधि क्षेत्राबाहेर मासेमारी करण्यासाठी "लेटर ऑफ अथॉरिटी" देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रत्येक नौकेसाठी २५ लाख रुपयांची बँक गॅरंटी बंधनकारक केल्याने, ह्या क्षेत्रात मुख्यत्वे मोठ्या खाजगी कंपन्यांनाच प्रवेश मिळेल आणि पारंपरिक मच्छिमार मागे पडतील, असा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी केला.

समितीकडून या विरोधात अनेक हरकती नोंदवल्या आहेत. त्यात   खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी पहिला अधिकार मच्छीमार सहकारी संस्था व पारंपरिक मच्छीमारांनाच द्यावा. मच्छिमार समाजाला २५ लाख रुपयांची गॅरंटी देण्याची सक्ती रद्द करावी.

 भारतीय जलधि क्षेत्राबाहेर मासेमारी करण्यासाठी "लेटर ऑफ अथॉरिटी" च्या अर्ज शुल्कावर ७५ टक्के अनुदान द्यावे. एकूण एलओए पैकी २५% मच्छिमार समाजासाठी राखीव ठेवावे.

खोल समुद्रातील सुरक्षितता, शीतसाखळी, इंधन पुरवठा व "मदर वेस्सेल" चालविण्यासाठी राज्यस्तरीय सहकारी संस्थांना परवानगी द्यावी. अवैध मासेमारी वर आळा घालण्यासाठी अनधिकृत नौकांवर कठोर कारवाई, दंड व फौजदारी गुन्ह्यांची नोंद करण्याची तरतूद करावी.

खोल समुद्रात मासेमारीसाठी वेगळे बंदर, नेव्हिगेशनल चॅनेल निर्माण करावे व राज्य बंदी कालावधींचा सन्मान राखावा. भारताने युनायटेड नेशनच्या कॅप टाऊन करार २०१२ ला मान्यता द्यावी जेणेकरून  भारतीय मच्छीमार नौकांना आंतरराष्ट्रीय संरक्षण मिळेल आदी मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.
समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नार्ड डिमेलो यांनी सांगितले की, "लहान मच्छिमारांना भांडवलदारांच्या जाळ्यात सापडू नये यासाठी आमच्या सूचना सरकारने गांभीर्याने घ्याव्यात." 

सरचिटणीस संजय कोळी यांनी सांगितले की, "ही नियमावली पारंपरिक मच्छीमारांच्या विरोधात असून, सुधारणा न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल."