राज्यातील पावणेदहा लाख विद्यार्थ्यांना दृष्टिदोष, सरकार देणार मोफत चश्मे

सरकार देणार मोफत चश्मे : अभ्यासावर होतो विपरीत परिणाम

नारायण जाधव 

ठाणे : राज्यात ८१ हजार ५५६ शासकीय व निमशाकीय शाळा असून त्यात सहा ते १८ वयोगटातील सुमारे एक कोटी २१ लाख ६७ हजार ५८५ विद्यार्थीशिक्षण घेत आहेत. यातील दरवर्षी ८ टक्के मुलांमध्ये दृष्टिदोष असल्याचे राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या पाहणीत आढळले आहे. या विद्यार्थ्यांची संख्या नऊ लाख ७३ हजार ४०७ इतकी आहे. हे सर्व विद्यार्थी गोरगरीब कुटुंबांतील आहेत. त्यामुळे त्यांना विशेष मोहीम हाती घेऊन मोफत चश्मे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

राज्यात केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमांतर्गत ६ ते १८ वयोगटातील मुलांची वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी करून त्यांच्यात काही जन्मत: व्यंग, आजार, जीवनसत्त्वांची कमरता, अपंगत्व आहे का याचे निदान करून उपचार केले जातात. यासाठी ११९५ वैद्यकीय पथके स्थापन केली असून यात मुंंबईसाठी ५५, १६ आदिवासी जिल्ह्यांसाठी ३१ आणि उर्वरित राज्यासाठी ११०९ पथके कार्यरत आहेत. राज्याचा शालेय शिक्षण व महिला-बालकल्याण विभाग ज्याप्रकारे कार्यक्रम ठरवून देतो, त्याप्रमाणे ते राज्यभर विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करून विद्यार्थ्यांना कोणत्या उपचारांची गरज आहे, याचे निदान करून उपचार करतात. त्यांच्या पाहणीत राज्यातील ८१ हजार ५५६ शासकीय व निमशासकीय शाळांमधील सहा ते १८ वयोगटातील ८ टक्के विद्यार्थ्यांमध्ये दृष्टिदोष आढळत असल्याचे आढळले आहे.
२५ कोटींची निधी मंजूर
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ठरवून दिलेल्या कार्यक्रमानुसार त्यांच्याकडील सद्य:स्थितीत असलेल्या ७५० नेत्रसाहाय्यकांनी प्रत्येक शाळेस भेट देऊन प्रत्येकाने १२९८ विद्यार्थ्यांची नेत्रतपासणी एका वर्षात करून त्यांना चश्म्यांचे वाटप करावयाचे आहे. यासाठी सरकारने २० कोटी रुपयांसह इतर खर्चासाठी ५ कोटी असा एकूण खर्च केला आहे. लॉकडाऊन पूर्णत: उठल्यावर नियमित शाळा सुरू झाल्यावर या मोहिमेची सुरुवात केली जाणार असल्याचे या अधिकाºयाने सांगितले.

शैक्षणिक भवितव्य अडचणीत
च्राज्यातील ८ टक्के विद्यार्थ्यांची संख्या नऊ लाख ७३ हजार ४०७ इतकी असून यामुळे त्यांना वाचन, लिखाण आणि एकंदरीत अभ्यासावर विपरीत परिणाम होत आहे.
च्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अडचणीत येऊन त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाची चिंता वाढत आहे. हे सर्व टाळण्यासाठीच सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांना मोफत चश्मे देण्याचा निर्णय घेतला आहे.