ठाणे : कोरोना या महामारीत सुद्धा जीवाची पर्वा न करता योद्धा म्हणून लढा देणाऱ्या सरकारी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची, कामगारांची कुचंबणा, आर्थिक गळचेपी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध धोरणाद्वारे होत असल्याचा आरोप करुन त्या विरोधात मंगळवारी 'राष्ट्रीय विरोध दिवस' जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांसह ठाणे जिल्हाधिकारी, तहसीलदार कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी पाळला आणि केद्र व राज्य शासनांच्या धोरणांचा निषेध केला असे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस भास्कर गव्हाळे यांनी सांगितले.
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वाखाली कर्मचार्‍यां नी हा 'राष्ट्रीय विरोध दिवस' पाळला. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्त्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर कर्मचारी, कामगारांनी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या अध्यक्षा प्राची चाचड यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन छेडले, असे गव्हाळे यांनी दिली सांगितले. कोव्हीडच्या नावाखाली कर्मचारी आणि कंत्राटी कामगारांचे आर्थिक शोषण सुरूच ठेवले आहे, असा आरोप कर्मचार्‍यांनी केला आहे. कामगार हक्कांचा संकोच मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे , तर बेरोजगारीत प्रचंड वाढ झाली आहे. कामगार आणि शेतकरी विरोधी विधेयके संसदेतील बहुमताच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांनी मंजूर केली आहेत. केंद्र सरकारने सेवानिवृत्तीचे वय घटविण्याचे सुतोवाच केले आहे. अंशदायी पेन्शन योजनेचा फेरविचार करण्यास हेतूपुर्वक टाळाटाळ करण्यात येत आहे. अर्थव्यवस्था धोक्यात आल्याचे सांंगून वेतन, भत्त्यात कपात करण्याचे संकेत दिले आहेत आदी आरोपांविरोधात राष्ट्रीय विरोध दिवस पाळण्यात आल्याचे गव्हाळे यांनी सांगितले.
या आंदोलनाचे औचित्य साधून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, बदली, कंत्राटी तथा मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करण्यात यावे, रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत, या भरतीत अनुकंपा धारकांना प्राधान्य देण्यात यावे, कोव्हीड योद्ध्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पुरेसे वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणे, रबरी हातमोजे, नाकाला आणि तोंडाला मास्क, डोक्याला प्लास्टिक कव्हर, रबराचे बूट, चष्मा, आणि फेस शील्ड त्वरित पुरवठा करण्यात यावा. त्यांना विमा मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच कोरोनाशी लढणाऱ्या सर्व आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा कोरंटाईन कालावधी राज्यभर एकसारखाच असावा, या दरम्यान त्यांच्या निवास व भोजनाची व्यवस्थाही करण्यात यावी आदी मागण्यां कर्मचाऱ्यांनी केल्या आहेत.