भिवंडी महापालिकेचा प्रारूप विकास आराखडा प्रकाशित; २० वर्षांनंतर तरी नागरिकांना सेवा मिळणार का?

महापालिका प्रशासनाने प्रथमच प्रारूप विकास आराखडा बनवीत असताना प्रथमच अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे.

भिवंडी: महानगरपालिकेच्या विकासाचा चेहरा म्हणून ओळखला जाणाऱ्या प्रारूप विकास आराखड्याचे गुरुवारी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासन अजय वैद्य यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.या प्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके,मुख्यालय उपायुक्त सचिन माने,सहाय्यक संचालक नगररचना ( विकास योजना विशेष घटक ) स्मिता कलकुट्टी,कार्यकारी अभियंता सुरेश भट, मुख्य लेखापाल किरण तायडे,नगर रचनाकार नितीन जाधव ,नगररचना अभियंता अविनाश चव्हाण, जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद पळसुले उपस्थित होते.

महापालिका प्रशासनाने प्रथमच प्रारूप विकास आराखडा बनवीत असताना प्रथमच अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. ज्यामध्ये जी आय एस प्रणाली नुसार प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी तसेच सर्व संबंधित विभागा कडील माहिती संकलित करून मुळ नकाशा,विद्यमान जमीन वापर नकाशा व त्या आधारे प्रस्तावित जमीन वापर नकाशा विहित कालावधी पेक्षा कमी वेळेत तयार करण्यात आला आहे अशी माहिती आयुक्त अजय वैद्य यांनी यावेळी दिली. या प्रारूप आराखड्यामध्ये काही त्रुटी असल्याचे अद्याप पर्यंत निदर्शनास आलेले नाही. नगररचना संचालना कडील निर्देशानुसार हा आराखडा बनवीत असताना सर्व प्रकारच्या व्यापारी संघटना,स्थापत्य अभियंते,आर्किटेक यांच्याबरोबर देखील चर्चा करण्यात आल्या.

तसेच सर्व शासकीय व निमशासकीय विभागां कडील मागणी, तसेच विकास योजनेबाबत नागरिकांनी अर्जाद्वारे केलेल्या अपेक्षा यांचा विचार करून हा प्रारूप बनविण्यात आला आहे.प्रारूप विकास योजना नकाशामध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेली विविध आरक्षणे,रस्ते,प्रस्तावित रस्ता रुंदीकरण यांचे नियोजन करताना सर्व संबंधित अधिनियम नियमावली तसेच अस्तित्वातील अधिकृत विकास रस्ते व रस्त्यांची जोडणी तसेच भविष्यातील वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे होणारा विकासाचा कल इत्यादी बाबींचा विचार या विकास आराखड्यात समावेश करण्यात आलेला आहे.याबाबत नागरिकांना काही हरकती असल्यास नागरिकांनी ३० दिवसांमध्ये हरकती अर्ज दाखल करावे असे आवाहन वैद्य यांनी केले आहे.

भिवंडी मनपा २००१ मध्ये अस्तित्वात आली त्यांनतर २००३ मध्ये शहराचा पहिला विकास आराखडा बनवण्यात आला.ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भूखंडांवर आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते मात्र या भूखंडांवर अतिक्रमण झाले असून सुमारे ७० टक्के भूखंड आजही महानगरपालिकेने आपल्या ताब्यात घेतलेले नाही.दरम्यान या विकास आराखड्याच्या माध्यमातून तरी शहरात शाळा,उद्यान,रुग्णालय, बस स्थानक, वाहनतळ यांची व्यवस्था व नियोजन मनपाने केले असेल मात्र त्याची अंमलबजावणी वेळोवेळी होईल का? असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.