डीजी ठाणे प्रकल्प; कामाचा ठणठणाट, बिले मात्र भरमसाट; दररोज होतो ३ लाख १३ हजारांचा खर्च

चार ते पाच लाख ठाणेकरांसह तीन ते चार हजार व्यापाऱ्यांची नोंदणी, खासगी बँकेचा सहभाग, आकर्षक योजना - सवलती, आर्थिक आणि सामाजिक आघाड्यांवर अभिनव योजना यांसारख्या अनेक सुधारणांचे ठाणेकरांना दाखविलेले स्वप्न पूर्ण झालेले दिसत नाही.

- संदीप शिंदे

मुंबई : वादग्रस्त ठरलेल्या डीजी ठाणे योजनेसाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि त्याच्या व्यवस्थापनासाठी खर्च होणाऱ्या २८ कोटी ८० लाख रुपयांचे गणित मांडले तर सरासरी दैनंदिन ३ लाख १३ हजार आणि मासिक ९४ लाख रुपये खर्च होत आहेत. परंतु, एवढ्या भरमसाट खर्चापुढे या योजनेतील कामांचा मात्र ठणठणाटच आहे.
चार ते पाच लाख ठाणेकरांसह तीन ते चार हजार व्यापाऱ्यांची नोंदणी, खासगी बँकेचा सहभाग, आकर्षक योजना - सवलती, आर्थिक आणि सामाजिक आघाड्यांवर अभिनव योजना यांसारख्या अनेक सुधारणांचे ठाणेकरांना दाखविलेले स्वप्न पूर्ण झालेले दिसत नाही.
डीजी ठाणे योजनेचे सदस्यत्व घेतल्यानंतर मिळणाºया डीजी कार्डचा डेबिट, क्रेडिट किंवा एटीएमसारखा वापर करता येईल. विविध सेवांचे कर आणि बिले भरता येतील. त्यातून मिळणाºया पॉइंटच्या बदल्यात कार्डधारकांना सवलती दिल्या जातील. स्मार्ट पार्किंग, वाहतूक, आरोग्य सेवा, परिवहन सेवांचा लाभ घेता येईल. संगीत, कला, क्रीडा यांसारख्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत रुची असलेल्या ठाणेकरांना त्या त्या क्षेत्रातील माहितीचे आदानप्रदान होईल. कार्यक्रमांचे आयोजन करून तिथे हजेरी लावता येईल.
शहरांतील आपत्कालीन परिस्थितीसह, विविध घटना, प्रदर्शन, शॉपिंग फेस्टिव्हलची माहिती मिळेल अशी अनेक गोड गुलाबी स्वप्ने ही योजना कार्यान्वित होताना पालिकेने दाखविली होती. परंतु, २२ कोटी रुपये खर्च केल्यानंतरही त्यापैकी बहुतांश स्वप्ने पूर्ण झालेली दिसत नाहीत.
‘डीजी ठाणे’ या प्लॅटफॉर्मवर १ लाख ८६ हजार ठाणेकरांची नोंदणी झाली असून त्यांना या योजनेतून किती फायदा झाला, याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. ठाणेकरांना १ कोटी ९३ लाख मेसेज पाठविण्यात आले. ६१७ कार्यक्रम, ६६७ व्यापााºयांची नोंदणी आणि त्यांच्या १००७ आॅफर्स, मालमत्ता कराच्या ६९७४ बिलांचा भरणा, कॉल सेंटरवर आलेल्या २९ हजार ६६ तक्रारींच्या निवारणासाठी पाठपुरावा एवढे काम डीजी ठाणे योजनेच्या माध्यमातून झाल्याची नोंद बिल मंजुरीबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी सादर केलेल्या टिपणीत आहे. योजनेच्या मूळ धोरणानुसार खासगी बँकेलाही या उपक्रमात सहभागी करून घेतलेले नाही.
ही योजना यशस्वी झाली तर हे डीजी कार्ड भविष्यात आधार कार्डशी संलग्न केले जाईल, देशातील अन्य शहरांमध्येही ठाणे पालिकेच्या या ‘अभिनव’ योजनेची अंमलबजावणी होईल, ही घोषणाही हवेतच विरली.
(समाप्त)

कामाच्या मूल्यमापनाचे धोरण ठरलेच नाही; ‘डीजी ठाणे’चा करारच वादग्रस्त
या योजनेच्या तिसºया टप्प्यात केलेल्या कामाची बिले सादर झाल्यानंतर कामाचे मूल्यमापन करण्याबाबत पॅलेडियम या सल्लागार कंपनीला सांगण्यात आले होते. त्यावर करारातील अटीनुसार काम झाल्याचे उत्तर सुरुवातीला देण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात अपेक्षित कामे झाली नाहीत, असे मत नोंदवत पालिकेने पॅलेडियमकडून पुन्हा स्पष्टीकरण मागविले होते. त्यासाठी अपेक्षित मूल्यमापनाची दिशाही सांगण्यात आली होती. परंतु, कामाचे निकष, मापदंड, लक्ष्य या कशाचाही उल्लेख करारनाम्यात नाही. त्यामुळे पालिकेच्या सूचनेनुसार प्रकल्पाचे मूल्यमापन करता आलेले नाही. ते करायचे असेल तर संयुक्त बैठक घेऊन कामाचे निकष आणि उद्दिष्ट ठरवता येईल, असे उत्तर सल्लागारांनी दिले होते. मात्र, तशी बैठक झाली नाही किंवा कामाच्या मूल्यमापनाचे धोरणही ठरले नाही. योग्य वेळी कार्यपद्धतीत बदल झाले असते तर आज हा प्रकल्प अशा पद्धतीने वादग्रस्त ठरला नसता, असे अधिकाºयांचे म्हणणे आहे.

आणखी ३३ टक्के बिल शिल्लक
डीजी ठाणे प्रकल्पाचे काम करणाºया कंपनीला आतापर्यंत २२ कोटी (जीएसटीसह) रुपये अदा करण्यात आले आहेत. ती रक्कम एकूण मंजूर खर्चाच्या ६६ टक्के आहे. उर्वरित ३३ टक्क्यांपैकी निम्मे म्हणजेच ५ कोटी ६० लाखांचे बिल मंजुरीसाठी आले असून, तीन तिमाहींचे बिल कंपनीकडून सादर झालेले नाही. ही बिले अदा करण्याबाबतचा निर्णय आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांच्या कोर्टात आहे.