‘वालधुनी’च्या विकासाचे घोडे अडलेलेच

सर्वाधिक प्रदूषित असलेली वालधुनी नदी मिठी नदीच्या धर्तीवर पुनरूज्जीवित करण्याचा प्रकल्प सरकार दरबारी निधीअभावी रखडला आहे.

मुरलीधर भवार , कल्याण
सर्वाधिक प्रदूषित असलेली वालधुनी नदी मिठी नदीच्या धर्तीवर पुनरूज्जीवित करण्याचा प्रकल्प सरकार दरबारी निधीअभावी रखडला आहे. वालधुनी विकासाविषयी १० वर्षांपासून केवळ चर्चेचे गुऱ्हाळ आणि कागदी घोडे नाचवण्यात सरकारी यंत्रणा व लोकप्रतिनिधी धन्यता मानत आहेत. दुसरीकडे वालधुनीची प्रदूषण रोखण्यात प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही ठोस कार्यवाही केलेली नाही. नदीचा नाला झाला असून, नाल्याच्या किनारी राहणाऱ्यांना नाक मुठीत धरुन जगावे लागत आहे.
वालधुनी नदी ही सह्याद्रीच्या फूट हिल्समधून उगम पावते. ती ३१ किलोमीटरपर्यंत वाहाते. तिच्या तीरावर अंबरनाथचे पुरातन शिवमंदिर आहे. या नदीच्या काठावर पुढे अंबरनाथची औद्योगिक वसाहत वसली. या नदीपात्रात सांडपाणी, मूलमूत्र आणि रासायनिक कंपन्यांचे प्रक्रिया न केलेले रसायनमिश्रित पाणी सोडले जाते. नदीच्यालगत जीन्स कपड्यावर प्रक्रिया करणारे कारखाने आहेत. त्यांचे रासायनिक पाणीही नदीत सोडले जाते. भंगार गोळा करणाऱ्यांची गोदामेही नदीकिनारी आहेत. नदीपात्रात प्रचंड अतिक्रमणे झाली आहेत.
या नदीच्या पुनरूज्जीवनाचा मुद्दा प्रकर्षाने २००५ मधील अतिवृष्टीवेळी समोर आला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मिठी नदीच्या धर्तीवर वालधुनीच्या विकासाची घोषणा केली. मात्र, त्याची पूर्तता अद्याप झालेली नाही. आघाडी सरकारच्या वेळी वालधुनी नदी विकास करण्याची मानसिकता नसल्याची टीका शिवसेना-भाजपाने केली. आता शिवसेना-भाजपाचे सरकार सत्तेवर येऊन अडीच वर्षे उलटून गेली तरी वालधुनीच्या विकासावर त्यांनी कोणतीही भूमिका अद्याप घेतलेली नाही. वालधुनी नदी विकासाचा सविस्तर अहवाल व आराखडा कल्याण-डोंबिवलीचे महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी २०११ मध्ये तयार करून राज्य सरकारकडे सादर केला होता. ६५० कोटींचा विकास आराखडा सरकार दरबारी पडून आहे. महापालिकेकडे नदी विकासासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी नव्हता. तसेच महापालिका कर्ज घेण्यास तयार नव्हती. एमएमआरडीएने कर्जाचा प्रस्ताव ठेवला होता. राज्य सरकारने निधी देण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. या जंजाळात योजना पडून राहिली.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी वालधुनीच्या विकासाविषयी एमएमआरडीए विचारणा केली होती. त्यावेळी हा प्रकल्प निधीअभावी गुंडळाल्याची माहिती एमएमआरडीएने दिली. त्यामुळे हा प्रश्न खासदारांनी संसदेच्या अधिवेशनात उपस्थित केला. केंद्राकडून निधीची मागणी केली होती. कल्याण पश्चिमेचे भाजपा आमदार नरेंद्र पवार यांनीही वालधुनी नदी विकासाचा प्रश्न अर्थसंकल्पी अधिवेशनात उपस्थित केला. पण कामकाज तहकूब झाल्याने वालधुनीच्या प्रश्नावर चर्चाच झालेली नाही. पवार यांनी वालधुनीचा विकास मिठीच्या धर्तीवर करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, २०११ मधील ६५० कोटींचा हा खर्च आता ९०० कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. हा निधी सरकारने उपलब्ध करून द्यावा, असे पवार यांचे म्हणणे आहे.
वालधुनी नदी विकासासाठी महापौर राजेंद्र देवळेकर देखील आग्रही होते. तसेच शिवसेना गटनेते रमेश जाधव यांनी दोन वेळा नदीपात्रात उपोषण केले होेते. २०१४ मध्ये केंद्राच्या पर्यावरण खात्याने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, वालधुनी ही सर्वाधिक प्रदूषित नदी आहे. ही नदी कल्याण खाडीला जाऊन मिळते. वालधुनीमुळे कल्याण खाडी डेड झोन होते आहे. अंबरनाथ नगरपालिका व उल्हासनगर महापालिका या वालधुनी विकासाविषयी उदासीन असल्याचे चित्र आहे.
वालधुनीच्या प्रदूषित पाण्याला उग्र रासायनिक वास येतो. रात्रंदिवस अंबरनाथच्या नागरिकांना त्याचा प्रचंड त्रास होतो. याबाबतची तक्रार सिटीझन फोरमचे सत्यजीत बर्मन यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नद्यांच्या पुनरूज्जीवनाबाबत पर्यावरण सुरक्षा समितीच्या याचिकेवर २०१२ रोजी निकाल दिला आहे. त्यात अनेक सूचना केल्या आहेत. त्या वालधुनीलाही लागू होतात, याकडे बर्मन यांनी लक्ष वेधले आहे. कारखान्यातून सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया योग्य प्रकारे झाली पाहिजे. कारखानदारांनी त्यांच्या स्वत:चा सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारला पाहिजे. तसेच कारखानदारी संघटनांनी सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारले पाहिजे. त्यासाठी केंद्राकडून ५० टक्के, राज्याकडून २५ टक्के निधी मिळू शकतो. तसेच २५ टक्के खर्चाची उभारणी स्वत: कारखानदारांनी करावी. न्यायालयाच्या आदेशानंतर सहा महिन्यांत त्याची अंमलबजावणी सुरू करून प्रकल्प तीन वर्षांत कार्यान्वित व्हावा, असे त्यात म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची अंमलबजावणीच अद्याप झालेली नाही.
‘वनशक्ती’च्या याचिकेवर सुनावणी करताना राष्ट्रीय हरित लवादाने कारखानदार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, एमआयडीसी यांना एकूण ९५ कोटींचा दंड सुनावला होता. त्याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी करण्यासाठी पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे पाठवले. वनशक्ती पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. ९५ कोटी दंडाच्या रक्कमेतून नदी विकास करण्याचे लवादाने म्हटले होते. त्यात वालधुनी व उल्हास नदीचा समावेश आहे. हे प्रकरणही न्यायप्रविष्ट आहे.