कारखानेबंदीला प्रोत्साहन देणारा प्रस्ताव मागे घेण्याची मागणी

राज्यातील ३०० पेक्षा कमी कामगार असलेले उद्योग बंद करण्यासाठी राज्य शासनाची परवानगी लागणार नाही, असा औद्योगिक विवाद कायद्यात बदल करण्याची राज्य मंत्रिमंडळाच्या समितीने शिफारस केली आहे.

ठाणे - राज्यातील ३०० पेक्षा कमी कामगार असलेले उद्योग बंद करण्यासाठी राज्य शासनाची परवानगी लागणार नाही, असा औद्योगिक विवाद कायद्यात बदल करण्याची राज्य मंत्रिमंडळाच्या समितीने शिफारस केली आहे. कारखानेबंदीला प्रोत्साहन देणारा हा बदल मागे घ्यावा, अशी मागणी हिंद मजदूर सभा-महाराष्ट्र कौन्सिलचे सरचिटणीस संजय वढावकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

सध्याच्या तरतुदीनुसार १०० पेक्षा अधिक कामगार असले, तरच राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची गरज आहे. आता ही मर्यादा वाढवून ३०० पर्यंत करण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात ९६ टक्के उद्योगांमध्ये कामगारांची संख्या ३०० पेक्षा कमी आहे. याचा अर्थ ९६ टक्के उद्योगांना बंद करण्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज लागणार नाही. यामुळे मालकवर्गाला हवे तेव्हा उद्योग बंद करण्यासाठी मोकळे रान मिळणार असल्याचा आरोप वढावकर यांनी केला. त्यामुळेच कारखाने बंद होऊन बेरोजगारी वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. संघटित कामगारवर्गावर हा मोठा हल्ला असल्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. यापूर्वी राजस्थान सरकारने औद्योगिक विवाद कायद्यामध्ये अशीच दुरुस्ती केली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने सर्व राज्यांना राजस्थानच्या धर्तीवर कायद्यात बदल करण्यासाठी निर्देश दिले आहेत.
मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया या घोषणा हवेत विरून गेल्या आहेत. उत्पादन क्षेत्रात नव्याने गुंतवणूक होत नाही. अनेक उद्योग बंद पडले आहेत. नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे अनेक उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. अशा वेळी वरील बदल केल्यास उत्पादन क्षेत्र आणि रोजगाराला मोठा धक्का बसेल. सरकारने हा बदल रद्द करावा, अशी मागणी वढावकर यांनी केली आहे.