खोटी माहिती देणाऱ्या शिक्षकांवरील कारवाईस विलंब

जि.प.विरोधात शिक्षकांमध्ये संताप। न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत

ठाणे : सोयीच्या बदलीसाठी चुकीची व खोटी माहिती देऊन तसेच बनावट वैद्यकीय दाखले जोडून फसवणूक करणाºया ६८ शिक्षकांवर अद्यापही जिल्हा परिषदेने कारवाई न केल्याने संताप व्यक्त होत आहे. या शिक्षकांनी फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर जिल्हा परिषदेने त्यांच्याकडून लेखी खुलासे मागितले होते. त्यानंतर, बहुतांश सर्वच शिक्षकांनी खुलासे केलेले असतानाही त्यातील दोषींवर प्रशासनाने अद्याप कारवाई न केल्याने अन्यायग्रस्त इतर शिक्षक पुन्हा न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत आॅनलाइन बदल्या काही महिन्यांपूर्वी झाल्या. त्या करताना संबंधित कागदपत्रांची, शाळेच्या अंतराची व अन्यही माहितीची कोणत्याही प्रकारे शहानिशा केल्या गेल्या. त्यात सोयीची शाळा प्राप्त करून घेण्यासाठी काही शिक्षकांनी खोटी माहिती देऊन प्रशासनाची दिशाभूल केली असतानाच अन्य पात्र शिक्षकांवर अन्याय केला. संवर्ग १ व २ आणि अवघड क्षेत्र म्हणजे आदिवासी, दुर्गम भागात काम केलेले नसतानाही काही शिक्षकांनी काम केल्याची खोटी माहिती देऊन जवळच्या व शहरालगतच्या शाळांचा लाभ घेतला. शिक्षण विभागाने अजूनही संवर्ग १ व अवघड क्षेत्रात काम केलेल्या शिक्षकांच्या कागदपत्रांची तर अजूनही तपासणी व चौकशी झालेली नसल्यामुळेही शिक्षकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
प्रशासनाकडून ‘अर्थ’पूर्ण पाठराखण
संवर्ग १ व अवघड क्षेत्रातील शाळांच्या अंतराची तपासणी होण्याऐवजी केवळ बदलीसाठी बनावट दाखले दिल्याच्या सर्टिफिकेटनुसार जिल्हा परिषदेने ६८ शिक्षकांच्या नावाची यादी तयार केल्याचे शिक्षकांमध्ये ऐकायला मिळत आहे. या शिक्षकांचा खुलासा व दाखले तपासणीच्या दृष्टीने जमा झाले आहेत.
ते बनावट असल्यामुळेच त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यास विलंब झाल्यामुळे अन्यायग्रस्त शिक्षक आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २८ जून २०१८ च्या ग्रामविकास विभागाच्या परिपत्रकानुसार कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याची माहितीही शिक्षकांकडून स्पष्ट केली जात आहे. परंतु, त्यास बगल देऊन ‘अर्थ’पूर्ण कामकाजाद्वारे कारवाईस पात्र ठरणाºया शिक्षकांची पाठराखण केल्याची चर्चा शिक्षकांमध्ये आहे.

प्रशासन म्हणते कारवाई नक्कीच होणार
चुकीचे, खोटे व बनावट दाखले दिलेल्या शिक्षकांचे निलंबन निश्चितपणे होणार असल्याची ग्वाही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दिली जात आहे. परंतु, प्रशासनाची फसवणूक करणाºया या शिक्षकांवर जीआरनुसार एक वेतन कायमचे रोखण्याच्या कारवाईसह या त्यांनी ज्या पात्र शिक्षकास विस्थापित केले आहे, त्या शिक्षकास मूळ जागी पुनर्पदस्थापना देऊन बनावटगिरी करणाºयास अन्यायग्रस्त शिक्षकांच्या जागी बदली करण्याची अपेक्षा अन्यायग्रस्तांनी केली आहे. यामुळे भविष्यात अशा बनावटगिरीस आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे.