लेखाधिकाऱ्याविरोधात केडीएमसीने घेतलेला निर्णय शासनाकडून रद्द

केडीएमसीच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारीपदी प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असलेले अधिकारी का.बा. गर्जे यांना सरकारदरबारी परत पाठवण्याचा ठराव महासभेत नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मंजूर झाला होता.

कल्याण : केडीएमसीच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारीपदी प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असलेले अधिकारी का.बा. गर्जे यांना सरकारदरबारी परत पाठवण्याचा ठराव महासभेत नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मंजूर झाला होता. हा निर्णय एकतर्फी असल्याचे सांगत महापालिका वित्त विभागाशी सल्लामसलत केल्याशिवाय हा निर्णय घेऊ शकत नाही. अशा प्रकारे निर्णय घेतल्यास महापालिकेचे अनुदान बंद करण्याची तंबी वित्त विभागाने देत गर्जे यांना पुन्हा त्याच पदावर घेण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांना दिले आहेत.
गर्जे यांच्या कामकाजाविषयी सर्वपक्षीय सदस्यांनी आक्षेप घेतला होता. गर्जे यांनी आढावा बैठकांमध्ये महापालिका आयुक्तांना उलट उत्तरे दिली आहेत. आयुक्तांना उत्तर देण्यास आपण बांधील नसल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. महापालिका आर्थिक अडचणीत असल्याचे सांगून गर्जे विकासकामांची बिले काढत नसल्याची बाब सदस्यांनी नोव्हेंबरमध्ये महासभेत मांडली होती. त्यामुळे सदस्यांनी गर्जे यांना परत पाठवण्याची मागणी करून महासभेत ठराव मंजूर केला. गर्जे यांना महापालिकेच्या सेवेतून तत्काळ कार्यमुक्त करण्यात यावे, असे या ठरावात म्हटले होते.
या ठरावानंतर दोन महिन्यांनी गर्जे यांच्या कार्यमुक्तीविषयी राज्य सरकारच्या वित्त विभागाच्या सहसचिव शुभांगी शेठ यांनी खरमरीत पत्र पाठवले. सरकारने पाठवलेल्या पत्रात लेखा व वित्त अधिकाºयांचे कामकाज, पदस्थापना आणि बदलीविषयी निर्णय घेताना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने वित्त विभागाशी सल्लामसलत करावी, एकतर्फी निर्णय घेतल्यास महापालिकेचे अनुदान बंद करण्यात येईल, अशी तंबीच वित्त विभागाने या पत्राद्वारे दिली आहे. महासभेने गर्जे यांना परत पाठवण्याचा घेतलेला निर्णय एकतर्फी असून त्यांना तत्काळ पदावर रुजू करून घ्यावे, असे आदेशही वित्त विभागाने आयुक्तांना दिले आहेत. सरकारच्या वित्त विभागाने अनुदानबंदीची तंबी देत महापालिकेची एक प्रकारे आर्थिक नाकेबंदी करण्याचा इशाराच दिला आहे.

महासभेच्या अधिकारावर गदा!
गर्जे यांच्या कामाची पद्धत बरोबर नसल्याने त्यांच्याविरोधात महासभेने ठराव केला. महासभा निर्णय घेण्यास समर्थ आहे. त्यामुळे महासभेचा ठराव महत्त्वाचा आहे. १२२ सदस्यांनी त्याला समर्थन दिले आहे. हा ठराव सरकारने एकतर्फी ठरवून तो रद्द केला. त्यामुळे सरकारने महासभेच्या अधिकारावर पुन्हा गदा आणून महासभेची स्वायत्तता मोडीत काढली आहे.
गर्जे यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न सरकारच्या वित्त विभागाने केला आहे. गर्जेंचा सन्मान आणि महासभेचा अवमान करण्याचे काम सरकार करत आहे, असा आरोप शिवसेना सदस्य मोहन उगले यांनी केला आहे.