धीरज परबमीरा रोड : मीरा- भाईंदरमधील औद्योगिक आणि निवासी क्षेत्रातील प्रदूषित सांडपाणी थेट खाडी व समुद्रात सोडले जात आहे. याला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचाच वरदहस्त आहे. त्यामुळे खाड्या प्रदूषित होऊन पर्यावरणाचा प्रचंड ऱ्हास होत असून येथील पारंपरिक मासेमारी नष्ट झाली आहे तर मीठ व्यवसायही नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे.
मीरा- भाईंदरचे झपाट्याने औद्योगिकीकरण व नंतर शहरीकरण झाले आहे. काशिमीरा, पेणकरपाडा, मीरा गाव एमआयडीसी, भाईंदर पूर्व व मीरा रोडच्या अनेक भागात लहान - मोठे उद्योग आहेत. यात रसायनांपासून अनेक प्रदूषणकारी उद्योग आहेत. रासायनिक सांडपाण्यासह निवासी क्षेत्रातील सांडपाणीही महापालिकेच्या गटार - नाल्यांद्वारे खाडी पात्रात सोडले जाते. पालिकेच्या बहुतांश मलनिस्सारण प्रकल्पातून सांडपाणी प्रक्रिया न करताच थेट विविध खाड्यांमध्ये सोडले जाते. पालिकेने भूमिगत गटार योजना आणि मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या नावाखाली कोट्यवधींचा खर्च केला आहे.
औद्योगिक क्षेत्रातील रासायनिक तसेच निवासी भागातील सांडपाणी जाफरी खाडी, घोडबंदर खाडी, वरसावे खाडी, नवघर खाडी, जयआंबे नगर खाडी, नाझरेथ खाडी, वसई खाडी, मुर्धा खाडी, राई खाडी, मोरवा खाडी, उत्तन नवीखाडी तसेच समुद्रात सोडले जाते. परिणामी खाडीच्या पाण्यााला दुर्गंधी येते. मासेमारीसह येथील शिलोत्र्यांच्या पारंपरिक मीठ व्यवसायावरही परिणाम झालेला आहे. सांडपाण्यामुळे तर अनेकांनी मीठ उत्पादन करणेच सोडून दिले आहे. दरम्यान, जल प्रदूषणाबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी ईश्वर ठाकरे व सुवर्णा गायकवाड यांच्याकडे प्रतिक्रिया विचारली असता प्रतिसाद मिळाला नाही.
उद्योगातून सोडले जाणारे रासायनिक प्रदूषित घटक आहेत . तसेच महापालिकेने आमच्या नैसर्गिक खाड्यांमध्ये बेकायदा गटारे बांधून सांडपाणी, मलमूत्र थेट सोडल्याने त्या प्रदूषित झाल्या आहेत. मासळी नष्ट होऊन मासेमारी बंदच झाली आहे. तर मीठ व्यवसायही अखेरच्या घटका मोजत आहे. महापालिकेने चालवलेल्या या जल प्रदूषणास प्रदूषण नियंत्रण मंडळच जबाबदार आहे. आपण अनेक तक्रारी केल्या. परंतु कारवाई झालेली नाही. - अशोक पाटील, अध्यक्ष, शिलोत्री संघ
जल प्रदूषण कायदा आणि पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या अनुषंगाने खाड्यात रासायनिक व सांडपाणी सोडणाऱ्या महापालिकेसह संबंधित उद्योगांवर फौजदारी आणि दंडात्मक कारवाई प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केली पाहिजे . दूषित सांडपाणी सोडणे व त्यासाठी कच्चे - पक्के नाले बांधले त्या कंत्राटदारांवरही गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. - स्टॅलिन दयानंद, संचालक, वनशक्ती