विकास आराखड्याच्या आडून बांधकामबंदी? विरोधकांचा काटा काढण्यासाठी वापर न करण्याचा माजी महापौरांचा टोला

मीरा-भार्इंदरच्या सुधारित प्रारुप विकास आराखड्यातील काही पाने फुटल्याच्या कथित प्रकरणावरून, आरक्षण टाकण्यासाठी धमक्या येत असल्यावरून आणि हरीत क्षेत्र घटवण्यावरून होत असलेला अब्जावधी रुपयांचा आराखडा घोटाळा ‘लोकमत’ने उघड करताच शहरात खळबळ उडाली.

मीरा रोड : मीरा-भार्इंदरच्या सुधारित प्रारुप विकास आराखड्यातील काही पाने फुटल्याच्या कथित प्रकरणावरून, आरक्षण टाकण्यासाठी धमक्या येत असल्यावरून आणि हरीत क्षेत्र घटवण्यावरून होत असलेला अब्जावधी रुपयांचा आराखडा घोटाळा ‘लोकमत’ने उघड करताच शहरात खळबळ उडाली. त्यातून या आराखड्याला विरोधाची धार वाढू लागली आहे. २० फेब्रुवारीच्या महासभेत या आराखड्याचा विषय चर्चेत आणून त्याला विरोध करणाºयांचे बांधकाम प्रस्ताव अडवण्याची खेळी होणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. त्यातच माजी महापौर गीता जैन यांनी विरोधकांचा काटा काढण्यासाठी विकास आराखड्याचा वापर करून नका, असा टोला लगावत या प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केल्याने या प्रकरणात भाजपातूनही आक्रमक सूर उमटला आहे.
हा सुधारित प्रारुप आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू झाल्यापासून गैरप्रकारांच्या चर्चा रंगल्या होत्या. वजनदार राजकीय नेत्याने आपल्या मर्जीनुसार त्यात बदल करून तो तयार करून घेतल्याची चर्चाही सुरू होती. हा आराखडा जाहीर होण्यापूर्वीच त्यातील काही पाने कथितरित्या ‘बाहेर’ आली. त्याआधारे आरक्षण टाकण्यासाठी आणि काढण्यासाठी दबाव आणून अब्जावधींचे व्यवहार सुरू झाले आणि या घोटाळ््याला वाचा फुटली.
कथित ‘व्हायरल’ नकाशातून बडे बिल्डर आणि राजकारण्यांच्या जमिनी वगळल्या गेल्याने नागरिकांत संतापाची लाट उसळली. ‘लोकमत’च्या वृत्तानंतर काही जमीनमालक, विकासक, अभ्यासकांनी वजनदार नेत्याच्या नावाचा वापर करत अर्थपूर्ण दबाव टाकल्याचे कबूल केले. मागील आराखड्यात आर झोन असताना त्या जमिनीवर आता आरक्षण किंवा हरीत झोन टाकण्यात आल्याचे किस्से सांगितले जातात. एका विकासकाशी त्या वजनदार नेत्याचे पटत नसल्याने त्याने बाजारभावाने घेतलेल्या जागेवर महापौर बंगल्याचे आरक्षण टाकण्यात आल्याची चर्चा आहे. सध्या महापौर बंगला असूनही हा प्रकार केला गेल्याची चर्चा रंगली आहे.
काशिमीरा, वरसावे, राई-मुर्धे, चेणे आदी अनेक भागातील हरीत पट्टा तसेच ना विकास क्षेत्र गायब करुन त्या जमिनी विकासासाठी मोकळ्या केल्याची चर्चाही या कथित आराखड्यावरून रंगली आहे. वरसावे भागात एका नेत्यानेच मोठ्या प्रमाणात जमिनी खरेदी केल्या आहेत, पण त्यांना आराखड्यात धक्का लागलेला नाही.
या प्र्रारूप आराखड्याबद्दल विविध चर्चा व आरोप होत असले तरी आराखडा प्रसिध्द होत नाही, तोवर अधिकृतपणे कोणी बोलण्यास तयार नाही. आता आराखड्याच्या सुरक्षेचाच प्रश्न निर्माण झाला असून ‘फुटलेल्या’ नकाशाची पाने बदलण्याची भीती व्यक्त होत आहे. बातमी फुटताच पालिका खडबडून जागी झाली असून २० फेब्रुवारीच्या महासभेत या आराखड्याचा विषय चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. आराखड्याची फुटलेली कथित पाने गृहीत धरून जर काहींनी बांधकाम प्रस्ताव दिले आणि ते मंजूर झाले तर कोंडी होईल आणि तेथील आरक्षणे अन्यत्र टाकावी लागतील या भीतीपोटी नव्या बांधकाम परवानग्या देऊ नयेत, असा निर्णय या महासभेत होण्याची शक्यता पालिका अधिकाºयांनी वर्तवली.

‘आराखडा सुरक्षित’
प्रारुप आराखडा हा सहाय्यक संचालकांकडे सुरक्षित ठेवलेला आहे. महासभेत तो सर्वांसमोरच प्रसिध्द केला जाईल. व्हायरल झालेले पान आराखड्यात आहे हा, हे त्याचवेळी स्पष्ट होईल. त्यानंतर आवश्यक कार्यवाही करु. - बी. जी. पवार, पालिका आयुक्त

स्वार्थासाठी वापर नको : जैन
व्यक्तिगत स्वार्थ साधण्यासाठी किंवा विरोधक आहेत म्हणून त्यांचा काटा काढण्यासाठी शहराच्या प्रारुप विकास आराखड्याचा वापर होता कामा नये. जनतेचे आणि शहराचे हित महत्त्वाचे आहे. प्रशासनाने आणि सर्व सबंधितांनी याचे भान ठेवले पाहिजे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे.
- गीता जैन, माजी महापौर
लढा उभारू : जंगम
प्रारुप विकास आराखड्याबद्दल सुरूवातीपासूनच संशयाचे वातावरण आहे. त्यातच विविध गैरप्रकार आणि दबावतंत्राची चर्चा आहे. त्यामुळे शहर आणि नागरिकांच्या हितासाठी शहरातील जागरुक संघटना आणि नागरिकांना एकत्र करुन लढा उभारु.
- प्रदीप जंगम, सामाजिक कार्यकर्ता

सुखकर आराखडा हवा - म्हात्रे : सुधारित विकास आराखडा तयार करताना त्या बद्दलचे निर्देश-निकष पाळले गेले पाहिजेत. सध्या चार इतके चटईक्षेत्र काही बांधकाम योजनांमध्ये मिळत असल्याने लोकसंख्या झपाट्याने वाढून त्याचा भार विविध प्रकारे पडणार आहे. त्याचा विचार आराखड्यात केला गेला असावा, अशी आशा आहे. विविध कायदे-नियमांचा विचार करुन भविष्यात शहराला आणि नागरिकांना सुखकर होईल, असा आराखडा हवा.
- अविनाश म्हात्रे, वास्तुविशारद