मीरा-भार्इंदरमध्ये बांधकामबंदी

कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारण्यात अपयशी ठरल्याने मीरा-भार्इंदरमध्ये बांधकामबंदी लागू करण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरीत लवादाने ३ फेब्रुवारीला दिला आहे

मीरा रोड : कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारण्यात अपयशी ठरल्याने मीरा-भार्इंदरमध्ये बांधकामबंदी लागू करण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरीत लवादाने ३ फेब्रुवारीला दिला आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. कचरा प्रक्रियेच्या प्रकल्पाचे कार्यादेश महिनाभरात द्या, त्यासाठी २० कोटींचा पहिला हप्ता दोन आठवड्यात कोकण आयुक्तांच्या एस्क्रो खात्यात भरा. त्यानंतरही पालिका प्रकल्प उभारू शकली नाही, तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकर घेऊन प्रक्लप राबवावा, असे आदेश दिल्याने पालिकेची पुरती कोंडी झाली आहे.
तयार असलेल्या वास्तुंचे भोगवटा प्रमाणपत्रसुद्धा रोखून धरले जाईल, असे या आदेशात म्हटले आहे. त्यावर मंगळवारी, ७ तारखेला पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
मीरा-भार्इंदर पालिकेला सरकारने उत्तन येथे घनकचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी धावगी डोंगरावर फुकट भूखंड दिला होता. तेथे अतिक्रमणे होत असूनही पालिकेने त्याकडे कानाडोळा केला. शहरातील कचरा प्रक्रिया न करताच येथे टाकला जात असल्याने हा निसर्गरम्य परिसर प्रदूषित झाला. नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम झाला. शेतजमीन नापिक झाल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी आंदोलने व तक्रारी केल्या.
पालिकेने सकवार येथे प्रकल्प उभारणीसाठी सरकारकडे पैसे भरुन जागा घेतली. पण प्रत्यक्षात काहीच न केल्याने नागरी हक्क संघर्ष समिती आणि सनी गाडेकर यांनी उत्तन डम्पिंग ग्राऊन्डविरोधात हरीत लवादाकडे धाव घेतली. २१ जुलै २०१५ मध्ये लवादाने पालिकेला चार आठवड्यात प्रकल्पासाठी ७० कोटी रुपये भरण्याचे आणि उत्तन येथे साचलेल्या व रोज निर्माण होणारया कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रकल्प सुरु करण्याचे आदेश दिले. त्याविरोधात पालिका उच्च न्यायालयात गेली. तेथे आयोगाच्या आदेशाला स्थगिती मिळाली. उच्च न्यायालयाकडून स्पष्टीकरण घेऊन ७० कोटी भरा, असे लवादाने २७ आॅक्टोबर रोजी पुन्हा सांगताच न्यायालयाने ७ डिसेंबरला लवादाकडील सुनावणीला स्थगिती दिली. तोवर पालिकेने वेळकाढूपणा करत ना कचऱ्यावर प्रक्रिया केली, ना रोजच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावली. आयआयटीसह महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सूचनांनाही केराची टोपली दाखवली.
पालिकेने सुरवातीलाच लवादाला १८ महिन्यात सकवार येथे घनचकरा प्रकल्प उभारण्याचे आश्वासन दिले होते. पण फुटकळ कारणे पुढे केली गेली. ओला व सुका कचरा वेगळा करण्यात पालिका अपयशी ठरली. शिवाय औद्योगिक कचऱ्यासाठीही पर्याय निर्माण केला नाही. त्यामुळे उत्तनच्या डम्पिंगला सातत्याने आगी लागून परिसर आणखी प्रदूषित होऊ लागला.
गेल्यावर्षी २१ सप्टेंबरला लवादापुढील सुनावणीवरील बंदी न्यायालयाने उठवली. पण ७० कोटी भरण्यावरील स्थगिती ३० नोव्हेंबरपर्यंत कायम ठेवत पालिकेला सर्वोच्च न्यायालय किंवा लवादाकडे जा, असे सांगत याचिका निकाली काढली.
लवादाकडे सुनावणी सुरु होताच त्यांनी पुन्हा प्रकल्पासाठी ७० कोटी जमा करण्याचे निर्देश दिले. कचरा प्रकल्पाबाबत ७ तारखेच्या सुनावणीत पालिकेला तपशील सादर करावा लागणार आहे. नागरी संघर्ष समिती व सनी गाडेकर यांच्या वतीने अ‍ॅड. सुनील दिघे यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)