ठाणे : लोकप्रतिनिधी आणि आयुक्तांमध्ये पाच ते सहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या संघर्षावर अखेर पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पडदा टाकला आहे. त्यांच्या मध्यस्थीनंतर रद्द करण्यात आलेली विकासकामे मार्गी लावण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. परंतु, ज्या निविदांमध्ये संगनमत झाले असेल, अशा निविदांची छाननी केली जाणार असून त्यानंतरच ते प्रस्ताव मार्गी लावण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
मागील शुक्रवारी प्रशासनाच्या तीन ते चार विषयांना तहकूब ठेवण्यात आल्याने आयुक्तांनी विकासकामांना ब्रेक लावण्याचा निर्णय घेतला. काही कामांचे कार्यादेशही थांबवले असून स्थायी समितीकडे कोणत्याही स्वरूपाचे प्रस्ताव न पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. याचा सर्वाधिक फटका सत्ताधारी शिवसेनेलाच बसणार होता. ठाणे महापालिकेच्या महासभेत मागील काही महिन्यांत तब्बल ९०० कोटी रुपयांच्या विकास प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. या कामांच्या अंतिम निविदा निश्चित करण्याचे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या येत्या बैठकीत मांडण्यात येणार होते. त्यानंतर, पुढील दोन दिवसांत उद्घाटन सोहळ्यांचा कार्यक्रम आयोजित केला जाणार होता. मात्र, आयुक्त आणि नगरसेवक यांच्यात संघर्ष पेटल्याने सर्वच विकास कामांचा खेळखंडोबा झाला होता.
तत्पूर्वी, या वादात सुवर्णमध्य काढण्यासाठी पालिकेचे दोन वरिष्ठ अधिकारी मंगळवारी पालकमंत्र्यांकडे गेले होते. त्यावेळी पालकमंत्र्यांनी त्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. त्यामुळे प्रशासनाने एक पाऊल मागे घेत हा निर्णय घेतल्याची माहिती पालिका प्रशासनाच्या सूत्रांनी दिली.पालकमंत्र्यांनी मध्यस्थी करून वादावर पडदा टाकल्यानंतर आयुक्तांनी पालिका अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार, प्रथमदर्शनी संगनमत करून निविदाकारांनी निविदा भरल्याचे निदर्शनास आल्यास त्या कामाच्या निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढण्याचे ठरवण्यात आले.निविदा भरताना एखाद्या ठेकेदाराने सद्य:स्थितीत प्राप्त होणाºया निविदा दराच्या कलाशी सुसंगत दर नसणे, संगनमत करून अवाजवी दर भरणे, अशा गोष्टी केल्याचे प्रथमदर्शनी आढळल्यास त्या कामाच्या निविदा रद्द करून अशा सर्व कामांच्या फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय बैठकीमध्ये घेण्यात आला.जे निविदाकार जाणीवपूर्वक निविदा प्रक्रि येमध्ये सहभागी होऊन कव्हर बिड सादर करतात आणि निविदा प्रक्रि येमध्ये रिंग करण्यास सहकार्य करतात. अशा ठेकेदारांची यादी तयार करून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे. त्यांची सुरक्षा अनामत आणि इसारा अनामत रक्कमही जप्त करण्यात येणार आहे. ज्या निविदाकारास किरकोळ कारणांमुळे किंवा बोगस तक्र ारीच्या कारणामुळे अपात्र ठरवण्यात आले आहे, अशा सर्व कामांच्या फेरनिविदा काढण्याचेही यावेळी ठरवण्यात आले.अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आयुक्तांनी घेतले महत्त्वाचे निर्णयनिविदा अटी-शर्तीच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या संयुक्त भागीदारीचा हेतू संशयास्पद वाटल्यास चौकशी करुन फेरनिविदा काढण्यात येणार आहेत. एखादा निविदाकार एका कामासाठी पात्र ठरला आहे; मात्र त्याने इतर निविदेमध्ये दुसºया निविदाकारास लाभ मिळण्यासाठी हेतुपुरस्सर कागदपत्रांची पूर्तता केली नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्या कामाच्या फेरनिविदा काढण्यात येतील. अशा निविदाकारास काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे.यापुढे ज्या निविदा कामाचा अंदाज खर्च पाच कोटींपेक्षा कमी असेल आणि कालावधी १८ महिने किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, तर त्या कामासाठी कोणत्याही प्रकारची भाववाढ देण्याची अट लागू राहणार नाही. ज्या कामांच्या निविदा नियमानुसार योग्य आहेत, त्या स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केल्या जातील. ज्या नियमांनुसार योग्य नाहीत, त्या कामांच्या फेरनिविदा काढण्यात येणार आहेत. ज्या कामांचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत, ती कामे यापुढे सुरू राहतील. सद्य:स्थितीत ठेकेदारांसाठी असलेली स्वत:च्या आरएमसी प्लांटची दीड कोटींऐवजी पाच कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या कामांना लागू राहणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.