कारखाने बंद करण्याला लवादाकडे आव्हान

डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीच्या दुसऱ्या फेजमधील सांडपाण्यावर योग्यप्रकारे प्रक्रिया होत नसल्याचे कारण देत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र बंद करण्याची नोटीस बजावली

डोंबिवली : डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीच्या दुसऱ्या फेजमधील सांडपाण्यावर योग्यप्रकारे प्रक्रिया होत नसल्याचे कारण देत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र बंद करण्याची नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे ८६ कारखान्यांवर गंडांतर आले असून त्याविरोधात सांडपाणी
प्रक्रिया केंद्र चालकांनी राष्ट्रीय
हरीत लवादाकडे धाव घेतली आहे. त्यावर सोमवारी सुनावणी अपेक्षित आहे.
मात्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ योग्य पद्धतीने काम करत नसल्याने आणि कापड कारखान्यांच्या पाण्याचा फटका रासायनिक कारखान्यांना बसत असल्याचा कारखानदारांचा दावा आहे.
लवादाने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वानुसार सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची बाजू ऐकून घ्यावी आणि त्यानंतरच प्रक्रिया केंद्र बंद करण्याची कारवाई करण्यास मंडळाला अनुमती द्यावी. तोवर या कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी प्रक्रिया केंद्राने शुक्रवारी लवादाकडे केली.
दरम्यान, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रापाठोपाठ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने डोंबिवलीच्या फेज दोनमधील ८६ कारखाने बंद करण्याची नोटीस बजावली आहे.
(प्रतिनिधी)

दोषी उद्योगांवर कारवाई करा, पण सरसकट सर्व कारखान्यांना जबाबदार धरणे चुकीचे!
प्रदूषण नियंत्रण मंडळ काम करीत नाही हे लवादानेच काय केंद्रीय प्रदूषण मंडळानेही मान्य केले आहे. त्यामुळेच हे मंडळ बंद करण्याचे आदेश लवादाने दिले होते. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात प्रक्रियेसाठी जास्तीचे पाणी येते. रासायनिक कारखाने कमी पाणी वापरतात. पण कापड प्रक्रिया करणारे कारखाने अधिक पाणी वपरतात. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राने बायोमॉस टॉवर उभारला आहे. त्यात जर कापड उद्योगाचे प्रमाणाबाहेर प्रदूषित पाणी आले तर त्यातील बँॅक्टेरिया मरतात. त्यामुळे प्रदूषित रसायन विघटीत होण्याची प्रक्रिया पुरेशा प्रमाणात होत नाही.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नावातच ‘नियंत्रण’ असा शब्द आहे. मात्र कोणत्या कंपन्या जास्तीचे प्रदूषित पाणी सोडतात. कोणत्या कंपन्या प्रदूषणाला जबाबदार आहेत, हे मंडळ शोधत नाही. मंडळाचे अधिकारी त्याची विचारणा सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राकडेच करतात.
कोणत्या कंपन्या प्रदूषण करतात त्याची फक्त नावे मंडळाचे अधिकारी सांगतात. पण त्यांच्यावर नियंत्रण न ठेवता फक्त दोन सोपे पर्याय अवलंबिले जातात. एकतर प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांना कारखाना बंद करण्याची नोटीस बजावली जाते किंवा त्यांच्याकडून पाच लाख रुपयांची बँक गॅरंटी भरुन घेतली जाते. प्रदूषण नियंत्रणात सुधारणा आढळून न आल्यास बँक गॅरंटीची रक्कम व मुदत वाढविली जाते. मंडळ प्रदूषण नियंत्रणाचे काम न करता सगळे घोेंगडे कारखानदारांच्या गळयात मारुन मोकळे होते.
प्रक्रिया केंद्र बंद करणे हा प्रदूषण रोखण्यावर उपाय असू शकत नाही. तेथे प्रक्रिया योग्य प्रकारे केली जात नसेल, तर सुधारणेसाठी मुदत द्यावी. सध्या प्रक्रियेनंतर आॅक्सिजनचे प्रमाण हजारावर नसेल, तरी ते आधीच्या प्रमाणापेक्षा नियंत्रणात आहे, हे तरी मान्य करायला हवे. आता केंद्रच बंद केले तर रासायनिक सांडपाणी थेट नाल्यात सोडले जाईल. त्यावर उपाय म्हणून कारखाने बंदचा सोपा पर्याय निवडला जातो. रसायनमिश्रित सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात तयार होत नाही. ते ज्या कारखान्यातून तयार होते. त्या कारखान्यांचा शोध मंडळानेच घेतला पाहिजे. तरच कारवाईचे हे दृष्टचक्र भेदून प्रदूषण आटोक्यात आणता येईल, अशी आशा कारखानदारांनी व्यक्त केला आहे.