मीरा भाईंदर महापालिका, परिवहन ठेकेदाराच्या वादात बससेवा डबघाईला; सामान्य नागरिकांना मनस्ताप

अनेक बस वाटेतच बंद पडल्याने प्रवाशांना अर्ध्यातच उतरावे लागते

धीरज परब, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मीरारोड: मीरा भाईंदर महापालिका आणि पालिकेची परिवहन सेवा चालवणार ठेकेदार यांच्यात फरकाची रक्कम सह विविध मुद्यांवर वाद सुरु आहे. महापालिकेणी ठेका रद्द करण्याच्या नोटीस विरोधात ठेकेदाराने न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायालयाने सदर दावा हा व्यवसाय विषयक न्यायालयात चालवण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र पालिका - ठेकेदार वादात सामान्य प्रवाशी भरडले जात असून बस संख्या कमी त्यात जुन्या आणि नादुरुस्त बसेस ह्यामुळे त्यांना मनस्ताप होत आहे.

मीरा भाईंदर महापालिकेला २०१५ - १६ ह्या वर्षात डिझेलच्या ४८ बस मोफत मिळाल्या. त्या नंतर २०२० साली १६ तर २०१७-१८ दरम्यान १० बस आल्या. डिझेलवर चालणाऱ्या ह्या ७४ बस चालवण्याचा ठेका महापालिकेने  २०२३ साली मेसर्स महालक्ष्मी एमबीएमटी एलएलपी या कंपनीला दिला. जुन्या झालेल्या बस आणि देखभाल दुरुस्ती योग्य पद्धतीने होत नसल्याने बसेस डबघाईला आल्या. अनेक बस तर वाटेतच बंद पडून प्रवाश्याना खाली उतरावे लागते.

७४ बस पैकी सध्या जेमतेम ३५ ते ४० बस सुरु असतात. बस संख्या कमी आणि प्रवाश्यांची वाढती मागणी ह्यामुळे परिवहन सेवा अत्यवस्थ आहे. डिझेलच्या बस ह्या मुख्यत्वे भाईंदरच्या उत्तन, चौक, पाली, मोरवा, डोंगरी, राई, मुर्धा तसेच मुंबईच्या गोराई - मानोरी ह्या लांबच्या भागात चालवल्या जातात. ह्या भागातील नागरिकांची पालिका परिवहन सेवा हि लाईफ लाईन आहे. कारण येथील नागरिकांना रिक्षा भाडे रोजचे परवडणारे नाही. त्यामुळे पालिकेची बस हाच पर्याय आहे.

जुन्या झालेल्या बस त्यात नादुरुस्ती ह्यामुळे बस कमी धावत असल्याने नागरिकांचे मोठे हाल होत आहेत. मध्येच बस बिघडण्याची भीती असते. ठेकेदार एकीकडे बस दुरुस्त करत नाही म्हणून पालिका त्याला सतत पत्र देत आली आहे.  बस ठेका रद्द करण्या बाबत महापालिकेने ठेकेदारास नोटीस बजावली त्याची मुदत २६ नोव्हेम्बर रोजी संपली.

पालिकेच्या नोटीस विरोधात ठेकेदाराने न्यायालयात धाव घेतली आहे. ठाणे न्यायालयाने १० डिसेंबर रोजी सदर खटला व्यवसाय विषयक न्यायालयात चालवण्याचे आदेश महापालिका व ठेकेदारास दिले आहेत. त्यानुसार पुढील सुनावणी होणार आहे. दरम्यान महापालिकेने केंद्रीय धोरणा नुसार दर बाबत करारात नमूद न करता तांत्रीक त्रुटी ठेवली आहे. त्या बाबत पालिकेस वारंवार पत्र देऊन देखील पालिका त्यात सुधारणा करत नाही. पालिकेने मनमानी आणि नियमबाह्य दंड वसुली द्वारे लाखो रुपये घेतले आहेत.  इंधन, बसच्या सुट्ट्या भागांची दरवाढ आदी रकमेचा फरक पालिका देत नाही. इतकेच काय तर नियमात नसताना बळजबरीने बोनसचे लाखो रुपये देण्यास भाग पाडल्याचा आरोप कंपनीच्या भागीदाराने केला आहे. पालिकेच्या ह्या भूमिकेमुळे आम्हाला काही कोटींचे कर्ज झाले असून आता आमच्या देखील गळ्या पर्यंत पाणी आल्याचे त्या भागीदाराचे म्हणणे आहे. महापालिका आणि ठेकेदार यांच्यातील वादात पालिकेच्या बस नादुरुस्त होत झाल्या आहेतच शिवाय  हजारो प्रवाश्याना रोजचा त्रास सहन करावा लागतोय.

या आधीच्या परिवहन ठेकेदारास ८ कोटी ६५ लाख नुकसान भरपाईचे आदेश

या आधी पालिकेने राजकीय दबाव खाली केस्ट्रल इन्फ्रा ह्या परिवहन ठेकेदारास बसडेपो, तिकीट वाढ आदी बाबत अडवणूक केल्याने सरकार कडून मिळालेल्या बस भंगार अवस्थेत गेल्या व नागरिकांचे अतोनात हाल झाले होते. केस्ट्रल ह्या ठेकेदाराने देखील पालिके विरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती व ते प्रकरण लवाद कडे सोपवले होते. २०२३ साली लवादाने कॅस्ट्रल ह्या परिवहन ठेकेदाराला ८ कोटी ६५ लाख नुकसान भरपाई पालिकेने देण्याचे आदेश दिले होते.