ठाणे : किसननगरच्या क्लस्टर योजनेत मोठ्या रस्त्यांचे नियोजन केल्याने श्रीनगर वसाहतीमधील ३८० इमारती बाधित होणार असून, याबाबत स्थानिकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. यामुळे या क्लस्टरमधून श्रीनगरला वगळले असल्याची माहिती काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष मनोज शिंदे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली. यापुढेही हा लढा सुरू ठेवणार असल्याचे संघर्ष समितीकडून यावेळी सांगण्यात आले.
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील बैठ्या चाळी, झोपड्या आणि बेकायदा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना (क्लस्टर) राबविण्यासाठी प्रशासनाने काही वर्षांपूर्वी ४४ नागरी पुनरुथ्यान आराखडे तयार केले होते. यामध्ये श्रीनगर भागातील ३८० अधिकृत इमारतींचा समावेश केला आहे. त्यास स्थानिक नागरिकांच्या संघर्ष समितीने विरोध केल्यानंतर, महापालिका प्रशासनाने तातडीने ही वसाहत क्लस्टर योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे शिंदे म्हणाले.
या योजनेसाठी महापालिकेने एकूण ४४ नागरी पुनरुत्थान आराखडे तयार केले आहेत. या योजनेचा पहिला टप्पा किसननगर भागात राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी महापालिकेकडून गेल्या काही महिन्यांपासून जोरदार हालचाली सुरू आहेत. श्रीनगर वसाहतीमधील रहिवाशांची संमती नसतानाही त्यांच्या वसाहतीचा क्लस्टर योजनेत समावेश केला आहे. त्यास श्रीनगर क्लस्टर संघर्ष समितीने विरोध करताच पालिकेने तातडीने ही वसाहत क्लस्टरमधून वगळण्याचा निर्णय घेऊन, त्यासंबंधीचे पत्रही त्यांना दिले आहे.
बैठकीनंतर रहिवाशांनी घेतली अधिकाऱ्यांची भेट
१२ सप्टेंबरला श्रीनगर क्लस्टर संघर्ष समितीचे अध्यक्ष देवीदास चाळके, सेक्रेटरी अरुण शिंपी आणि विकासक तुकाराम शिंदे यांनी रहिवाशांची बैठक आयोजिली होती. त्यास वसाहतीमधील इमारतीचे २८६ पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत ठरल्याप्रमाणे लगेचच महापालिकेत अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना या वसाहत क्लस्टर योजनेतून वगळण्याची मागणी केली. ती महापालिकेनेही मान्य केली आहे, अशी माहिती मनोज शिंदे यांनी शुक्रवारी दिली. ही वसाहत क्लस्टर योजनेतून वगळण्यासाठी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, आयुक्त डाॅ. विपीन शर्मा आणि महापौर नरेश म्हस्के यांनी सहकार्य केले, असेही त्यांनी सांगितले.