कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने कचरा व्यवस्थापन करवसुलीस सुरुवात केली आहे. या करवसुलीस भाजपने विरोध केला आहे. भाजपच्या पाठोपाठ आता मनसेनेही कचरा करवसुलीस विरोध केला आहे. कराची ही वसुली त्वरित रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी केली आहे.
आमदार पाटील यांनी यासंदर्भात पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निदर्शनास ही बाब आणली आहे. महापालिकेने कचरा व्यवस्थापनापोटी प्रत्येक मालमत्ताधारकास दाेन रुपये दररोज शुल्क आकारले आहे. महिन्याला ६० रुपये आणि वर्षाला ७२० रुपये कचरा करापोटी नागरिकांना द्यावे लागणार आहेत. ही करवसुली एप्रिल २०२१ पासून महापालिकेने सुरू केली आहे. महापालिका कचरा वर्गीकरणासाठी शून्य कचरा मोहीम मे २०२० पासून महापालिका हद्दीत राबवीत आहे. कचरा वर्गीकरण मोहीम १०० टक्के यशस्वी झालेली नाही. त्याचबरोबर कचराकुंड्या हटविल्याने नागरिक कुठेही रस्त्यावर कचरा टाकत आहेत. महापालिकेचे कचरा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेनिशी सुरू नाहीत. काही प्रकल्प निर्माणाधीन आहेत. याशिवाय कचरा डम्पिंग ग्राऊंड बंद झालेले नाही. कचरा वर्गीकरण आणि व्यवस्थापनासह विल्हेवाट प्रकल्प पूर्ण सुरू झालेले नसताना, अशा प्रकारचा कर वसूल करणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. पालिका हद्दीतील २७ गावांचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे. ही गावे महापालिकेतून वगळली जातात. कधी महापालिकेत समाविष्ट केली जातात. या सरकारच्या धरसोडवृत्तीमुळे या गावातील कचराप्रश्न कायम आहे. मार्च २०२० पासून कोरोनाचे संकट आहे. या संकटनामुळे नागरिकांच्या हातचा रोजगार गेला आहे. त्याचबरोबर काहींना वेतनकपातीचा झटका बसला आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांकडून कचरा कर वसूल करणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न आहे.
सूट देण्याऐवजी भुर्दंड
महापालिका सर्व प्रकारचे कर मिळून नागरिकांकडून मालमत्ता करापोटी ७१ टक्के कर वसूल करतो. नागरिकांना करात सूट देण्याऐवजी महापालिकेने बिल्डरांना सूट दिली आहे. आधीच ७१ टक्के कर भरणाऱ्यांना नागरिकांना आता कचरा कराचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. कचरा करवसुली तातडीने स्थगित करावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.
------------------------