भिवंडीत मालमत्ताकर, पाणीपट्टी वाढली

मालमत्ता करात वाढ, जललाभकर अर्थात पाणीपट्टीत वाढ, काटकसरीच्या उपायांवर भर देणारा भिवंडी महापालिकेचा २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प कर विभागाचे उपायुक्त दीपक कुरळेकर यांनी सादर केला.

भिवंडी : मालमत्ता करात वाढ, जललाभकर अर्थात पाणीपट्टीत वाढ, काटकसरीच्या उपायांवर भर देणारा भिवंडी महापालिकेचा २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प कर विभागाचे उपायुक्त दीपक कुरळेकर यांनी सादर केला. गेल्यावर्षीच्या ४४९ कोटी २० लाखांवरून यंदा ९४८ कोटी ८३ लाखांवर म्हणजेच तब्बल ५०० कोटींनी अर्थसंकल्पाचे आकारमान वाढले आहे. पण त्यात वेगवेगळ््या योजनांच्या अनुदानाचाही समावेश आहे.
कत्तलखान्यांच्या आधुनिकीकरणावर दिलेला भर आणि नगरसेवकांच्या निधीत केलेली वाढ ही यंदाच्या अर्थसंकल्पाची अन्य काही वैशिष्ट्ये आहेत. आयुक्त योगेश म्हसे यांनी हा अर्थसंकल्प तयार केला असला, तरी बदली झाल्याने स्थायी समितीला अर्थसंकल्प सादर करताना ते अनुपस्थित होते. पालिकेचे मुख्य लेखा परीक्षक विनोद शिंगटे हेही गैरहजर होते. त्यामुळे कर विभागाच्या उपयाुक्तांनी तो सादर केला आणि पत्रक काढून त्यातील तपशील जाहीर करण्यात आला.
अर्थसंकल्पात विकासकामांचा समावेश असल्याचा उल्लेख असला, तरी त्याचा तपशील दिलेला नाही. पण मालमत्ताकर आणि पाणीपट्टीतील वाढीला स्थायी समिती, तसेच नंतर महासभा कशी मंजुरी देते त्यावर पालिकेची आर्थिक स्थिती अवलंबून आहे.
गेल्यावर्षीचा अर्थसंकल्प सुमारे सात कोटींच्या शिलकीचा होता, तर यंदा सुमारे २३ कोटींची शिल्लक दाखवण्यात आली आहे. अग्निशमन दल, आपत्ती व्यवस्थापन, महिला व बालकल्याण, दिव्यांग कल्याण, वृक्ष संवर्धन, शिक्षण विभाग, परिवहन यांच्यासाठीच्या तरतुदींचा यात समावेश आहे. पाणीपुरवठा व मलनि:सारण, शिक्षण विभाग, वृक्ष संवर्धन या विभागांचे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त असल्याने त्या विभागात काटकसर करून उत्पन्नवाढ करण्याचे आयुक्तांनी सुचविले आहे.
मालमत्ता करासह पाणीपट्टीतील वाढीतून २१ कोटी ७० लाखाची वाढ अपेक्षित धरली आहे. पालिका क्षेत्रातील डार्इंग व कारखान्याच्या मालमत्ता करातून एक कोटी ७२ लाखाची वाढ गृहीत धरली आहे. स्टेम व टोरेंन्ट पॉवर यांच्या जमिनीखालून गेलेल्या केबलच्या बदल्यात कररूपी रक्कम सहा कोटी नऊ लाख धरली असली, तरी इतर केबलचे उत्पन्न गृहीत धरलेले नाही.
मालमत्ता कर वाढावा म्हणून पालिकेने टोरेंन्ट पॉवरच्या वीज मीटरच्या माहितीनुसार मालमत्तांचा शोध घेत त्या कराचे जाळे विस्तारण्याची कारवाई सुरू केली आहे. यंदा त्यात एक कोटी ८९ लाख ७७ हजार ५४४ रूपयांची वाढ झाल्याने पुढीलवर्षी मालमत्ता करवसुलीसाठी अशीच धडक कारवाई केली जाणार आहे. भिवंडीत कत्तलखान्याचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी फेरनिविदा काढण्याची कारवाई काही नगरसेवकांच्या आग्रहावरून सुरू केल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले आहे.
>कर्जाचा उल्लेख टाळला
महापालिकेने दिलेल्या अर्थसंकल्पाच्या ठळक बाबींच्या पत्रकात पालिकेवरील ८०० कोटीच्या कर्जाचा उल्लेखही झालेला नाही. या कराची रक्कम फेडणे किंवा त्यावरील व्याजाची रक्कम कोठून आणणार याचा समावेश अर्थसंकल्पात नसल्याने पुन्हा ती रक्कम अन्य खात्याच्या खर्चातून उचलण्याची वेळ पालिकेवर येणार आहे.
>परिवहन पुन्हा पंक्चर
गेली साधारण तीन दशके पालिकेच्या अर्थसंकल्पात परिवहन सेवेसाठी खर्च दाखवला जातो. पण ती योजना प्रत्यक्षात येत नाही. रक्कम तशीच पडून राहते किंवा अन्य बाबींवर खर्च होते. पण रक्कम वेगळी दाखवण्याचा उपचार मात्र पार पाडला जातो. तसेच यंदाच्या अर्थसंकल्पातही करण्यात आले आहे.