‘त्या’ बांधकामांसाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे

भिवंडी ग्रामीण परिसरात मोठ्या प्रमाणात गोदामे असून अनेक आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सामानाची साठवणूक या गोदामांमध्ये केली जाते.

भिवंडी : मुंबई उच्च न्यायालयाने भिवंडीतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या दिलेल्या आदेशानंतर शासनाने उच्च न्यायालयात येथील रहिवाशांची बाजू मांडून गोदामे, घरे, झोपडपट्टीधारकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी भिवंडी ग्रामीणचे आमदार शांताराम मोरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. याप्रसंगी शिवसेनेचे ज्येष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे, जिल्हाप्रमुख तथा राज्य हातमाग महामंडळाचे अध्यक्ष प्रकाश पाटील तसेच अंबरनाथचे आमदार बालाजी किणीकर आदी उपस्थित होते.

भिवंडी ग्रामीण परिसरात मोठ्या प्रमाणात गोदामे असून अनेक आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सामानाची साठवणूक या गोदामांमध्ये केली जाते. या गोदामांमुळे स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध झाला आहे. यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळाली आहे. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने भिवंडी तालुक्यातील परवानगीपेक्षा जास्त बांधकाम केलेली अनधिकृत बांधकामे तोडण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई झाल्यास भिवंडी तालुक्यासह देशातील नामांकित कंपन्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. तसेच राहती घरे, झोपड्या तसेच पोल्ट्रीफार्म यांच्यावरदेखील कारवाई होणार असल्याने नागरिकांमध्ये आक्रोशाचे वातावरण आहे. राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, असे धोरण तयार करून उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात योग्य ती भूमिका मांडावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री ठाकरे यांना केली आहे.

दरम्यान, भिवंडी तालुक्यातील रहिवाशांना कारवाईपासून वाचवण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक भूमिका घेणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी शिष्टमंडळाला दिले. त्यामुळे कारवाईच्या कल्पनेने भयभीत झालेल्या रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे, असे शिवसेना जिल्हा ग्रामीण प्रमुख प्रकाश पाटील यांनी सांगितले.