अर्थसंकल्पात मिळेल सर्वसामान्यांना दिलासा

लोकसभेची निवडणूक २०१९ मध्ये होणार आहे. त्यामुळे भाजपाप्रणीत केंद्र सरकारचा यंदाच्या वर्षीचा हा तसा शेवटचा अर्थसंकल्प असणार आहे

कल्याण : लोकसभेची निवडणूक २०१९ मध्ये होणार आहे. त्यामुळे भाजपाप्रणीत केंद्र सरकारचा यंदाच्या वर्षीचा हा तसा शेवटचा अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यात सामान्यांचा विचार केला जाणार असल्याने त्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा अर्थविषयक सल्लागार मंगेश घाणेकर यांनी शनिवारी येथे व्यक्त केली.
सुभेदारवाडा कट्ट्यातर्फे ‘नियोजन गुंतवणुकी’चे या विषयांतर्गत घाणेकर यांनी ‘अर्थनियोजन आणि प्राप्तिकर’, तर अर्थविश्लेषक तेजस्विता चौधरी यांनी ‘शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंड’ यावर मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी घाणेकर बोलत होते. या वेळी कल्याण जनता बँकेचे सुरेश पटवर्धन, पोलीस उपायुक्त संजय शिंदे उपस्थित होते. पत्रकार वीरेंद्र तळेगावकर यांनी मान्यवरांशी संवाद साधला.
घाणेकर म्हणाले की, पाच लाखांच्या आत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना यंदाच्या अर्थसंकल्पात सूट दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प हा गरिबाभिमुख असेल. मात्र, १० लाख वार्षिक उत्पन्न असणाºयांना यंदाच्या अर्थसंकल्पात सवलती मिळण्याची शक्यता कमी आहे. पैशाने पैसा वाढतो. त्यामुळे आपली गुंतवणूकही नियमित असली पाहिजे. एखाद्या ठिकाणी गुंतवणूक केल्यावर त्यातून मिळणारा लाभ हा उशिरा मिळेल, त्यासाठी संयम हवा. गुंतवणूक करताना अभ्यासपूर्ण करा. फिक्स डिपॉझिटव्यतिरिक्त अन्य पर्याय काय आहेत, हे पाहून गुंतवणूक करा. आपण पारंपरिक पद्धतीने फिक्स डिपॉझिटमध्ये पैसे ठेवतो. वर्षाला त्यावर केवळ ६.५० ते ७ टक्के व्याज मिळते. महागाईचा दरच ५ टक्के आहे. त्यामुळे फिक्स डिपॉझिटमधून मिळालेले व्याज जर महागाई खात असेल, तर वर्षाला तुम्हाला एक ते दीड टक्काच व्याजाचा फायदा झाला. आपण कर भरणार असलो, तरी त्याचा परतावा आहे की नाही. आपण न चुकता कर भरला पाहिजे, तसे न केल्यास सरकार बाजारातून पैसा उचलते. बाजारातील उद्योगधंद्यांना पैसा कमी पडतो. त्यांना जास्त व्याज भरून पैसा उभारावा लागतो. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो आणि पर्यायाने महागाई वाढते. महागाई वाढली की, पैसा हाती राहत नाही. परिणामी, बचत कमी होते. बचत झाली नाही की, गुंतवणूक करता येत नाही. हे दुष्टचक्र कर चुकवल्याने होते. योग्य तो कर भरलाच पाहिजे, असे घाणेकर यांनी सांगितले. करप्रणाली एकदोन वर्षांत बदलता येत नाही. करप्रणाली बदलणे ही प्रक्रिया मोठी आहे. त्यासाठी किमान १० ते १५ वर्षे कालावधी लागू शकतो, असे मत घाणेकर यांनी व्यक्त केले.