वाद जातवैधतेचा; सहा नगरसेवकांची गोची

केडीएमसीचे ३; ठाणे, मीरा रोड, उल्हासनगरचा प्रत्येकी एक सदस्य

ठाणे : जातवैधता प्रमाणपत्रांमुळे ठाणे जिल्ह्यातील चार महापालिकांच्या सहा नगरसेवकांच्या सदस्यत्त्वावर कारवाईची टांगती तलवार आहे. विहीत मुदतीमध्ये जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे तब्बल ४५0 लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्त्व न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. त्यापार्श्वभूमिवर हा विषय सर्वत्र चर्चेला आला आहे.
राखीव प्रवर्गातून निवडून आल्यानंतर जातवैधता प्रमाणपत्र सहा महिन्यांमध्ये सादर करणे बंधनकारक असते. त्यामध्ये दिरंगाई करणाऱ्या राज्यभरातील ४५0 लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्त्व न्यायालयाच्या आदेशामुळे धोक्यात आले आहे. त्यापार्श्वभूमिवर ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे महापालिकेसह मीरा-भार्इंदर, उल्हासनगर आणि कल्याण डोंबिवली महापालिकेचा आढावा घेतला असता, एकूण सहा सदस्यांच्या जातवैधता प्रमाणपत्रांबाबत अडचणी असल्याचे स्पष्ट झाले. भिवंडी आणि अंबरनाथ-बदलापूर पालिकेच्या सर्व सदस्यांची जातपडताळणी विहीत मुदतीच्या आत झाली आहे. मात्र, ठाणे महापालिकेच्या भाजपाच्या एका नगरसेविकेने सहा महिन्यांनंतर प्रमाणपत्र सादर केले होते. उच्च न्यायालयात गेल्या असल्याने ते उशिरा सादर झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. आता न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमिवर आयुक्तांशी चर्चा केली जाईल, असे उपायुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी सांगितले.

मीरा रोडच्या नगरसेविकेने मुदतीनंतर सादर केले जातवैधता प्रमाणपत्र
मीरा रोड - इतर मागासवर्ग प्रवर्गातून निवडून आलेल्या काँग्रेसच्या रुबिना फिरोज शेख यांनी त्यांचे जातपडताळणी प्रमाणपत्र सहा महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर महापालिकेस सादर केले होते. मुदतीनंतर प्रमाणपत्र सादर करणाºया त्या मीरा-भार्इंदर महापालिकेतील एकमेव नगरसेविका आहेत. मीरा-भार्इंदर महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक २० आॅगस्ट २०१७ रोजी झाली होती. २१ आॅगस्ट रोजी निकाल जाहीर झाले होते. मीरा रोडच्या प्रभाग १९ मधून महिलांच्या इतर मागासवर्ग प्रवर्गातून रुबिना निवडून आल्या होत्या.
नियमानुसार सहा महिन्यांत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असून त्यानुसार फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत त्यांनी प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य होते. रुबिना सोलापूरच्या असून त्यांच्या वडिलांचे नाव गफुरअनिस शेख आहे. आपण मुस्लिम-जुलाहा (विणकर) जातीचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. परंतु, त्यांच्या वा वडिलांच्या आवश्यक पुराव्यांमध्ये केवळ मुस्लिम असाच उल्लेख होता. त्यांच्या दोन चुलत भावांना २००६ व २०१० मध्ये पुण्याच्या जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीने जातवैधता प्रमाणपत्र दिले होते.
त्या आधारावर १७ एप्रिल रोजी अंतिम सुनावणी होऊन २१ एप्रिल रोजी रुबिना यांना जातप्रमाणपत्र मिळाले. त्यानंतर, त्यांनी ते पालिकेस सादर केले. त्यामुळे मुदतीनंतर प्रमाणपत्र सादर करणाºयांमध्ये त्यांचा समावेश होतो. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत तसेच शासनाचे मार्गदर्शन आल्यानंतर विधी विभागाच्या सल्ल्यानुसार कारवाई केली जाईल, असे पालिकेचे सचिव वासुदेव शिरवळकर यांनी या पार्श्वभूमीवर सांगितले.

उल्हासनगरातील एक प्रकरण न्यायप्रविष्ट
उल्हासनगर : बनावट जातप्रमाणपत्रांमुळे उल्हासनगर महापालिकेतील दोन नगरसेवकांचे सदस्यत्व जातपडताळणी समितीने यापूर्वीच रद्द केले असून एका नगरसेवकाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. उल्हासनगर महापालिकेच्या ७८ जागांसाठी गेल्या वर्षी सार्वत्रिक निवडणूक झाली. या निवडणुकीत ७८ पैकी ४३ खुल्या, तर २१ ओबीसी, १३ एससी व एक एसटी प्रवर्गातून नगरसेवक निवडून आले.

राष्ट्रवादीच्या पूजा कौर आणि भाजपाचे सोनू छापरू हे ओबीसी, तर भाजपाच्या पूजा भोईर एसटी प्रवर्गातून निवडून आल्या होत्या.त्यांनी विहीत मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. त्यांच्या विरोधी उमेदवारांनी त्यांच्या जातप्रमाणपत्राबाबत जातपडताळणी समितीकडे तक्रारीही केल्या होत्या.
जातपडताळणी समितीने राष्ट्रवादीच्या पूजा कौर यांचे ओबीसीचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरवले. त्या जागेवर पोटनिवडणूक होऊन राष्ट्रवादीच्या सुमन सचदेव विजयी झाल्या.
भाजपाच्या पूजा भोईर यांचे ‘एसटी’चे प्रमाणपत्र बनावट निघाल्याने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. भाजपाचे सोनू छापरू यांच्या ओबीसी जातप्रमाणपत्राची चौकशी सुरू असून ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. इतरांनी विहीत मुदतीत प्रमाणपत्र सादर केले.

केडीएमसीच्या तीन सदस्यांचे प्रकरण नगरविकास खात्याकडे प्रलंबित
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या २०१५ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी तिघांनी सहा महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले होते. जातवैधता प्रमाणपत्र विहीत वेळेत सादर न झाल्याने ते ग्राह्य धरायचे अथवा नाही, हा विषय राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडे प्रलंबित आहे.
महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ७४ आणि ७५ मधून निवडून आलेले भाजपाचे अनुक्रमे निलेश म्हात्रे आणि राजन आभाळे तसेच प्रभाग क्रमांक ३५ मधून निवडून आलेल्या अपक्ष नगरसेविका शकिला खान यांनी त्यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र सहा महिन्यांच्या मुदतीत महापालिकेच्या निवडणूक विभागाकडे सादर केले नव्हते. हे तिन्ही सदस्य इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या प्रभागांमधून निवडून आलेले आहेत.
जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी त्यांना १ मे २०१६ पर्यंतची मुदत होती. मात्र, या तिन्ही सदस्यांनी ही मुदत संपल्यानंतर प्रमाणपत्र सादर केले होते. या कारणास्तव त्यांचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. त्यांनी याप्रकरणी राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याकडे दाद मागितली आहे. हा विषय सध्या नगरविकास खात्याकडे प्रलंबित आहे.