अंध, गतिमंद वगळून इतर दिव्यांगांना शहरात संजय गांधी योजनेचा लाभ नको

ठाणे : संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत दिव्यांगांना अर्थसाह्य करण्यात येत होते. हा निधी अंध आणि गतिमंदांना वगळून शहरी भागात बंद करावा; तसेच, ग्रामीण भागातील दिव्यांगांना कोणत्याही प्रकारच्या योजना मिळणे अशक्य होत असल्याने या योजनेची अंमलबजावणी करताना त्यांना कोणतीही अट घालू नये, अशी मागणी अखिल भारतीय दिव्यांग सेनेचे मोहम्मद युसूफ मोहम्मद फारख खान यांनी कोकण आयुक्तांकडे केली आहे.

सध्या अनेक दिव्यांगांना संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत अनुदान देण्यात येत असते. हे अनुदान शहरी आणि ग्रामीण भागातील दिव्यांगांना अटी-शर्तींनुसार देण्यात येत आहे. मात्र, दिव्यांग आयुक्तांच्या निर्देशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून त्यांच्या उत्पन्नातील ५ टक्के रक्कम दिव्यांगांच्या उत्थानासाठी खर्ची करण्यात येत आहे. तसेच, याच रकमेतून त्यांना निधीदेखील वितरीत करण्यात येत असतो. शहरी भागातील दिव्यांगांना सक्षम होण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे साह्य मिळत असल्याने संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत देण्यात येणारा निधी शहरी भागामध्ये बंद करावा, असे त्यांनी कोकण आयुक्तांसह समाजकल्याण मंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

उत्पन्नाची अट मारक

ही योजना अंमलात आणण्यासाठी शासनाने वार्षिक ५० हजार रुपये उत्पन्नाची अट घातली आहे. वास्तविक पाहता, ही अट चुकीचीच आहे. तहसील कार्यालयामध्ये असे उत्पन्नाचे दाखले घेण्यासाठी गेलेल्या दिव्यांगांची चक्क खिल्ली उडविण्यात येत आहे. कारण, ५० हजार वार्षिक उत्पन्न असलेली व्यक्ती आपला चरितार्थ चालवूच शकत नाही. साधा सिलिंड ही ७०० रुपयांना झालेला असल्याने ८ हजार ४०० रुपये वर्षाला सिलिंडरसाठीच खर्च होत आहेत. उर्वरित ४१ हजार ६०० रुपयांमध्ये अन्नधान्य, कपडे, औषधे आदी शक्यच होऊ शकत नाही. त्यामुळे आपसूकच या योजनेचे लाभार्थी नाहीसे होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उत्पन्न मर्यादेची अटच रद्द करावी, अशीही मागणी खान यांनी केली आहे.