विकासकामांना पुन्हा हिरवा कंदील, केडीएमसी आयुक्तांकडून परिपत्रक मागे

केडीएमसीच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे सांगत आयुक्त गोविंद बोडके यांनी नव्या विकासकामांना मंजुरी न देण्याचे फर्मान काढले होते.

कल्याण - केडीएमसीच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे सांगत आयुक्त गोविंद बोडके यांनी नव्या विकासकामांना मंजुरी न देण्याचे फर्मान काढले होते. मागच्या महासभेत विकासकामांच्या फायली मंजुरी करण्यात आयुक्त आडमुठी भूमिका घेत असल्याचा आरोप करत सत्ताधारी सदस्यांनी सभात्याग केला होता. त्यावर आयुक्तांनीही दबावापुढे झुकणार नाही, असे बजावत ताठर भूमिका घेतली होती. त्यामुळे मंगळवारची महासभा पुन्हा याच मुद्द्यावर धारेवर धरली जाण्याच्या शक्यतेने सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र आयुक्तांनी नव्या कामांना मंजुरी न देण्याचे परिपत्रक मागे घेतल्याने विकासकामांतील अडसर दूर झाला आहे. मात्र, गटारे, पायवाटा यांसारख्या कामांना प्राधान्य देण्यात येणार नाही, ही भूमिका ठाम ठेवली आहे.माजी आयुक्त पी. वेलरासू यांनी २०१७-१८ या वर्षातील ३०० कोटींची तूट भरून काढण्यासाठी विकासकामांनाही ब्रेक लावला होता. त्यांच्यानंतर बोडके यांच्या काळातही विकासकामे होत नसल्याची ओरड सुरू होती. त्याबाबत सदस्यांनी १९ जानेवारीच्या महासभेत त्यांच्याकडे खुलाशाची मागणी केली. तसेच त्यावरून सदस्यांनी सभात्याग केल्याने महासभा तहकूब करण्यात आली. त्यानंतर २१ जानेवारीला आयुक्तांनी परिपत्रक काढून विकासकामाची नवीन फाइल मंजूर न करण्याचे फर्मान संबंधित विभागांना काढले होते. ते परिपत्रक मागे घेतले आहे.रिंगरोड प्रकल्पाचे काम सात टप्प्यांमध्ये करण्यात येणार आहे. चार, पाच, सहा आणि सात या टप्प्यांमध्ये २९० कोटी खर्चाच्या विकासकामांची निविदा मंजूर आहे. हे काम सुरू झाले असून दोन आणि तीन टप्प्यांतील रिंगरोडची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. हा प्रकल्प ७०० कोटींच्या खर्चाचा आहे. याशिवाय दुर्गाडी खाडीपुलाचे आणि मोठा गाव ठाकुर्ली-माणकोली पुलाचे काम एमएमआरडीएद्वारे सुरू आहे. याशिवाय एमएमआरडीएने महापालिका हद्दीत १२६ कोटींच्या रस्त्याच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे सुरू असलेली कामे कायम राहतील. तसेच रस्ते विकास व रुंदीकरणाच्या कामाला प्राधान्य दिले जाईल. गटारे पायवाट्या कामाला प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केल्याशिवाय मंजुरी दिली जाणार नाहीत, असे बोडके यांनी स्पष्ट केले.सध्या १२२ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. शहर अभियंत्यांकडे मंजूर झालेली ३७ कोटींची कामे असून त्यांचे कार्यादेश निघालेले नाहीत. तर जलनिस्सारण विभागाकडे ११ कोटींची विकासकामे मंजूर आहेत. खासदार आणि आमदार निधीतून तीन वर्षांत १०, १४ व १० कोटींच्या खर्चाची कामे मंजूर आहेत.आर्थिक तूट कायम; आयुक्तांची महासभेत माहितीकल्याण : केडीएमसीच्या मागच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ३०० कोटींची तूट असल्याचा वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल माजी आयुक्त पी. वेलरासू यांनी महासभेत सादर केला होता. ही तूट यावर्षीही कायम असून मार्चअखेर २०३ कोटींची तूट राहणार असल्याची माहिती आयुक्त गोविंद बोडके यांनी मंगळवारी महासभेत दिली.आर्थिक स्थितीविषयी विवेचन करताना आयुक्तांनी सांगितले की, तीन वर्षांच्या अर्थसंकल्पातील खर्च आणि उत्पन्नावर नजर टाकल्यास २०१५-१६ या वर्षात २७३ कोटी, २०१६-१७ या वर्षात ४२९ कोटी, २०१७-१८ या वर्षात ६२२ कोटींनी महापालिका मागे होती. यंदा एक हजार ५० कोटी जमा होण्याचा अंदाज होता. मात्र, आतापर्यंत ९८१ कोटीच जमा झालेले आहेत. मार्च २०१९ अखेर ३५५ कोटी जमा होतील, असे गृहीत धरले तरीही पालिका ६० कोटींनी मागे असल्याचे स्पष्ट होते.कामगारांचा पगार, बांधील खर्च धरला तरी मार्च २०१९ अखेर महापालिकेस २०३ कोटींची तूट सहन करावी लागणार आहे. पुढील तीन वर्षांत उत्पन्नात १५ टक्के वाढ गृहीत धरली तरी ही तूट कमी होणार नसून त्यात वाढच होणार आहे. २०१९-२० या वर्षात २३१ कोटी, तर २०२०-२१ या वर्षात ६२८ कोटींवर ही तूट जाण्याचा अंदाज असल्याचे बोडके यांनी सांगितले.