मुन्नाभाई वास्तु विशारदावर अखेर कारवाई

मुन्नाभाई वास्तु विशारदांवर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा नंतर आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी बंदी आणली आहे.

 ऑनलाइन लोकमत 

मीरारोड, दि. 24 -  मीरा भार्इंदर महापालिकेत विविध बांधकाम परवानग्यांसाठीचे प्रस्ताव व नकाशे सादर करणारया मुन्नाभाई वास्तु विशारदांवर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा नंतर आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी बंदी आणली आहे. वास्तु विशारद नसताना सुध्दा ह्या मुन्नाभाईंनी तयार केलेल्या बांधकाम परवानग्यांचे प्रस्ताव व नकाशांवर शहरात असंख्य बांधकामे झाली आहेत. 

दिल्ली येथील काऊंसील आॅफ आर्किटेक्चर यांच्या कडे नोंदणी असलेल्यांनाच वास्तु विशारद म्हणुन काम करता येते. विविध प्रकारच्या रहिवास, वाणिज्य बांधकामांचे नकाशे व प्रस्ताव तयार करण्याचे काम हे वास्तु विशारदाचे असते. बांधकाम परवानग्यांचे प्रस्ताव, नकाशे तयार करुन ते सबंधित प्राधिकरणा कडे सादर करुन त्याची मंजुरी घेणे, जोत्याचा दाखला व भोगवटा दाखला प्राप्त करणे तसेच त्या दरम्यान होणारे बांधकाम मंजुर नकाशा प्रमाणे होत असल्यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी व कर्तव्य हे वास्तु विशारदाचे मानले जाते. बांधकामांचे नकाशे व प्रस्ताव तयार करताना विकास नियंत्रण नियमावली आदी बाबींचा विचार केला जातो.

मीरा भार्इंदर मध्ये मात्र विकास नियंत्रण नियमावलीचा सोयीस्कर अर्थ लावत चक्क अभियंते हेच वास्तु विशारदाचे काम करत होते. महापालिकेने त्यांना अभियंता म्हणुन परवाना सुध्दा दिला होता. त्याचे नियमीत नुतनीकरण केले जात होते. परंतु वास्तु विशारद नसताना देखील हे अभियंतेच सर्रास वास्तु विशारदाची कामे वशिल्याने व मिळेल त्या मोबदल्यात करु लागले. शिवाय विकासकाच्या फायद्यानुसार कागदी घोडे नाचवत त्यांचे प्रस्ताव व नकाशे सादर करत. यातुन अनागोंदी व अनियमीतता होत असल्याचे आरोप सुध्दा केले जात होते. 

या मुन्नाभाई वास्तु विशारदां मुळे मात्र वास्तु विशारद होण्यासाठी अवघड शिक्षण घेणारया व नोंदणीकृत असलेल्या वास्तु विशारदांच्या पदरी मात्र उपेक्षाच पडत होती. त्यांच्या पेक्षा या मुन्नाभार्इंकडेच जास्त काम असे. विकासकांसह सबंीधतांची रीघ लागत होती. पण या मुळे शहरात होणारे विविध बांधकाम प्रकल्पांवर मात्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जायचे. 

वास्तु विशारद नसताना सुध्दा बांधकाम प्रस्ताव व नकाशे सादर करणारया या मुन्नाभार्इंवर कारवाईची मागणी मध्यंतरी काहींनी केली होती. परंतु विकास नियंत्रण नियमावलीचा संदर्भ जोडुन वा अन्य मार्गाने तक्रारदारांची बोळवण करुन प्रकरण दडपले जात होते. 

वास्तु विशारदां कडुन गेली अनेक वर्ष या मुद्यावर पाठपुरावा केला जात होता. काऊंसील आॅफ आर्किटेक्चर ने या विरोधात ३० जानेवारी २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचीका दाखल केली होती. याचीकेवर १४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ काऊंसील आॅफ आर्किटेक्चर कडे नोंदणी असलेल्या वास्तु विशारद यांनाच काम करण्याचा तससेच बांधकाम प्रस्ताव व नकाशे आदी सादर करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले होते. 

न्यायालयाच्या आदेशा नंतर काऊंसील आॅफ आर्किटेक्चर, नवी दिल्ली ने जाहिर सुचना प्रसिध्द करत, काऊंसील आॅफ आर्किटेक्चर कडे नोंदणीकृत असलेल्या वास्तु विशारदासच काम करण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे अन्य व्यक्तींना वास्तु विशारदाचे काम करण्याचा परवाना देण्यात येऊ नये तसेच नोंदणीकृत वास्तु विशारदा व्यतीरीक्त कोणालाही वास्तु विशारदाचे काम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे असे स्पष्ट केले होते. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश व काऊंसीलची जाहिर सुचना पाहता अखेर आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी देखील ११ एप्रिल रोजी महापालिकेच्या नगररचना व बांधकाम विभागास आदेश जारी केला आहे. त्यात नोंदणीकृत वास्तुविशारदा व्यतीरीक्त अन्य व्यक्तीस वास्तु विशारदाचा परवाना देऊ नये व त्यांना वस्तु विशारद म्हणुन काम करण्यास मनाई करावी असे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. आदेशाच्या दिनांका पासुन फक्त नोंदणीकृत वासस्तु विशारदां मार्फतच प्रस्ताव विकारण्यात यावे असे देखील त्यांनी स्पष्ट केले आहे.