नारायण जाधवठाणे : भूसंपादनासह वनखात्याच्या अडथळ्यांमुळे राज्यातून जाणाऱ्या अनेक महामार्गांचे काम रखडत चालले आहे. याबाबत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामांना गती देण्यासाठी प्रत्येक प्रशासकीय विभागाच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मार्च महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्रातील सध्या सुरू असलेल्या आणि प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्गांची सद्य:स्थिती आणि प्रकल्पांत येणाऱ्या अडथळ्यांबाबत चर्चा झाली होती. त्यानंतर नितीन गडकरी यांनी एप्रिल महिन्यात पुन्हा देशातील सर्व राज्यांच्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधून महामार्गांच्या कामांना गती देण्यासाठी उपसमिती स्थापन करण्याची सूचना केली होती.
त्यानुसार, राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या उपसमित्या गठीत केल्या आहेत. यात नॅशनल हायवेचे मुख्य अभियंता, महाव्यवस्थापक, विभागीय वनाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम, रस्ते विकास महामंडळ, महावितरण, जीवन प्राधिकरण यांचे सर्व विभागीय मुख्य अभियंता अशा १० जणांचा समावेश आहे. उपसमित्यांचे काम आपल्या विभागातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गांची सद्य:स्थिती, त्यासाठी लागणारी एकूण शेतजमीन, अभयारण्यांसह वनजमिनीचे अडथळे, द्यावा लागणारा मोबदला, उच्च व लघुदाब वीजवाहिन्यांचे स्थलांतर, त्यासाठीच्या खर्चासह आपापल्या कार्यक्षेत्रातील राष्ट्रीय महामार्गातील अडचणी व त्यावरील उपाय शोधून ते सर्व सदस्यांनी उपसमितीसमोर सादर करायचे आहेत. महाराष्ट्रातून जाणारे प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गठाण्यासह पालघर जिल्ह्यातून जाणारा दिल्ली-बडोदरा-मुंबई महामार्ग, सुरत-सोलापूर, सोलापूर-कर्नुल, नागपूर-विजयवाडा या प्रमुख महामार्गांसह इतर मार्गांचा समावेश आहे. नितीन गडकरींनी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारला, तेव्हा राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी ५७०० किमी होती. ती आॅगस्ट २०२० अखेर १७,७४० किमी इतकी झाली आहे. सहा वर्षांत ५३० नवी कामे मंजूर केली असून यात १.२८ कोटींच्या ११०० किमी काँक्रिट रस्त्यांचा समावेश आहे.